भोपाल:  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के परिणामस्वरूप वन्य जीवों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में मानव-वन्य जीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए जनता को जागरूक करना और आवश्यक सतर्कता उपायों की जानकारी देना जरूरी है। मंत्रालय में आयोजित मध्यप्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 31वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को पर्यटन विभाग के साथ समन्वय कर वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूली बच्चों को वन और वन्य जीवों से जोड़ने के लिए संचालित ‘अनुभूति कार्यक्रम’ का विस्तार कर अधिक से अधिक स्कूलों को इसमें शामिल करने पर जोर दिया। हाथी पर्यटन और विविधता पर जोर बैठक में प्रदेश में बढ़ती हाथियों की संख्या को देखते हुए हाथी-केंद्रित पर्यटन गतिविधियां विकसित करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों को दिए जा रहे वन्य जीवों के बदले वहां से भी वन्य जीव लाकर प्रदेश में जैव विविधता बढ़ाई जाए। हर पंचायत में सर्पदंश प्रशिक्षण मुख्यमंत्री ने सर्पदंश की घटनाओं में जान बचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दो व्यक्तियों को सांप पकड़ने और प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। साथ ही सांपों से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने पर भी बल दिया। वन्य जीव संरक्षण में उपलब्धियां बैठक में जानकारी दी गई कि गांधी सागर अभयारण्य, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और कूनो नेशनल पार्क में 846 कृष्ण मृग और 67 नीलगायों का सफल पुनर्स्थापन किया गया। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल से 6 मगरमच्छों को ओंकारेश्वर क्षेत्र में छोड़ा गया। पेंच टाइगर रिजर्व से एक मादा बाघ राजस्थान भेजी गई। असम से 50 जंगली भैंसें, गेंडे का जोड़ा और किंग कोबरा मध्यप्रदेश लाए जाएंगे। नामीबियाई मादा चीता ‘आशा’ ने 5 शावकों को जन्म दिया, प्रदेश में चीतों की संख्या अब 35 हो गई है। वन क्षेत्र विस्तार और संरक्षण बैठक में बगदरा अभयारण्य, संजय टाइगर रिजर्व (सीधी) के बफर जोन विस्तार सहित पन्ना टाइगर रिजर्व, सोन घड़ियाल अभयारण्य और कूनो राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को वन एवं वन्य जीव अध्ययन से जोड़ने, पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के लिए वन और पुरातत्व विभाग के समन्वय की कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में वन राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव वन संदीप यादव सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सोमवार को अपरान्ह 3:00 बजे भोपाल में अत्याधुनिक साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा भी उपस्थित रहेंगे। जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षण मुद्रांक पंजीयन भवन अरेरा हिल्स में साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण होगा। कार्यालय अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और सुरक्षित सर्वर से लैस है, जो डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 18 फरवरी को पेश करेंगे पेपरलेस बजट भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे को घेरने के लिए पूरी तैयारी की है। लिहाज, सत्र हंगामेदार होने के आसार है। मप्र विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से शुरू होगा। अभिभाषण में राज्यपाल पटेल राज्य सरकार की उपलब्धियों और कार्य योजनाओं की जानकारी देंगे। यह बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा। इस 19 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 12 बैठकें होंगी। इस दौरान 18 फरवरी को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार का बजट 4.85 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है, जो पिछले वर्ष के 4.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल कांड, बढ़ता कर्ज, कानून-व्यवस्था से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं। वहीं, सरकार भी विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश सरकार के तीन मंत्रियों कैलाश विजयवर्गीय, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और मंत्री विजय शाह की बर्खास्ती की मांग सदन में करेगी। इसको लेकर सदन में हंगामा हो सकता है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किए जाने के चलते खेती और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। साथ ही 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य 2028 तक बजट को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक ले जाने का है। आज विपक्षी विधायक दल की बैठक विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। इसमें विधानसभा के बजट सत्र की रणनीति और रूपरेखा पर विधायकों से चर्चा की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि विधायक दल की बैठक में प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाने की रणनीति तैयार की जाएगी, साथ ही प्रदेश सरकार में हुए घोटालों को सदन में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतें, किसानों को हो रहे नुकसान, युवाओं के रोजगार, आदिवासी- दलितों पर बढ़ते अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जानकारी दी गई कि सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक तारांकित पश्न 1750 एवं अतारांकित प्रश्न 1728 कुल 3478 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हई हैं, जबकि ध्यानाकर्षण की 236, स्थगन प्रस्ताव की 10, अशासकीय संकल्प की 41 और शून्यकाल की 83 सूचनाएं प्राप्त हई हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का यह नवम सत्र होगा।