रायपुर। प्रदेशवासियों को यातायात के लिए मजबूत और चौड़ी सड़कें उपलब्ध कराने लोक निर्माण विभाग ने 15 फोरलेन सड़कों के निर्माण के लिए 708 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत इस राशि से विभिन्न जिलों में कुल 90.5 किमी फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इनके निर्माण से प्रमुख सड़कों पर सुगम यातायात और जॉम से मुक्ति के साथ ही यात्रा का समय घटेगा। फोरलेन सड़कों से सुरक्षित यातायात के साथ ही आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। इससे कृषि, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में दुर्ग-धमधा-बेमेतरा अंडर ब्रिज से अग्रसेन चौक तक 0.5 किमी फोरलेन मार्ग के लिए तीन करोड़ 41 लाख रुपए, स्मृति नगर पेट्रोल पंप से आई.आई.टी. जेवरा सिरसा तक 7 किमी फोरलेन सड़क के लिए 20 करोड़ 64 लाख रुपए, मिनी माता चौक से महाराजा चौक-ठगड़ा बांध तक 4.70 किमी फोरलेन मार्ग के लिए 28 करोड़ 58 लाख रुपए तथा महाराजा चौक से बोरसी चौक तक 1.80 किमी फोरलेन सड़क के लिए 23 करोड़ 97 लाख रुपए मंजूर किए हैं। विभाग ने रायगढ़ में ढिमरापुर चौक से कोतरा थाना चौक तक 2.50 किमी के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 41 करोड़ 49 लाख रुपए, रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 55 करोड़ 29 लाख रुपए, रायगढ़-लोईंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक विद्युतीकरण सहित फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 81 करोड़ 48 लाख रुपए तथा 6 किमी तमनार फोरलेन बायपास के निर्माण के लिए 152 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। रायपुर जिले में अभनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में 2.8 किमी लंबाई के फोरलेन में उन्नयन के लिए 17 करोड़ 9 लाख रुपए, राजिम में नवीन मेला स्थल से लक्ष्मण झूला तक 3.50 किमी फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 34 करोड़ 20 लाख रुपए, अंबिकापुर में गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक 5 किमी लंबाई के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 61 करोड़ 34 लाख रुपए, बिलासपुर में 13.40 किमी कोनी-मोपका फोरलेन बायपास मार्ग के लिए 82 करोड़ 80 लाख 26 हजार रुपए एवं कोटा-लोरमी-पंडरिया मार्ग में 21 किमी सड़क के फोरलेन चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 71 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं लोक निर्माण विभाग ने जशपुर जिले में कुल 7.30 किमी लंबाई के तीन सड़कों के फोरलेन में उन्नयन एवं मजबूतीकरण के लिए 36 करोड़ 85 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 2 किमी लंबा पत्थलगांव के इंदिरा चौक से जशपुर रोड, 1.50 किमी लंबा इंदिरा चौक से अंबिकापुर रोड तथा 3.80 किमी लंबा इंदिरा चौक से रायगढ़ रोड शामिल हैं। विभाग ने कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के किमी 50 से किमी 57 तक फोरलेन में उन्नयन और डिवाइडर निर्माण के लिए भी 54 करोड़ 21 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण सावने कहा कि राज्य में बेहतर और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। फोरलेन सड़कों का विस्तार केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार भी तैयार करता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अधोसंरचना विकास में बड़े पैमाने पर निवेश कर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास को नई गति मिलेगी।

