रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र रविवार 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक रखा गया है। 4 बैठकों वाले इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इसके साथ ही एक संशोधन विधेयक भी सदन में रखा जाएगा। पूरे सत्र के लिए पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने कुल 628 प्रश्न लगाए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में आज स्पीकर डॉ रमन सिंह ने पत्रकारवार्ता में बताया कि 14 दिसंबर को विधानसभा का 25 वर्ष पूरा हो रहा है इसलिए रविवार होने के बाद भी सत्र शुरू होने जा रहा है। कुल 4 बैठकों वाले इस सत्र में कुल 628 प्रश्नों में 96 .17 % ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। सत्र के पहले दिन राज्य सरकार की दीर्घकालीन विकास रणनीति छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा होगी। दूसरे दिन वित्त मंत्री द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा जिस पर अगले दिन चर्चा होगी। इसके साथ ही सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना विनियमन संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। स्पीकर ने बताया कि सत्र के लिए ध्यानाकर्षण की 48 , अशासकीय संकल्प की 9 और शून्यकाल की 4 सूचनाएं विधानसभा सचिवालय की प्राप्त हुई है। स्पीकर ने अंत मे कहा कि सदन की उच्च परंपरा को कायम रखने के लिए कुछ नए नियम भी बनाए जाएंगे जिससे छत्तीसगढ़ विधानसभा का कीर्तिमान पूरे देश में स्थापित हो सके।  

बिलासपुर : बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र के ग्राम चोरभट्टीखुर्द में बीती रात पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मनबोध यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। उनका शव सुबह ग्रामीणों ने मुर्गी फार्म के पास खून से लथपथ पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मनबोध यादव बुधवार की रात लगभग 8 बजे किसी निजी काम से घर से निकले थे। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, रातभर उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह गांव के मुर्गी फार्म के पास उनका शव देखकर ग्रामीण सकते में आ गए। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्यारों ने धारदार हथियार से उनके सिर पर कई वार किए, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई। स्थानीय लोग और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों और परिवार वालों के बयान लिए जा रहे हैं।

नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन में 14 दिसंबर से शुरू होने वाला छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार कई राजनीतिक हलचलों का केंद्र बनने जा रहा है। चार दिनों तक चलने वाला यह सत्र राज्य की दिशा, नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेहद तीखी चर्चाओं से भरा होने की संभावना है। सरकार और विपक्ष दोनों ही इस सत्र में पूरी तैयारी के साथ उतरने वाले हैं, जिसके कारण बहसें पहले से अधिक तीखी और प्रभावशाली होने की उम्मीद है। पहले ही दिन छत्तीसगढ़ विज़न पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसमें सरकार की नीतियों, योजनाओं और भविष्य की रूपरेखा पर सवालों की झड़ी लग सकती है। विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करने की रणनीति के साथ उतर रहा है, जबकि सरकार भी अपने कामकाज को मजबूती से पेश करने के लिए तैयार है। इस सत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रियों को इस बार गंभीर और गहन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। कुल 628 सवाल विधायकों द्वारा पूछे गए हैं, जिनमें 604 सवाल ऑनलाइन और 24 ऑफलाइन दर्ज किए गए हैं। यह संख्या स्वयं दर्शाती है कि विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। कानून-व्यवस्था, धान खरीदी की प्रक्रियाएँ, सड़क निर्माण की स्थिति और राशन वितरण जैसी समस्याएँ इस सत्र में प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने आएँगी। नए विधानसभा भवन को भी इस सत्र के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। सभागार, तकनीकी सिस्टम और रिकॉर्डिंग सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है ताकि चर्चा व्यवस्थित और सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। विधानसभा सचिवालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सदस्य प्रतिदिन अधिकतम दो ध्यानाकर्षण और एक स्थान सूचना दे सकेगा, जिससे सत्र का संचालन नियंत्रित और प्रभावी हो सके। कुल मिलाकर यह सत्र न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार को जनता से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा और विपक्ष को यह साबित करना होगा कि वह प्रदेश के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। ऐसे में आने वाले चार दिन राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले हैं।