छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर डिवीजन में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से सक्रिय सीपीआई (माओवादी) के सेंट्रल कमेटी मेंबर (CCM) और क्षेत्र के कुख्यात नक्सली लीडर रामधेर मंझी ने सोमवार को खैरागढ़ के कुर्मी गाँव, बकरकुटा थाना क्षेत्र में अपने 11 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के समक्ष हथियार डालने वाले नक्सलियों में कई उच्च पदस्थ माओवादी कैडर भी शामिल थे। रामधेर मंझी कई वर्षों से उत्तर बस्तर में माओवादियों की गतिविधियों को संचालित करता रहा था। आत्मसमर्पण के दौरान उसने अपने पास रखी AK-47 रायफल पुलिस को सौंपी। उसके साथ कार्यरत डिविजनल कमेटी मेंबर (DVCM) रैंक के चंदू उईके, ललिता, जानकी और प्रेम ने भी आत्मसमर्पण किया। इनमें से दो नक्सलियों के पास से AK-47 और इंसास रायफल बरामद हुई। इसके अतिरिक्त एरिया कमेटी सदस्य (ACM) स्तर के रामसिंह दादा और सुकैश पोट्टम ने भी पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिए। इसी समूह में पार्टी मेंबर (PM) लेवल के लक्ष्मी, शीला, योगिता, कविता और सागर शामिल थे। इनके पास से AK-47, इंसास, SLR, .303 और .30 कार्बाइन समेत बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। यह सभी नक्सली एमएमसी (महाराष्ट्र–मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़) स्पेशल जोनल कमेटी में सक्रिय थे और तीन राज्यों के छह जिलों तक इनकी पकड़ मानी जाती थी। इनके आत्मसमर्पण से सुरक्षा एजेंसियों को नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने में बड़ी उपलब्धि मिली है। पुलिस सभी नक्सलियों से पूछताछ कर रही है ताकि संगठन की गतिविधियों और उसके नेटवर्क को और बेहतर तरीके से समझा जा सके।

शहडोल बस स्टैंड पर रविवार दोपहर एक दर्दनाक दुर्घटना हुई, जिसमें ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल महेश पाठक की बस की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा करीब सवा दो बजे उस समय हुआ जब वे बस स्टैंड पर वाहनों को साइड में लगवाने का कार्य कर रहे थे। अचानक ब्योहारी से शहडोल की ओर आ रही दादू एंड सन्स कंपनी की बस तेज रफ्तार में आई और सीधे कांस्टेबल महेश पाठक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हादसे के बाद बस चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी और बस को जब्त कर थाने पहुंचाया गया। यह घटना न केवल पुलिस विभाग के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए अत्यंत दुखद रही। कांस्टेबल महेश पाठक कोतवाली में पदस्थ थे और मूल रूप से रीवा जिले के सिरमौर तहसील के ससनी गांव के निवासी थे। वे वर्ष 2013 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में पत्नी और 25 व 20 वर्ष के दो बच्चे हैं। अचानक हुए इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। ड्यूटी के दौरान इस तरह जान गंवाना उनकी सेवा-निष्ठा और जिम्मेदारी का प्रमाण है। यह घटना ट्रैफिक व्यवस्था में सावधानी और वाहन चालकों की जिम्मेदारी की आवश्यकता को पुनः रेखांकित करती है। यदि चालक उचित गति और सतर्कता बरतते, तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। पुलिस और प्रशासन अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों।

मध्यप्रदेश में राजभवन का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ करने का निर्णय हाल ही में लागू किया गया है। यह कदम केन्द्र सरकार द्वारा देशभर में औपनिवेशिक नामों और प्रतीकों को हटाने के अभियान के तहत उठाया गया है। शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद राजभवन के मुख्य द्वार पर लगी पुरानी पट्टिका हटाकर ‘लोक भवन’ की नई पट्टिका स्थापित कर दी गई। इसी के साथ मध्यप्रदेश में यह बदलाव आधिकारिक रूप से लागू हो गया। पिछले वर्ष राज्यपालों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि ‘राजभवन’ शब्द औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए इसके स्थान पर लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ‘लोक भवन’ नाम अपनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में चल रहे सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक सुधारों की श्रृंखला में यह परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इससे पहले देश में कई स्थानों पर ब्रिटिश काल के नाम बदले जा चुके हैं। जैसे—राजपथ का नाम बदलकर ‘कर्तव्य पथ’ किया गया, गणतंत्र दिवस समारोह में अंग्रेजी धुनों की जगह भारतीय धुनें शामिल की गईं, तथा सरकारी कार्यों में ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ शब्द के उपयोग पर जोर बढ़ा है। इसी क्रम में अब मध्यप्रदेश में भी राजभवन को ‘लोक भवन’ के नाम से जाना जाएगा। केन्द्र सरकार के निर्देश पर अब तक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा भी अपने राजभवन का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ कर चुके हैं। वहीं लद्दाख में उपराज्यपाल के आवास को ‘लोक निवास’ नाम दिया गया है। इस परिवर्तन को देश को औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।