प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों से करेंगे वन-टू-वन चर्चा भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में शामिल होंगे। समिट में वे उच्च-स्तरीय पैनल से चर्चा करेंगे। इसमें राज्य स्तर पर एआई के उपयोग से आर्थिक विकास को गति देने, डिजिटल सुशासन को सशक्त बनाने और मजबूत अवसंरचना विकसित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। जनसम्पर्क अधिकारी जूही श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव एआई कंप्यूटिंग, सायबर सुरक्षा संरचना, क्लाउड इको सिस्टम, जनरेटिव एआई एकीकरण और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ वन टू वन बैठक भी करेंगे। बैठक में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर ऐक्सीलरेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और सॉवरेन एआई मॉडलिंग जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा। मुख्यमंत्री टियर-2 शहरों से उभर रहे स्टार्ट-अप और नव प्रवर्तकों से भी मुलाकात कर उनके एआई आधारित कार्यों की जानकारी लेंगे। जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, समिट में मध्य प्रदेश पेवेलियन हॉल 4, प्रथम तल,बूथ संख्या 4F-32 और 4F-34 में एआई इनेबल्ड गवर्नेंस फॉर ऐन एम्पावर्ड भारत” थीम पर लगाया गया है। इसमें 14 एआई स्टार्ट-अप, आईआईटी इंदौर और आईआईटीआई दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन जैसे शैक्षणिक संस्थान और 4 प्रमुख शासकीय विभाग शामिल हैं। मध्यप्रदेश पेवेलियन में धरातल पर लागू किए जा चुके एआई समाधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यह पेवेलियन दर्शाता है कि पारदर्शिता बढ़ाने, सेवाएं समय पर पहुंचाने और बेहतर निर्णय लेने के लिए एआई का उपयोग शासन व्यवस्था में कैसे किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, एमपीएसईडीसी के सहयोग से, इस राष्ट्रीय मंच पर राज्य की योजनाबद्ध और लक्ष्य-आधारित एआई पहलों को प्रस्तुत कर रहा है।

भोपाल। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आगामी वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने नई आबाकारी नीति में कई अहम निर्णय लिए हैं। जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि आबकारी नीति 2026-27 के संबंध में निर्णय लिए गये हैं कि मदिरा दुकानों के नर्मदा के तट से 5 किलोमीटर की दूरी के प्रतिबन्ध को यथावत रखा गया है। पवित्र नगरों में मदिरा दुकानों के प्रतिबंध को यथावत रखा गया है। कोई भी नवीन मदिरा दुकान नहीं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। मदिरा दुकानों के अहाते नहीं खोले जाएँगे, उन्हें पूर्ववत बंद रखा जाएगा। मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब समस्त 3553 मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य, वर्तमान वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा। ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मदिरा दुकानों के समूह बनाये जाएँगे. अधिकतम 05 मदिरा दुकानों का एक समूह बनाया जा सकेगा। आरक्षित मूल्य के आधार पर, जिले के समूह को तीन-चार बैच में वर्गीकृत किया जाएगा। बैच के आधार पर तीन-चार चरण में ई-टेंडर और ई-ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी। जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, जालसाजी की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में सिर्फ ई-चालान/ई-बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी एवं सावधि जमा (FD) मान्य नहीं होगी। मदिरा की ड्यूटी दरें, विनिर्माण इकाई, बार आदि की लाइसेंस फीस यथावत रखी है। निर्यात प्रोत्साहन एवं ईज ऑफ डूइंग बिज़नस को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार प्रावधान किये गए हैं :- - मदिरा के विनिर्माताओं को पूर्व वर्षों की तरह अपने उत्पाद की कीमत के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। विनिर्माता पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार अपने उत्पाद की कीमत घोषित कर सकेंगे। - देश के बाहर मदिरा के निर्यात को प्रोत्साहन देने लिए फीस में संशोधन, लेबल पंजीयन में सरलीकरण आदि प्रावधानित किया गया है। - प्रदेश के जनजातीय स्व-सहायता समूहों के द्वारा महुआ से निर्मित मदिरा को अन्य राज्यों में ड्यूटी मुक्त कराने के लिए उनके राज्यों की हेरिटेज अथवा विशेष मदिरा को प्रदेश में ड्यूटी फ्री करने का प्रावधान किया गया।

भोपाल :  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। खबर है कि केंद्र सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो जनवरी 2026 से डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। नई दरें लागू होने पर कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा। AICPI-IW आंकड़ों से 60% DA का संकेत श्रम मंत्रालय द्वारा जारी AICPI-IW (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के दिसंबर 2025 के आंकड़े 148.2 अंक पर स्थिर रहे हैं। 12 महीने के औसत के आधार पर 7वां वेतन आयोग के फॉर्मूले से गणना करने पर डीए का स्कोर 60.35% बनता है। चूंकि दशमलव के बाद के अंकों की गणना नहीं की जाती, इसलिए डीए 60% तय होने की संभावना जताई जा रही है। यह बढ़ोतरी 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की औपचारिक अवधि समाप्त होने के बाद पहली समीक्षा होगी। होली से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव संभव पिछले पैटर्न के अनुसार डीए वृद्धि की घोषणा मार्च-अप्रैल और अक्टूबर-नवंबर के बीच की जाती है। संभावना है कि 25 फरवरी 2026 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। चूंकि 4 मार्च को होली है, ऐसे में त्योहार से पहले घोषणा की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी? 2% डीए बढ़ने पर वेतन में सालाना तौर पर यह बढ़ोतरी करीब 4,800 से 24,000 तक हो सकती है। कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना? महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स को मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाती है। सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई से प्रभावी) डीए और डीआर (महंगाई राहत) में संशोधन करती है। कुल मिलाकर, यदि 2% वृद्धि पर मुहर लगती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होली से पहले बड़ी राहत मिल सकती है