रायपुर।  छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक एकरूप व्यवस्था लागू कर दी गई है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बहुमंजिला फ्लैट, दुकानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। वहीं अब सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर गणना प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही बिल्ड अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में लिए गए निर्णय- नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक, और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। बहुमंजिला भवनों में फ्लैट/दुकान/कार्यालय अंतरण होने पर सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना के प्रावधान को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया. अब इनमें बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रावधान मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा था और राज्य में वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए इसकी मांग लंबे समय से आ रही थी। इससे नगर योजना में भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। बहुमंजिला भवन एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट एवं प्रथम तल पर 10% कमी, द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20% कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग को किफायती दर पर फ्लैट मिल पाएंगे। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर पश्चात् स्थित संपत्ति के लिए भूखंड की दर में 25% कमी कर मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित भाग से की जाएगी। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाते हैं जिनका विश्लेषण कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड नवीन गाइडलाइन दरें जारी करता है. ज़िला मूल्यांकन समिति को यह निर्देशित करने का निर्णय लिया गया कि हाल ही में हुई दरों में वृद्धि के पश्चात् प्राप्त ज्ञापनों, आपत्तियों एवं सुझावों का परिशीलन कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें। उपरोक्त निर्णय तत्काल प्रभावशील होंगे। जरूरत पड़ी तो करेंगे बदलाव मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गाइडलाइन दरों को लेकर अभी भी विभागीय मंथन जारी है और जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है।

दुर्ग।  जिले में आज सुबह एक युवती की जली हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने नहर के पास झाड़ियों में जली हुई लाश देखने के बाद तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फारेंसिक की टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस पूरे घटना को हत्या और साक्ष्य छिपाने से जोड़कर तफ्तीश कर रही है।जानकारी के मुताबिक हत्या की ये वारदात उतई थाना क्षेत्र के पुरई का है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के लोग रोज की तरह आस सुबह के वक्त मार्निंग वाॅक पर निकले थे। करगाडीह रोड पर नहर के पास ही झाड़ियों में लोगों ने एक अधजली लाश देखी। इस जानकारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तुरंत लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद उतई थाने से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। चूकि लाश बुरी तरह से जल चुकी थी, ऐसे में मृतिका की पहचान नही हो सकी है। पुलिस हत्या की इस वारदात को सुझालने के लिए मौके पर फारेंसिक की टीम को बुलाया गया। पुलिस की प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवती की पहले हत्या की गई होगी। उसके बाद सबूत मिटाने के इरादे से आरोपियों ने सूनसान जगह पर शव को लाकर आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं युवती की पहचान की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस की एक टीम आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले रही है। पुलिस को उम्मींद है कि जांच में जल्द ही इस अंधे कत्ल की कड़ियों को जोड़कर हत्यारे तक पुलिस पहुंच जायेगी और इस वारदात का खुलासा किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में जमीन की गाइडलाइन दरों में किए गए अचानक बढ़ोतरी के बाद जनता, कारोबारियों और विपक्ष से मिले व्यापक विरोध को गंभीरता से लेते हुए मूल्यांकन प्रणाली में बड़े सुधारों की घोषणा की है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य जमीन और भवनों के वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप दरें तय करना एवं आम नागरिकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत देना है। सरकार ने स्वीकार किया कि वर्तमान प्रणाली में अनेक जटिलताएँ थीं, जिसके चलते जमीन की वास्तविक कीमत और गाइडलाइन दरों में असंतुलन बढ़ रहा था। राज्य के पंजीयन विभाग ने नई गाइडलाइन के साथ इनक्रीमेंटल सिस्टम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो वर्षों से लागू था। इसके स्थान पर नई मूल्यांकन व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें बिल्ट-अप एरिया के आधार पर गणना की जाएगी। इससे पहले सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र को आधार माना जाता था, जिससे कीमतें बढ़ जाती थीं। नई प्रणाली से फ्लैट और दुकानों की कीमतों में पारदर्शिता आएगी तथा खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के लिए भी सरकार ने तल आधारित छूट लागू की है। अब बेसमेंट या पहली मंज़िल पर 10% और दूसरी मंज़िल या उसके ऊपर 20% की कमी मिलेगी। इससे मध्यम वर्ग के लिए फ्लैट खरीदना अधिक सुलभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मुख्य मार्ग से 20 मीटर दूर स्थित दुकानों के लिए 25% की छूट तय की गई है, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। जिला मूल्यांकन समिति को निर्देश दिया गया है कि हाल ही में हुई दर वृद्धि से जुड़े आपत्तियों और सुझावों पर विचार करते हुए 31 दिसंबर तक संशोधित प्रस्ताव भेजें। इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय अब केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, ताकि वास्तविक बाजार भाव के अनुरूप दरें तय हों। सरकार के पिछले फैसले के विरोध में विपक्ष, व्यवसायियों, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य संगठनों ने लगातार प्रदर्शन किया था। जनता में बढ़ती नाराजगी और राजनीतिक आलोचना को देखते हुए सरकार ने अपने निर्णय में बदलाव करते हुए revised guidelines जारी कीं। इस कदम का उद्देश्य जमीन मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, व्यावहारिकता और व्यापक जनहित सुनिश्चित करना है।