भोपाल:  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन विभाग द्वारा प्रकाशित "विजन 2047- रीइमैजिनिग फॉरेस्ट रिसोर्सेस फॉर ए क्लाइमेट रेसिलियंट फ्यूचर" पुस्तक का मुख्यमंत्री निवास में विमोचन किया। "विजन 2047" राज्य में जैव विविधता समृद्ध, सामुदायिक सहभागिता आधारित वन प्रबंधन की दीर्घकालिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। प्रमुख सचिव वन संदीप यादव ने बताया कि प्रदेश के वनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु-सहिष्णु तथा जैव-विविधता से समृद्ध आदर्श वनों के रूप में स्थापित करना विजन@2047 का लक्ष्य है। दृष्टि पत्र में वनों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। दृष्टि पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आजीविका को सुरक्षित करने में सक्षम, समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में प्रदेश के वनों का संरक्षण किया जाएगा।  दृष्टि पत्र में प्रदेश के वन क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों को भी रेखांकित किया गया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग का यह दृष्टि पत्र भारत के पर्यावरणीय तथा विकास लक्ष्यों में निर्णायक योगदान देगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही एन अम्बाड़े, ⁠प्रबंध संचालक राज्य वन विकास निगम एच यू ख़ान, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) विभाष कुमार ठाकुर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)  शुभरंजन सेन,⁠ प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ  समीता राजौरा तथा संचालक वन विहार विजय कुमार इस अवसर पर उपस्थित थे।

(इटारसी):  मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के लिए 4329 करोड़ की नई रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है। दरअसल देश के सबसे व्यस्त रेल कॉरिडोरों में से एक बीना-भोपाल-इटारसी रेल मार्ग पर यातायात दबाव को कम करने के लिए चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश के लिए ये एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। इस सपने पूरी करने वाली परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4329 करोड़ रुपए रखी गई है जबकी इसकी लंबाई 237 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों से निकलेगी रेल लाइन यह नई लाइन मध्य प्रदेश के कई जिलों से होकर निकलेगी और बड़ी स्तर पर लोगों की किस्मत बदलेगी। यह लाइन बीना, भोपाल, इटारसी के साथ रायसेन, सीहोर, विदिशा और सागर जिलों से होकर गुजरेगी जो लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। इस नई चौथी रेल लाइन से  बनने से न केवल ट्रैफिक की वजह से होने वाले देरी में कमी आएगी, बल्कि यात्रियों के लिए भी सुविधा होगी। ट्रेनों की रफ्तार के साथ ही परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। इस रेल लाइन से स्थानीय उद्योगों के साथ ही व्यापार और दूसरी गतिविधियों को लाभ मिलने के आसार है। इस परियोजना का 2029 तक पूरा करने का है लक्ष्य वहीं इस रेल लाइन के पूरा होने के लिए समय भी तय किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2029 तक का लक्ष्य रखा गया है ।चौथी लाइन चार वर्षों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे रेलमार्ग पर यातायात तथा आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

खंडवा :  मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की खलवा ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक अजीला मोहे को 5 हजार की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। खालवा विकास खंड, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से हर महीने अवैध वसूली यहां कोई गुप्त बात नहीं, बल्कि लिखा-पढ़ा नियम बन गई है। नियुक्ति चाहिए तो पैसे दो, पदस्थापना चाहिए तो पैसे दो, आगे बढ़ना है तो नकद थैली खोलो—यही इस विभाग का काला सच है। 26 फरवरी 2026 को लोकायुक्त संगठन की इंदौर इकाई ने इस गंदगी की एक परत उधेड़ी। संविदा पर्यवेक्षक अजिला मोहे को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। यह कार्रवाई नहीं, बल्कि भ्रष्ट तंत्र के चेहरे पर पड़ा तमाचा है। “रेट कार्ड” से चलता विभाग आवेदिका सलिता पालवी, आंगनवाड़ी सहायिका, से पहले 5,000 रुपये वसूले गए—ताकि सहायिका की नियुक्ति हो सके। इसके बाद जब आंगनवाड़ी केंद्र-3 में कार्यकर्ता पद रिक्त हुआ, तो उसी कुर्सी के बदले 2,00,000 रुपये की मांग कर दी गई। कुल 2,05,000 रुपये—यह रिश्वत नहीं, लूट है। यह बताता है कि यहां फाइल नहीं, कैश चलता है; नियम नहीं, दलाली चलती है। ट्रैप में पकड़ी गई, सिस्टम बेनकाब शिकायत सत्य पाई गई। ट्रैप दल ने कार्रवाई की। पैसे लेते वक्त आरोपी पकड़ी गई। भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत केस दर्ज है। लेकिन सवाल यह नहीं कि एक आरोपी पकड़ी गई—सवाल यह है कि यह धंधा कितनों की शह पर चल रहा था? यह एक व्यक्ति नहीं, पूरा नेटवर्क है यह घटना साबित करती है कि: आंगनवाड़ी केंद्र कमाई के काउंटर बना दिए गए हैं। गरीब महिलाओं की नौकरी नीलामी पर है। संविदा पदों का इस्तेमाल खुली उगाही के लिए किया जा रहा है। अब आधे-अधूरे एक्शन से काम नहीं चलेगा अगर सरकार और प्रशासन सचमुच ईमानदार है तो: पूरे प्रोजेक्ट/सेक्टर में समग्र जांच हो, पिछली नियुक्तियों-पदस्थापनाओं का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, अवैध वसूली के हर हिस्सेदार—ऊपर से नीचे तक—पर कठोरतम कार्रवाई हो और पीड़ित कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाए, ताकि वे सच बोल सकें। एक गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। जब तक पूरे गिरोह को बेनकाब कर सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, तब तक महिला-बाल विकास विभाग में सेवा नहीं, सिर्फ सौदेबाजी चलती रहेगी।