मध्य प्रदेश के उज्जैन में Shipra River के रामघाट/घाटों पर एक परिवार — मां और बेटा — स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने लगे। अचानक हुई इस घटना में — जब त्रासदी सिर उठा रही थी — घाट पर तैनात Home Guard (होमगार्ड) का एक जवान शम्भल-भाव के साथ पानी में कूद गया। उसने तुरंत तैरकर दोनों को सुरक्षित किनारे पर लाया और उनकी जान बचाई। पुलिस या अन्य आम लोगों की जगह, जवान की इस फुर्तीली और साहसी प्रतिक्रिया ने इस घटना को दुर्घटना से बचाकर मानवता की एक मिसाल बना दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि परिवार — जो कि महाराष्ट्र से उज्जैन दर्शन के लिए आया हुआ था — कठिन परिस्थिति में फंस गया था। जवान ने बिना कोई डर दिखाए, सीधा नदी में छलांग लगाई और मां-बेटे को बचाया, जिससे संभवतः बड़ा हादसा टल गया। इस घटना को महज एक व्यक्तिगत बचाव नहीं कहा जा सकता — यह न केवल मानव जीवन की रक्षा है, बल्कि यह दिखाता है कि अगर घाटों पर सतर्कता, तैराक दल या trained personnel मौजूद हों, तो बहुत से ज़िंदगी बच सकती हैं। हालाँकि, साथ ही यह घटना इस बात की ओर भी इशारा करती है कि घाटों, नदी-किनारों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम होने चाहिए ताकि आम आदमी सुरक्षित स्नान कर सके, बिना किसी जोखिम के।

पिछले दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आयकर विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों ने पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की विभिन्न फैक्ट्री व खनन प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक बड़े अभियान के दौरान अचानक छापा मारा। अधिकारी दल — जिसे इंदौर व ग्वालियर से भेजा गया था — लगभग 30 वाहनों में फैक्ट्री परिसर पहुंचा। इस कार्रवाई का मकसद कथित अवैध उत्खनन (खनन) गतिविधियों एवं टैक्स-चुकौती (कर संबंधी अनियमितताओं) की जांच है। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान दस्तावेज, रजिस्टर व औद्योगिक/ व्यावसायिक रिकॉर्ड जब्त किए गए। विभाग को संदेह है कि खेती व खनन मटीरियल — जैसे पत्थर/ बालू आदि — गैरकानूनी तरीके से प्राप्त व बेचा गया, लेकिन इनमें उचित भुगतान या रॉयल्टी नहीं दी गई। इसे देखते हुए कर चोरी व खनन विधि उल्लंघन के दोनों पहलुओं पर जांच तेज कर दी गई है। यह मामला इसलिये विशेष ध्यान खींच रहा है क्योंकि खनन-व्यापार में तस्करी व अवैध उत्खनन पर देश भर में एक बड़ा विवाद रहता है। अगर आरोप साबित होते हैं, तो यह न सिर्फ आर्थिक अपराध का मामला बनेगा, बल्कि पर्यावरणीय और नियामकीय उल्लंघन का भी उदाहरण होगा।

भोपाल , दिसंबर 2025 अपना दल (एस) के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी आर.बी. सिंह पटेल ने राज्य की मोहन सरकार से किसान हित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर हो रही अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो किसी भी तरह उचित नहीं है। पटेल ने कहा कि प्रदेश के कई धान क्रय केंद्रों पर किसानों की ट्रॉलियों को यह कहकर वापस कर दिया जा रहा है कि उनका धान खरीदने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह व्यवहार किसानों के साथ सरासर अन्याय है और इससे भ्रष्टाचार की आशंका भी नजर आती है। आर.बी. सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की खुशहाली के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन क्रय केंद्रों पर बैठा स्टाफ किसानों को अपमानित कर रहा है और उनसे सुविधा शुल्क जैसी अनुचित अपेक्षाएं रख रहा है। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया। पटेल ने मांग की कि जो किसान बटाई पर खेती करते हैं, उन्हें भी क्रय केंद्रों और मंडियों में पंजीकरण की सुविधा दी जाए, ताकि उनका धान भी सरकारी दर पर खरीदा जा सके। उन्होंने कहा कि बाटीदार भी किसान का ही हिस्सा हैं और उन्हें अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि धान कटने के बाद रबी की बुवाई और फसल वृद्धि के लिए खाद की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। ऐसे समय में खाद की किल्लत किसानों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित की जाए। पटेल ने निवेदन करते हुए कहा कि खाद की कालाबाज़ारी पर रोक लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि समय पर खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो किसान सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपना दल (एस) किसानों के मुद्दों को लेकर पूरी तरह सजग है और उनकी समस्याओं को उठाना पार्टी का कर्तव्य है।