छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की नक्सल समस्या को नियंत्रित करने और पुनर्वास प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में बुधवार को उन नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया, जिन्होंने हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में वापसी की है। यह कदम न केवल हिंसा को कम करने में सहायक होगा, बल्कि पुनर्वास नीति को मजबूत आधार भी प्रदान करेगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय भी लिया है। यह समिति नक्सल मामलों की समीक्षा कर उचित सिफारिशें पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। इससे पुनर्वास की प्रक्रिया तेज होगी और प्रदेश में शांति और स्थिरता को नया आयाम मिलेगा। बैठक में कानूनों को सरल और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से ‘जन विश्वास विधेयक-2025’ के दूसरे संस्करण को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत 11 विभागों के 14 अधिनियमों में संशोधन प्रस्तावित है, जबकि 116 प्रावधानों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार बदला जाएगा। छोटे उल्लंघनों पर प्रशासनिक जुर्माना और त्वरित निपटान की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे राज्य में Ease of Doing Business और Ease of Living को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में प्रशासनिक और विकासात्मक खर्चों का रोडमैप स्पष्ट होगा। सरकार ने दलहन-तिलहन खरीद, धान खरीदी गारंटी, पब्लिक एंटरप्राइजेज विभाग का विलय, ईडब्ल्यूएस–एलआईजी मकान बिक्री अनुमति, तथा नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम को राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने जैसे अहम प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की। इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सरलता, आर्थिक उन्नति और नक्सल समस्या के समाधान को एकीकृत रूप से आगे बढ़ा रही है। कैबिनेट की यह बैठक छत्तीसगढ़ की भविष्य की विकास दिशा को नई ऊर्जा प्रदान करने वाली साबित होगी।

छत्तीसगढ़ में NEET-PG 2025 काउंसलिंग अचानक रोके जाने से मेडिकल अभ्यर्थियों में गहरी चिंता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा बिना किसी स्पष्ट कारण के PG मेडिकल (MD/MS) काउंसलिंग को स्थगित कर देने का निर्णय राज्यभर के छात्रों के लिए अप्रत्याशित साबित हुआ। 10 दिसंबर को पहला सीट अलॉटमेंट जारी होना था, लेकिन विभाग के नए आदेश में यह साफ कहा गया कि अब पूर्व निर्धारित तिथि मान्य नहीं होगी और नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। काउंसलिंग रुकने के पीछे बड़ा कारण हाल ही में लागू किए गए 50% राज्य कोटा और 50% अखिल भारतीय कोटा (AIQ) का विवाद माना जा रहा है। नए कोटा ढाँचे के बाद पूरे प्रदेश में व्यापक विरोध शुरू हो गया था। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही 50% AIQ और 50% संस्थागत प्रेफरेंस लागू था, जिसके कम न करने की सलाह कोर्ट ने भी दी थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नीतियों के निर्धारण में निजी मेडिकल कॉलेजों के हितों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला 16 दिसंबर तक सुरक्षित रखा है। इससे अब काउंसलिंग की अंतिम स्थिति पूरी तरह हाईकोर्ट के निर्णय पर निर्भर हो गई है। इसी कारण विभाग ने फिलहाल सभी प्रक्रियाएँ रोक दी हैं, जिससे हजारों अभ्यर्थी परिणाम की प्रतीक्षा में असमंजस की स्थिति में हैं। विभाग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे किसी भी भ्रम से बचने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइटों— www.cgdme.in https://cgdme.admissions.nic.in/ का ही अनुसरण करें और नियमित अंतराल पर अपडेट चेक करते रहें। काउंसलिंग पर लगी रोक और कोटा विवाद के कारण यह मामला अब राज्य के पूरे मेडिकल समुदाय में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। सभी की निगाहें 16 दिसंबर को आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया की दिशा और समय-सीमा निर्धारित करेगा।

बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहाँ एक अधिवक्ता पर तीन युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। वकील अपनी परिचित युवती के साथ कार से शहर की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वे सड़क के सुनसान हिस्से से गुजरे, बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनकी कार को तेज रफ्तार में ओवरटेक किया और जबरन आगे अपनी गाड़ी लगाकर रास्ता रोक दिया। शुरुआत कैसे हुई — ओवरटेक से विवाद तक रिपोर्ट के अनुसार, कार रोकते ही युवकों ने वकील को गाली-गलौज करनी शुरू कर दी और बहाना बनाकर कार से बाहर आने को मजबूर किया। वकील के उतरते ही स्थिति अचानक हिंसक हो गई। बताया गया कि आरोपी निमित दुबे और राजवीर बाबरा ने वकील को घेर लिया, जबकि तीसरा आरोपी कान्हा उपाध्याय अपनी बाइक के साथ पीछे था। बाइक चढ़ाने की कोशिश, फिर चाकू से हमला घटना तब और खतरनाक हो गई जब बाइक सवार युवक ने अचानक तेज रफ्तार में बाइक सीधे वकील पर चढ़ाने की कोशिश की। वकील चौकन्ने होने के कारण खुद को संभालकर हट गए, जिससे वह युवक सड़क पर गिर गया। इस असफल वार के बाद आरोपी भड़क गए और उन्होंने मिलकर वकील पर हमला शुरू कर दिया। गिरा हुआ युवक उठते ही चाकू लेकर आया और वकील पर वार कर दिया, जिससे उनके हाथ व शरीर पर गंभीर चोटें आईं। पत्थर, लात-घूंसे — बचने की हर कोशिश चाकू के हमले के बाद भी हमलावर नहीं रुके। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवकों ने बड़े पत्थर उठाकर वकील पर फेंके, और लात-घूंसे मारते हुए जान से मारने की धमकियाँ दीं। इस दौरान कार में बैठी युवती दहशत में आ गई, लेकिन उसने शोर मचाकर राहगीरों का ध्यान खींचने की कोशिश की। कुछ दूर से लोगों की आवाज़ें सुनकर हमलावर थोड़े पीछे हटे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वकील किसी तरह हमलावरों से छूटकर भागे और पास की बस्ती में शरण लेकर पुलिस को सूचना दी।