छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में जमीन की गाइडलाइन दरों में किए गए अचानक बढ़ोतरी के बाद जनता, कारोबारियों और विपक्ष से मिले व्यापक विरोध को गंभीरता से लेते हुए मूल्यांकन प्रणाली में बड़े सुधारों की घोषणा की है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य जमीन और भवनों के वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप दरें तय करना एवं आम नागरिकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत देना है। सरकार ने स्वीकार किया कि वर्तमान प्रणाली में अनेक जटिलताएँ थीं, जिसके चलते जमीन की वास्तविक कीमत और गाइडलाइन दरों में असंतुलन बढ़ रहा था। राज्य के पंजीयन विभाग ने नई गाइडलाइन के साथ इनक्रीमेंटल सिस्टम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो वर्षों से लागू था। इसके स्थान पर नई मूल्यांकन व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें बिल्ट-अप एरिया के आधार पर गणना की जाएगी। इससे पहले सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र को आधार माना जाता था, जिससे कीमतें बढ़ जाती थीं। नई प्रणाली से फ्लैट और दुकानों की कीमतों में पारदर्शिता आएगी तथा खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के लिए भी सरकार ने तल आधारित छूट लागू की है। अब बेसमेंट या पहली मंज़िल पर 10% और दूसरी मंज़िल या उसके ऊपर 20% की कमी मिलेगी। इससे मध्यम वर्ग के लिए फ्लैट खरीदना अधिक सुलभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मुख्य मार्ग से 20 मीटर दूर स्थित दुकानों के लिए 25% की छूट तय की गई है, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। जिला मूल्यांकन समिति को निर्देश दिया गया है कि हाल ही में हुई दर वृद्धि से जुड़े आपत्तियों और सुझावों पर विचार करते हुए 31 दिसंबर तक संशोधित प्रस्ताव भेजें। इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय अब केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, ताकि वास्तविक बाजार भाव के अनुरूप दरें तय हों। सरकार के पिछले फैसले के विरोध में विपक्ष, व्यवसायियों, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य संगठनों ने लगातार प्रदर्शन किया था। जनता में बढ़ती नाराजगी और राजनीतिक आलोचना को देखते हुए सरकार ने अपने निर्णय में बदलाव करते हुए revised guidelines जारी कीं। इस कदम का उद्देश्य जमीन मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, व्यावहारिकता और व्यापक जनहित सुनिश्चित करना है।

रायपुर। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला तेजी के साथ जारी हैं। पिछले माह के 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान में पांच दिसम्बर को सवेरे 10 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार 22 लाख 39 हजार 433 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक 4 लाख 39 हजार 511 पंजीकृत किसानों ने धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत भुगतान हेतु मार्कफेड द्वारा 5277 करोड़ रूपए जारी किए गए है। चालू खरीफ सीजन के लिए इस वर्ष 27 लाख 30 हजार 96 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 31 लाख 51 हजार 771 हेक्टेयर रकबा शामिल है। राज्य में सभी जिलों में धान खरीदी जारी है। धान खरीदी से अब तक महासमुंद जिला सर्वाधिक 15 लाख 19 हजार 650 क्विंटल धान खरीदकर पहले पायदान पर है। वहीं गरियाबंद जिले 6 लाख 73 हजार 495 क्विंटल धान खरीदकार दूसरे नम्बर पर है। इसी तरह बिलासपुर जिले 6 लाख 73 हजार 65 क्विंटल धान खरीदकर तीसरे स्थान हासिल की है। हांलाकि कांकेर जिला 6 लाख 15 हजार 431 क्विंटल धान खरीदी कर चौथे पायदान पर बने हुए है। पांच लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी वाले जिले में धमतरी और मुंगेली जिले शामिल हैं, वहीं चार लाख क्विंटल से अधिक खरीदी वाले जिले सूरजपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, बेमेंतरा, बालोद और कोण्डागांव शामिल हैं। किसानों को अब तक 8 लाख 97 हजार 779 टोकन जारी किए गए हैं। वहीं आगामी दिवस 8 दिसम्बर को धान खरीदी के लिए किसानों को 50 हजार 234 टोकन जारी हुए हैं। इस वर्ष शुरू किए गऐ टोकन तुहर एप्प ऑनलाईन व्यवस्था से किसानों को काफी सहुलियत मिल रही है। किसान समितियों द्वारा की जा रही सभी आवश्यक व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। राज्य शासन गठित राज्य और जिला स्तरीय दलों द्वारा प्रदेश सहित राज्य के सीमावर्ती इलाकों में अवैध धान परिवहन, भंडारण तथा विक्रय पर कड़ी निगरानी की जा रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार धान खरीदी के साथ-साथ किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। राज्य के किसानों से क्रय किए गए धान के मूल्य भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्कफेड को 26,200 करोड़ रूपए की बैंक गांरटी पहले से दे रखी है। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी केन्द्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। धान खरीदी की व्यवस्था पर निगरानी के लिए सभी केन्द्रों में अधिकारी तैनात किए गए हैं। राज्य स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारी लगातार दौरा कर धान खरीदी एवं केन्द्रों की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पाए इसको लेकर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाहर से धान की आवक की रोकथाम के लिए चेकपोस्ट पर अधिकारी तैनात किए गए हैं। जगह-जगह मॉलवाहकों की औचक जांच भी की जा रही है।

बिलासपुर।   छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति में देरी करने पर राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को फटकार लगाई है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने विभाग की निदेशक प्रियंका थवाईत को कल 8 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। इस मामले में आसिफ रजा ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 22 फरवरी 2024 को रिट अपील में आदेश दिया था कि आसिफ रजा की ग्राम पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति पर विचार किया जाए, बिना यह प्रभावित किए कि पहले से नियुक्त और जॉइन कर चुके उम्मीदवारों की नौकरी पर कोई असर न पड़े। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुशोभित सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्य सरकार वित्त विभाग की स्वीकृति का इंतजार कर रही है और बार-बार आसिफ रजा को रायपुर से बैकुंठपुर दौड़ाया जा रहा है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट का आदेश मौजूद है, तो वित्त विभाग की स्वीकृति की जरूरत क्यों है? और अगर जरूरत है भी तो 22 फरवरी 2024 के आदेश के बाद अब तक क्यों नहीं ली गई? कोर्ट ने मामले को कल 8 दिसंबर  के लिए लिस्ट किया है और आदेश की प्रति सूचना के लिए मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को भी भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे देख सकें कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है।