भोपाल।  मध्यप्रदेश में बजट सत्र खत्म होते ही बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारी है। सरकार कई जिलों में कलेक्टर और कमिश्नर बदलने की योजना बना चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य 21 फरवरी को अंतिम प्रकाशन के साथ पूरा हो जाएगा, लेकिन तबादलों की कार्रवाई अब विधानसभा के बजट सत्र के बाद ही की जाएगी। विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। परंपरागत रूप से इस दौरान तबादले नहीं किए जाते, इसलिए सत्र समाप्त होते ही मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक व्यापक फेरबदल देखने को मिल सकता है। कामकाज के आधार पर होगी छंटनी जानकारी के अनुसार, जिन कलेक्टरों की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं पाई गई है, उन्हें बदला जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आयोजित कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा की गई है।

 राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुरूप विषय वस्तु का पुस्तकों में समावेश विषय पर हुई एक दिवसीय कार्यशाला भोपाल। स्‍कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसी पाठ्य पुस्तकें तैयार हों जो वि‌द्यार्थी में जिज्ञासा, तर्कशक्ति, सृजनशीलता और भारतीयता तथा पर्यावरण के प्रति संरक्षण की दृष्टि के बोध को विकसित करें। पुस्तक शिक्षक के लिए मार्गदर्शक बने, बोझ नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा उ‌द्देश्य ऐसी पाठ्यपुस्तकें निर्मित करना है जो राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुसार भारत की आत्मा, विज्ञान की दृष्टि, और भविष्य के विश्वास को समेकित करें। निजी विद्यालयों में प्रयुक्‍त होने वाली पाठ्यपुस्तकों में भी यह सुनिश्चित किया जाना आवश्‍यक है कि, उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के निर्देशों के अनुरूप एनसीईआरटी और एससीईआरटी ‌द्वारा तैयार की गयी विषय वस्तु का समावेश हो। मंत्री सिंह बुधवार को राज्‍य शिक्षा केंद्र, स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा भोपाल के होटल अशोका लेकव्‍यू में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुरूप विषय वस्तु का पुस्तकों में समावेश विषयक आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए। उन्होंने कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कहा कि राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति-2020 न केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन का दस्तावेज है, बल्कि यह भारत केन्द्रित, बाल-केन्द्रित और भविष्य केन्द्रित शिक्षा दृष्टि है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अनेक शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के अथक परिश्रम का परिणाम है। स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए निजी विद्यालयों में प्रयुक्त की जाने वाली पुस्तकों को भी बच्चों के लिए आकर्षक, गुणवत्तापरक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए उन्‍होंने अनुभवी शिक्षकों, विभागीय अधिकारियों और निजी प्रकाशकों की समिति गठित करने का सुझाव भी दिया, जो पुस्तकों की गुणवत्ता, उपयोगिता और लागत पर समुचित मार्गदर्शन प्रदान करे। कार्यशाला में पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति के सदस्य डॉ. भागीरथ कुमरावत ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और एससीईआरटी, मध्यप्रदेश द्वारा निर्मित राज्‍य पाठ्यचर्या की विस्तृत जानकारी प्रदान की। सभी के सहयोग, अनुभव, प्रतिबद्धता से होंगे सफल : शिल्‍पा गुप्‍तालोक शिक्षण आयुक्‍त शिल्‍पा गुप्‍ता ने कहा कि सभी के सहयोग, अनुभव और प्रतिबद्धता से हम राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्य पुस्‍तकों के निर्माण में सफल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा स्थापित करेंगे। कार्यशाला में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक विनय निगम, माध्यमिक शिक्षा मंडल की अतिरिक्त सचिव प्रियंका गोयल, लोक शिक्षण संचालक केके द्विवेदी, राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र संचालक हरजिंदर सिंह, कार्यशाला प्रभारी एवं अपर संचालक शीतांशु शुक्ला, नियंत्रक पाठ्य पुस्तक प्रकोष्ठ साक्षी जैन सहित निजी प्रकाशक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने उज्जैन में पहली बार आयोजित ‘श्री महाकाल वन मेले, महाकाल स्मृति उपहार किट और महाकाल वन प्रसादम् का किया शुभारंभ भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वन हमारी वसुंधरा का वैभव, धरती की धरोहर और धरा का अलंकरण हैं। वन हमारी राष्ट्रीय पूंजी हैं। इनका संरक्षण एवं संवर्धन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वन मेले प्रदेश की समृद्ध जैविक और वानस्पतिक विविधताओं को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम हैं। इनके जरिए हमारे जनजातीय भाई-बहनों को अपने वनोत्पाद और काष्ठ शिल्प विक्रय करने का सुनहरा मौका