भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। यह अनुपूरक बजट कुल 13,476.94 करोड़ रुपए का है, जिसमें राज्य की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त आवंटन शामिल है। सरकार का कहना है कि अनेक विभागों को अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने के लिए यह बजट तैयार किया गया है। अनुपूरक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसी प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अतिरिक्त राशि से विकास कार्यों की गति बढ़ेगी और उन योजनाओं को मजबूती मिलेगी, जहां वित्तीय जरूरतें बढ़ गई थीं। यह चालू वित्त वर्ष का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट है, जिसे सरकार ने समय पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सदन में प्रस्तुत किया। आज 3 दिसंबर को विधानसभा की कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर राजधानी में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। इस कारण सदन की बैठक स्थगित कर दी गई। अब अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा 4 दिसंबर को होगी, जिसमें विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों अपनी-अपनी बातें सदन में रखेंगे। सरकार का मानना है कि यह बजट राज्य की वित्तीय जरूरतों को संतुलित करेगा और चल रहे कामों में रफ्तार लाएगा। आगामी दिनों में चर्चा पूरी होने के बाद बजट को अनुमोदन के लिए सदन में पारित किया जाएगा।

इंदौर में बिगड़ते ट्रैफिक को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने BRTS लेन हटाने में लगातार हो रही देरी पर कड़ा रुख दिखाते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को अदालत में तलब किया। कोर्ट ने साफ कहा कि 15 दिनों के भीतर BRTS की एक तरफ की लेन का हिस्सा तोड़कर उसकी स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराज़गी जताई। शहर में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज़ में बज रहे डीजे, धार्मिक चबूतरों पर बढ़ते अतिक्रमण, फुटपाथों पर कब्ज़ा और शाम के समय अचानक बढ़ने वाले ट्रैफिक दबाव जैसे मुद्दों पर भी कोर्ट ने चिंता जताई। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इन कारणों से रोज़ाना यातायात बाधित होता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने ट्रैफिक सुधार पर निगरानी की जिम्मेदारी वकीलों की पाँच सदस्यीय कमेटी को सौंपी है। इस कमेटी को भी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी होगी। साथ ही अगली सुनवाई में DCP ट्रैफिक को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करना प्रशासन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है, और पुराने आदेशों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। अब 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, जिसमें प्रशासन को BRTS लेन तोड़ने की प्रगति और ट्रैफिक सुधार के उपायों की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी।

मध्यप्रदेश के धार जिले में किसानों का आंदोलन मंगलवार सुबह से शुरू हुआ और करीब 15 घंटे तक लगातार चलता रहा। यह आंदोलन धामनोद के पास स्थित खलघाट टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ के नेतृत्व में किया गया। सुबह 5 बजे किसानों ने चक्काजाम शुरू कर दिया, जिससे नेशनल हाइवे-52 पर पूरे दिन यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। धार, बड़वानी, खंडवा और खरगोन जिलों से हजारों किसान यहाँ पहुंचे और सड़क पर ही डटे रहे। शाम को करीब 8 बजे कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसपी मयंक अवस्थी और खरगोन एसपी मौके पर पहुंचे और किसानों से लंबी बातचीत की। किसानों ने MSP की कानूनी गारंटी, कर्जमाफी और अन्य लंबित समस्याओं को लेकर अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखीं। उन्होंने बताया कि कई महीनों से आवेदन देने के बावजूद उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कलेक्टर ने किसानों से प्राप्त ज्ञापन को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। साथ ही यह भी बताया कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दिल्ली में भी किसानों की बात उठाई जाएगी। किसानों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी सभी मांगों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इसी भरोसे के बाद किसान संगठनों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। साथ ही यह भी तय हुआ कि किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखेगा। आंदोलन खत्म होते ही हाईवे पर यातायात सामान्य कर दिया गया। दिनभर चले इस आंदोलन के दौरान प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धारा-163 लागू की और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। बावजूद इसके, आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और दोनों पक्षों की बातचीत के बाद समाधान का रास्ता खुला।...