छत्तीसगढ़ में जमीन दरों की नई गाइडलाइन लागू: : इनक्रीमेंटल सिस्टम खत्म, फ्लैट-दुकानों के मूल्यांकन में बड़े बदलाव
Jagbhan Yadav
Mon, Dec 8, 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में जमीन की गाइडलाइन दरों में किए गए अचानक बढ़ोतरी के बाद जनता, कारोबारियों और विपक्ष से मिले व्यापक विरोध को गंभीरता से लेते हुए मूल्यांकन प्रणाली में बड़े सुधारों की घोषणा की है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य जमीन और भवनों के वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप दरें तय करना एवं आम नागरिकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत देना है। सरकार ने स्वीकार किया कि वर्तमान प्रणाली में अनेक जटिलताएँ थीं, जिसके चलते जमीन की वास्तविक कीमत और गाइडलाइन दरों में असंतुलन बढ़ रहा था।
राज्य के पंजीयन विभाग ने नई गाइडलाइन के साथ इनक्रीमेंटल सिस्टम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो वर्षों से लागू था। इसके स्थान पर नई मूल्यांकन व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें बिल्ट-अप एरिया के आधार पर गणना की जाएगी। इससे पहले सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र को आधार माना जाता था, जिससे कीमतें बढ़ जाती थीं। नई प्रणाली से फ्लैट और दुकानों की कीमतों में पारदर्शिता आएगी तथा खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के लिए भी सरकार ने तल आधारित छूट लागू की है। अब बेसमेंट या पहली मंज़िल पर 10% और दूसरी मंज़िल या उसके ऊपर 20% की कमी मिलेगी। इससे मध्यम वर्ग के लिए फ्लैट खरीदना अधिक सुलभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मुख्य मार्ग से 20 मीटर दूर स्थित दुकानों के लिए 25% की छूट तय की गई है, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
जिला मूल्यांकन समिति को निर्देश दिया गया है कि हाल ही में हुई दर वृद्धि से जुड़े आपत्तियों और सुझावों पर विचार करते हुए 31 दिसंबर तक संशोधित प्रस्ताव भेजें। इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय अब केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, ताकि वास्तविक बाजार भाव के अनुरूप दरें तय हों।
सरकार के पिछले फैसले के विरोध में विपक्ष, व्यवसायियों, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य संगठनों ने लगातार प्रदर्शन किया था। जनता में बढ़ती नाराजगी और राजनीतिक आलोचना को देखते हुए सरकार ने अपने निर्णय में बदलाव करते हुए revised guidelines जारी कीं। इस कदम का उद्देश्य जमीन मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, व्यावहारिकता और व्यापक जनहित सुनिश्चित करना है।
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Chhattisgarh, Land Rates, New Guidelines, Property Valuation, Government Policy, Registry Rates, Real Estate Reform
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