मिलता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार शाम को धार्मिक नगरी उज्जैन में पहली बार आयोजित ‘श्री महाकाल वन मेला-2026’ के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ‘श्री महाकाल वन मेला शीघ्र अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। मेले में प्रदर्शित जड़ी-बूटियां तथा विभिन्न प्रकार के शुद्ध एवं सुरक्षित अकाष्ठीय लघु वनोत्पाद आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से रोगोपचार में बेहद उपयोगी होते हैं। वनौषधियां हर रोग के इलाज में कारगर साबित हो रही हैं। इनसे असंभव रोग का इलाज भी संभव हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय बजट-2026 में एम्स की तर्ज पर देश में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। इनमें से एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भगवान धनवंतरी की कर्मभूमि और सिंहस्थ भूमि उज्जैन में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वन मेले में नागरिकों को प्राकृतिक रंग-गुलाल मिलेंगे। इसमें नाड़ी वैद्य और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी अपनी सेवाएं देंगे। वन मेले में प्रदर्शित काष्ठ और बांस से निर्मित एथनिक क्रॉफ्ट आइटम्स न केवल पारम्परिक शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि सबके घरों की शोभा भी बढ़ाते हैं। उन्होंने उज्जैन के नागरिकों से अपील की कि वे इस वन मेले का भरपूर लाभ उठाएं और प्रदेश की वन संपदा तथा जनजातीय उत्पादों का उपयोग कर सबको प्रोत्साहित भी करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ‘महाकाल वन मेले’ के जरिए स्थानीय वन उत्पादों और शिल्पकारों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। पर्यावरण जागरूकता, आयुर्वेदिक उत्पादों के प्रचार-प्रसार और आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक सार्थक कदम है। उज्जैन के दशहरा मैदान में यह वन मेला 16 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तेजी से प्रदेश में मेडिकल और आयुर्वेदिक कॉलेजों की संख्या में वृद्धि कर रही है। पिछले साल हमने विभिन्न जिलों में 8 नए आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू किए हैं। इस साल हम और भी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विंध्य हर्बल के प्राकृतिक रंग-गुलाल, महाकाल स्मृति उपहार किट एवं 'महाकाल वन प्रसादम्' का शुभारंभ किया। उन्होंने पन्ना जिले के वन औषधियों से उपचार पद्धति के विशेष जानकार वनरक्षक जगदीश प्रसाद अहिरवार को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जनवरी को 'मन की बात' में वनरक्षक अहिरवार द्वारा वनौषधियों के देशज ज्ञान के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय और वनांचल को समृद्धि देने के लिए भोपाल और उज्जैन जैसे वन मेले प्रदेश भर में लगाए जाने की आवश्यकता है। उज्जैन में महाशिवरात्रि और विक्रमोत्सव के अवसर पर आयोजित वन मेला प्रदेशवासियों के लिए अद्भुत है। वन विभाग ने प्राकृतिक रूप से महाकाल वन प्रसादम् तैयार किया है। इसमें काष्ठ से बने गमले में एक पौधा लगाया गया है। यह गमला महाकाल को भेंट स्वरूप दिया जाएगा। वापस मिलने पर इसे किसी भी जगह पर सीधे रोपित कर दिया जाएगा। काष्ठ गलकर खाद बन जाएगा और पौधा बिना गमला निकालते ही निर्बाध रूप से पल्लवित होता रहेगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन के श्री महाकाल वन मेले में महुआ के लड्डू, श्रीअन्नों से बनी मिष्ठान्न सहित अनेक वनोपज उत्पाद भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन के वन मेले में आए वैद्य और चिकित्सक अनेक असाध्य रोगों के उपचार के लिए नागरिकों को नि:शुल्क सेवाएं देंगे। वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में जनजातीय समुदायों की आय बढ़ाने के लिए वन विभाग लगातार काम कर रहा है। उज्जैन की धरती पर आयोजित यह वन मेला निश्चित रूप से भोपाल वन मेले की तरह सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। यहां विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक औषधियां एवं बांस से बने उत्पाद उपलब्ध हैं। नागरिक इसका भरपूर लाभ उठाएं। अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के शहर-शहर में वन मेला लगाने की शुरुआत की है। भोपाल के बाहर यह पहला वन मेला उज्जैन में लगाया गया है। वन मेलों के दो उद्देश्य होते हैं। इनसे जनजातीय समुदायों को तो आमदनी होती ही है, शहरी लोगों को प्राकृतिक उत्पाद खरीदने और नेचर के साथ चलने-संवरने का अवसर भी मिल जाता है। उन्होंने बताया कि मप्र लघु वनोपज संघ के जरिए प्रदेश के 30 लाख जनजातीय संग्राहकों को सीधा लाभ मिल रहा है। भोपाल में डेढ़ माह पहले हुए वन मेले में 3 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई थी। श्री महाकाल वन मेला में प्रदेशभर के विभिन्न उत्पादों के 250 स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा यहां 150 से अधिक वैद्य एवं आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को परामर्श प्रदान करेंगे।