मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के भाषण को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया भूचाल खड़ा कर दिया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की “निम्न स्तरीय राजनीति” बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के पास अब जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह एडिटेड और फर्जी वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा का प्रतिनिधिमंडल एसपी कार्यालय पहुंचा और आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग की। रायपुर शहर जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य विकास की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसे कांग्रेस सहन नहीं कर पा रही है। इसी कारण वह जनता में भ्रम फैलाने के लिए फर्जी वीडियो तैयार कर रही है। भाजपा नेताओं के अनुसार मुख्यमंत्री ने 2 दिसंबर को रायगढ़ के सामाजिक सम्मेलन में किसानों और आदिवासी समाज के हितों पर स्पष्ट व सार्थक बयान दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने उस भाषण को काट-छांट कर गलत तथ्यों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि रायगढ़ निवासी मनीषा गोंड ने इस वीडियो को एडिट कर उसमें भ्रामक बातें जोड़ीं और फिर ‘भूपेश है तो भरोसा है’ पेज पर पोस्ट किया, जिससे आम जनता के बीच गलत संदेश गया। पार्टी ने इसे न केवल अनैतिक, बल्कि कानूनी अपराध बताते हुए कहा कि आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायत दर्ज कराने के दौरान एसपी कार्यालय में भाजपा नेताओं की भारी उपस्थिति देखने को मिली। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की इस हरकत से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन हुआ है और जनता सब देख रही है। भाजपा ने दोहराया कि वह इस मामले को गंभीरता से उठाएगी ताकि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ऐसी भ्रमित करने वाली कोशिशें न की जा सकें।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की नक्सल समस्या को नियंत्रित करने और पुनर्वास प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में बुधवार को उन नक्सलियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया, जिन्होंने हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में वापसी की है। यह कदम न केवल हिंसा को कम करने में सहायक होगा, बल्कि पुनर्वास नीति को मजबूत आधार भी प्रदान करेगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय भी लिया है। यह समिति नक्सल मामलों की समीक्षा कर उचित सिफारिशें पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। इससे पुनर्वास की प्रक्रिया तेज होगी और प्रदेश में शांति और स्थिरता को नया आयाम मिलेगा। बैठक में कानूनों को सरल और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से ‘जन विश्वास विधेयक-2025’ के दूसरे संस्करण को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत 11 विभागों के 14 अधिनियमों में संशोधन प्रस्तावित है, जबकि 116 प्रावधानों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार बदला जाएगा। छोटे उल्लंघनों पर प्रशासनिक जुर्माना और त्वरित निपटान की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे राज्य में Ease of Doing Business और Ease of Living को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में प्रशासनिक और विकासात्मक खर्चों का रोडमैप स्पष्ट होगा। सरकार ने दलहन-तिलहन खरीद, धान खरीदी गारंटी, पब्लिक एंटरप्राइजेज विभाग का विलय, ईडब्ल्यूएस–एलआईजी मकान बिक्री अनुमति, तथा नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम को राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने जैसे अहम प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की। इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सरलता, आर्थिक उन्नति और नक्सल समस्या के समाधान को एकीकृत रूप से आगे बढ़ा रही है। कैबिनेट की यह बैठक छत्तीसगढ़ की भविष्य की विकास दिशा को नई ऊर्जा प्रदान करने वाली साबित होगी।

छत्तीसगढ़ में NEET-PG 2025 काउंसलिंग अचानक रोके जाने से मेडिकल अभ्यर्थियों में गहरी चिंता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा बिना किसी स्पष्ट कारण के PG मेडिकल (MD/MS) काउंसलिंग को स्थगित कर देने का निर्णय राज्यभर के छात्रों के लिए अप्रत्याशित साबित हुआ। 10 दिसंबर को पहला सीट अलॉटमेंट जारी होना था, लेकिन विभाग के नए आदेश में यह साफ कहा गया कि अब पूर्व निर्धारित तिथि मान्य नहीं होगी और नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। काउंसलिंग रुकने के पीछे बड़ा कारण हाल ही में लागू किए गए 50% राज्य कोटा और 50% अखिल भारतीय कोटा (AIQ) का विवाद माना जा रहा है। नए कोटा ढाँचे के बाद पूरे प्रदेश में व्यापक विरोध शुरू हो गया था। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही 50% AIQ और 50% संस्थागत प्रेफरेंस लागू था, जिसके कम न करने की सलाह कोर्ट ने भी दी थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नीतियों के निर्धारण में निजी मेडिकल कॉलेजों के हितों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला 16 दिसंबर तक सुरक्षित रखा है। इससे अब काउंसलिंग की अंतिम स्थिति पूरी तरह हाईकोर्ट के निर्णय पर निर्भर हो गई है। इसी कारण विभाग ने फिलहाल सभी प्रक्रियाएँ रोक दी हैं, जिससे हजारों अभ्यर्थी परिणाम की प्रतीक्षा में असमंजस की स्थिति में हैं। विभाग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे किसी भी भ्रम से बचने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइटों— www.cgdme.in https://cgdme.admissions.nic.in/ का ही अनुसरण करें और नियमित अंतराल पर अपडेट चेक करते रहें। काउंसलिंग पर लगी रोक और कोटा विवाद के कारण यह मामला अब राज्य के पूरे मेडिकल समुदाय में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। सभी की निगाहें 16 दिसंबर को आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया की दिशा और समय-सीमा निर्धारित करेगा।