नई दिल्ली लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को सत्ता और विपक्ष के बीच तनाव उस समय अपने चरम पर पहुंच गया, जब राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चुनावी पारदर्शिता और वोटर-लिस्ट गड़बड़ियों पर खुली बहस का आमंत्रण दिया। राहुल ने सदन में स्पष्ट कहा कि देश को सच्चाई जाननी चाहिए और सरकार को राजनीतिक आरोपों से भागने के बजाय संवाद करना चाहिए। अमित शाह ने इस चुनौती पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि “संसद आपके इशारे पर नहीं चलती। मैं तय करूंगा कि मुझे कब और क्या बोलना है।” शाह के इस बयान से सदन में तीखी जुबानी झड़प हुई और विपक्ष ने इसे “बहस से बचने की रणनीति” बताया। राहुल गांधी ने शाह की प्रतिक्रिया को “डरा हुआ और हड़बड़ी में दिया गया जवाब” कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोटर-लिस्ट सुधार (SIR) प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा से बच रही है, जबकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ से जुड़ा मामला है। यह विवाद अब संसद से बाहर भी तेजी से राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सरकार की चुनावी नीति, पारदर्शिता और विपक्ष की जवाबदेही मांग—तीनों राष्ट्रीय बहस के केंद्र में होंगे।

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बुधवार का दिन एक दर्दनाक घटना का गवाह बना, जब हनुमान धारा तिरदेव घाट के पास हसदेव नदी में तीन स्कूली बच्चे लापता हो गए। स्कूल में छुट्टी होने के कारण तीनों दोस्त सुबह करीब 10 बजे साइकिल से नदी किनारे घूमने और नहाने गए थे। परिवारवालों को जब शाम तक बच्चे घर नहीं लौटे तो उनकी चिंता बढ़ गई और खोजबीन शुरू की गई। तलाशी के दौरान तिरदेव घाट के पास तीनों बच्चों की साइकिल, कपड़े और चप्पलें मिलीं, जिससे आशंका गहराती चली गई कि बच्चे नदी में नहाने उतरे होंगे और तेज बहाव में फंस गए होंगे। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद SDERF और पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। SDM पवन कोसमा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। नदी का बहाव अत्यधिक तेज होने के कारण बच्चों की तलाश में कठिनाई हो रही थी। इसलिए प्रशासन ने एनीकट से पानी के प्रवाह को अस्थायी रूप से रोक दिया ताकि खोज अभियान को गति दी जा सके। अंधेरा होने के बावजूद SDRF टीम टॉर्च और लाइटों की सहायता से पूरी रात तलाश में जुटी रही। लापता बच्चों की पहचान 11 वर्षीय ऋषि राज (कक्षा 5वीं), 14 वर्षीय यश राठौर (कक्षा 8वीं) और 15 वर्षीय नेल्सन लकड़ा (कक्षा 9वीं) के रूप में हुई है। तीनों मनका पब्लिक स्कूल के छात्र हैं और आपस में घनिष्ठ मित्र थे। घटना ने पूरे क्षेत्र में दुख और चिंता का माहौल बना दिया है। रेस्क्यू टीम लगातार तलाशी अभियान चला रही है। नदी का बहाव नियंत्रित किया गया है और प्रशासन को उम्मीद है कि खोजबीन के आगे बढ़ने के साथ पूरी स्थिति जल्द स्पष्ट हो सकेगी। परिजन, स्थानीय लोग और प्रशासन पूरी रात से एक ही उम्मीद लिए खड़े हैं कि बच्चों का कोई सुराग मिल सके।

पर खड़ा होता है, लेकिन जब इन स्तंभों में दरारें पड़ने लगती हैं, तब संबंध टूटने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रहने वाले दंपती का मामला भी इसी प्रकार का है, जिसमें कई वर्षों से चली आ रही गलतफहमियों, आरोपों और व्यवहारिक मतभेदों ने अंततः अदालत को तलाक का निर्णय बरकरार रखने पर मजबूर कर दिया। शादी वर्ष 2015 में हिंदू रीति–रिवाज से हुई थी। शुरुआती दो महीनों तक संबंध सामान्य रहे, परन्तु इसके बाद विवाद बढ़ने लगे। पति का आरोप था कि पत्नी उसके माता–पिता और अन्य परिजनों की जिम्मेदारी उठाने से कतराती थी। वह अक्सर घर के बुजुर्गों की सेवा और रिश्तेदारों के लिए बनाए जाने वाले भोजन पर आपत्ति जताती थी। कई बार वह तानों के रूप में कहती थी कि घर को “अनाथालय” बनाकर रखा है। इससे परिवार में लगातार तनाव का माहौल बना रहता था। पत्नी के भाई द्वारा 40 हजार रुपए मांगने पर पति के इनकार करने से स्थिति और बिगड़ गई। पति का कहना था कि रकम न देने पर पत्नी ने उससे बातचीत और भोजन देना तक बंद कर दिया। बाद में उसने मजबूरी में 40 हजार रुपए पत्नी के भाई के खाते में ट्रांसफ़र किए। दूसरी ओर, पत्नी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके पिता ने दहेज में घर के लिए पर्याप्त सामान दिया था और विवाह के बाद उसे ही सभी घरेलू कार्यों का भार दे दिया गया, यहाँ तक कि नौकरानी भी हटा दी गई। पति का एक और गंभीर आरोप यह था कि पत्नी ने अपनी मेडिकल समस्या—पिछले कई वर्षों से पीरियड्स न आने की स्थिति—शादी से पहले छुपाई। पति ने इसे मानसिक क्रूरता की श्रेणी में बताया। मेडिकल जांच में यह बात सामने आई कि समस्या लंबे समय से थी। पत्नी का कहना था कि यह अस्थायी थी और दवाइयों व योग से ठीक होने की संभावना थी, इसलिए उसने इसे बताने में संकोच किया। फैमिली कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पति के पक्ष में तलाक का निर्णय सुना दिया। पत्नी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दंपती के बीच अब संबंध सुधारना संभव नहीं है। अदालत ने पति के आरोपों और परिस्थितियों को देखते हुए तलाक को सही ठहराया और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया। साथ ही, पति को आदेश दिया गया कि वह पत्नी को चार महीने के भीतर पाँच लाख रुपए स्थायी भरण-पोषण के रूप में प्रदान करे। यह मामला दर्शाता है कि विवाह में पारदर्शिता, भावनात्मक संतुलन और एक-दूसरे के परिवार के प्रति सम्मान कितना आवश्यक है। जब व्यक्तिगत अपेक्षाएँ, आर्थिक तनाव और छिपाई गई जानकारी एक साथ टकराती हैं, तो उसका परिणाम अक्सर संबंधों के टूटने के रूप में सामने आता है।