रायपुर।  प्रदेश के दलहन - तिलहन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित करने के लिये लागू किया गया पी एम आशा योजना में जहां किसानों के फसल व रकबा सत्यापन करने हेतु नया निर्देश नया नियम बना जारी कर दिया गया है वहीं किसान पंजीयन तिथि को भी आसन्न 20 अप्रैल तक के लिये बढ़ा दिया गया है। दलहन - तिलहन उत्पादक किसानों के हित में ध्यानाकर्षण के बाद शासन - प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। ज्ञातव्य हो किसान पंजीयन तिथि समाप्त होने के लगभग एक सप्ताह पहले ही गिरदावरी पंजीयन पोर्टल बंद कर दिये जाने की वजह से किसानों का गिरदावरी डाटा इन्द्राज न हो पाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश की ओर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, मुख्य सचिव विकासशील व मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह का ध्यान किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने बीते 4 अप्रैल को ज्ञापन सौंप आकृष्ट कराया था। इसके बाद हरकत में आये कृषि विभाग ने बीते कल 7 अप्रैल को एक आदेश जारी कर जहां बीते 31 मार्च को समाप्त हो चुके किसान पंजीयन तिथि को आगामी 20 अप्रैल तक के लिये बढ़ा दी है वहीं एक दूसरा आदेश जारी कर गिरदावरी पुष्टि हेतु नया नियम बना दिया है। पंजीयन तिथि वृद्धि संबंधी आदेश में लिखा गया है कि पूर्व में यह तिथि बीते 01 दिसंबर से 28 फरवरी तक निर्धारित थी जिसे 31 मार्च तक विस्तारित किया गया था। पुन: कृषि संचालक व जिलाधीशों द्वारा अभी भी कृषक पंजीयन लंबित होने की जानकारी दिये जाने पर एकीकृत किसान पोर्टल में किसान पंजीयन हेतु तिथि आगामी 20 अप्रैल तक बढायी जाती है। वहीं गिरदावरी डाटा के पोर्टल में इन्द्राज के संबंध में नया निर्देश जारी करते हुये कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि रबी फसल हेतु की गयी गिरदावरी / डी सी एस अपूर्ण होने के कारण उपार्जन हेतु फसल एवं रकबा के सत्यापन में कठिनाई हो रही है। अत: फसल एवं रकबा के सत्यापन हेतु पटवारी व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र किसान द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रमाण पत्र को मान्य करते हुये फसल एवं रकबा का सत्यापन कर उपार्जन की कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे। ज्ञातव्य हो कि किसान पंजीयन हेतु पूर्व में निर्धारित 31 मार्च के तिथि के पहले ही गिरदावरी प्रविष्टि पोर्टल 26 मार्च से बंद कर दिये जाने के कारण व इसके पूर्व भी पंजीयन करा चुके रबी उत्पादक किसानों का फसल - रकबा संबंधित पोर्टल में प्रविष्ट न हो पाने के कारण उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया था।.

गरियाबंद । भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर गांव बस्ती चलो अभियान अंतर्गत भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने नक्सली मुक्त होने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे दर्रीपारा के अनेक ग्रामों का दौरा कर सीधे ग्रामीणों से चर्चा की गांव की मूलभूत समस्या सुनी। इसके अलावा केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अनेक योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों ने चर्चा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की संचालित योजनाओं के लाभ मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत अभियान की तरफ देश आगे बढ़ रहा है । उनके साथ दौर में भाजपा जिला मंत्री सुरेंद्र सोनटेके, बिंद्रानवागढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष धनराज विश्वकर्मा, मंडल महामंत्री धनंजय नेताम ,त्रिलोक राठौर, मौजूद थे। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने ग्राम दर्रीपारा और रावण डिग्गी में ग्रामीणों को संबोधन में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव गरीब और किसानों के विकास के लिए संकल्पित है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि यह है कि तेजी से विकास कार्य हो रहा है। विकास के मामले में गांव और शहर की तस्वीर बदल रही है। कहा कि शासन की योजना कल आप सीधे लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि के अलावा केंद्र सरकार की सैकड़ो योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को सीधे मिल रहा है। वहीं राज्य की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार छत्तीसगढ़ में लाने में सफल हुई है। महतारी वंदन की राशि प्रत्येक माह महिलाओं को मिल रही है।

रायपुर ;- प्रदेशवासियों को यातायात के लिए मजबूत और चौड़ी सड़कें उपलब्ध कराने लोक निर्माण विभाग ने 15 फोरलेन सड़कों के निर्माण के लिए 708 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत इस राशि से विभिन्न जिलों में कुल 90.5 किमी फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इनके निर्माण से प्रमुख सड़कों पर सुगम यातायात और जॉम से मुक्ति के साथ ही यात्रा का समय घटेगा। फोरलेन सड़कों से सुरक्षित यातायात के साथ ही आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। इससे कृषि, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में दुर्ग-धमधा-बेमेतरा अंडर ब्रिज से अग्रसेन चौक तक 0.5 किमी फोरलेन मार्ग के लिए तीन करोड़ 41 लाख रुपए, स्मृति नगर पेट्रोल पंप से आई.आई.टी. जेवरा सिरसा तक 7 किमी फोरलेन सड़क के लिए 20 करोड़ 64 लाख रुपए, मिनी माता चौक से महाराजा चौक-ठगड़ा बांध तक 4.70 किमी फोरलेन मार्ग के लिए 28 करोड़ 58 लाख रुपए तथा महाराजा चौक से बोरसी चौक तक 1.80 किमी फोरलेन सड़क के लिए 23 करोड़ 97 लाख रुपए मंजूर किए हैं।