रायपुर । पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा शुक्रवार को अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान कुलपति सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित समस्त प्रदेश के विश्वविद्यालयों का सम्मेलन का मुख्य विषय चिकित्सा शिक्षा के मानकों, मूल्यांकन में पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों को बेहतर बनाने के लिए; तथा चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विज्ञान के भारतीयकरण पर शोध करने और उसे बढ़ावा देने के लिए है। इसी विषय पर विभिन्न सत्रों में देश के विशेषज्ञ कुलपति एवं वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षाविद चर्चा करेंगें। सम्मेलन में चर्चा उपरांत शासन के नीति निर्धारकों को अनुशंसा प्रेषित की जायेगी। इस अवसर पर पहले सत्र केमुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह होंगे तथा विशिष्ट अतिथि के रुप में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कृष्णा विश्व विद्यापीठ, कराड कुलाधिपति के मुख्य सलाहकार डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, एसोसिएशन ऑफ इंडियन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष डॉ. राजीव सूद तथा आयुष विवि के कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार पात्रा उपस्थित रहेंगे। दूसरे सत्र में मुख्य अतिथि के रुप में कुलाधिपति एवं केवीवी, कराड के मुख्य सलाहकार डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा, एम्स रायपुर के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त), जुबेस्टा हॉस्पिटल रायपुर के निदेशक डॉ. ए. आर. डल्ला,  पं. दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार पात्रा विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे।

रायपुर।  प्रदेश के दलहन - तिलहन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित करने के लिये लागू किया गया पी एम आशा योजना में जहां किसानों के फसल व रकबा सत्यापन करने हेतु नया निर्देश नया नियम बना जारी कर दिया गया है वहीं किसान पंजीयन तिथि को भी आसन्न 20 अप्रैल तक के लिये बढ़ा दिया गया है। दलहन - तिलहन उत्पादक किसानों के हित में ध्यानाकर्षण के बाद शासन - प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। ज्ञातव्य हो किसान पंजीयन तिथि समाप्त होने के लगभग एक सप्ताह पहले ही गिरदावरी पंजीयन पोर्टल बंद कर दिये जाने की वजह से किसानों का गिरदावरी डाटा इन्द्राज न हो पाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश की ओर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, मुख्य सचिव विकासशील व मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह का ध्यान किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने बीते 4 अप्रैल को ज्ञापन सौंप आकृष्ट कराया था। इसके बाद हरकत में आये कृषि विभाग ने बीते कल 7 अप्रैल को एक आदेश जारी कर जहां बीते 31 मार्च को समाप्त हो चुके किसान पंजीयन तिथि को आगामी 20 अप्रैल तक के लिये बढ़ा दी है वहीं एक दूसरा आदेश जारी कर गिरदावरी पुष्टि हेतु नया नियम बना दिया है। पंजीयन तिथि वृद्धि संबंधी आदेश में लिखा गया है कि पूर्व में यह तिथि बीते 01 दिसंबर से 28 फरवरी तक निर्धारित थी जिसे 31 मार्च तक विस्तारित किया गया था। पुन: कृषि संचालक व जिलाधीशों द्वारा अभी भी कृषक पंजीयन लंबित होने की जानकारी दिये जाने पर एकीकृत किसान पोर्टल में किसान पंजीयन हेतु तिथि आगामी 20 अप्रैल तक बढायी जाती है। वहीं गिरदावरी डाटा के पोर्टल में इन्द्राज के संबंध में नया निर्देश जारी करते हुये कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि रबी फसल हेतु की गयी गिरदावरी / डी सी एस अपूर्ण होने के कारण उपार्जन हेतु फसल एवं रकबा के सत्यापन में कठिनाई हो रही है। अत: फसल एवं रकबा के सत्यापन हेतु पटवारी व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र किसान द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रमाण पत्र को मान्य करते हुये फसल एवं रकबा का सत्यापन कर उपार्जन की कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे। ज्ञातव्य हो कि किसान पंजीयन हेतु पूर्व में निर्धारित 31 मार्च के तिथि के पहले ही गिरदावरी प्रविष्टि पोर्टल 26 मार्च से बंद कर दिये जाने के कारण व इसके पूर्व भी पंजीयन करा चुके रबी उत्पादक किसानों का फसल - रकबा संबंधित पोर्टल में प्रविष्ट न हो पाने के कारण उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया था।.