छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस वर्ष प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणामों के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी कैडर आवंटन सूची में राज्य को तीन नए IAS अधिकारी प्राप्त हुए हैं। इन अधिकारियों का चयन न केवल प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य के शासन-प्रशासन में नई दिशा, ऊर्जा और कार्यकुशलता भी लेकर आएगा। तमिलनाडु के गोकुल आर.के., तेलंगाना के वी. यशवंत कुमार और उत्तर प्रदेश के ईशांत जायसवाल को औपचारिक रूप से छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया गया है। इन सभी अधिकारियों का प्रशिक्षण शीघ्र ही आरंभ होगा, जिसमें वे राज्य प्रशासन की संरचना, नियमों और विभिन्न कार्य प्रणालियों की गहन समझ विकसित करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें विभागीय रोटेशन के माध्यम से राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायत प्रशासन, परियोजना निगरानी, जिला स्तरीय निर्णय-निर्माण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। यह अनुभव इन अधिकारियों को भविष्य में जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए न केवल सक्षम बनाएगा, बल्कि उन्हें नीतिगत क्रियान्वयन में दक्षता भी प्रदान करेगा। नए IAS अधिकारियों के आगमन से राज्य सरकार ने इनके स्वागत और आगामी नियुक्तियों की तैयारियाँ प्रारंभ कर दी हैं। कार्यभार संभालने के बाद इन्हें विभागीय आवश्यकताओं तथा प्रशासनिक संरचना के आधार पर विभिन्न जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँगी। छत्तीसगढ़ जैसे उभरते हुए राज्य के लिए यह नए अधिकारी निस्संदेह विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ ज़ोन-3 का हिस्सा है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इस वर्ष इसी ज़ोन से तीन अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में स्थान मिला है। कैडर आवंटन नीति उम्मीदवार की वरीयता, राज्यों में रिक्त पदों तथा सेवा नियमों के आधार पर अंतिम रूप से तय की जाती है। अंततः, इन तीनों नए IAS अधिकारियों के आने से राज्य प्रशासन को नई दिशा, बेहतर शासन व्यवस्था और फील्ड-स्तरीय कार्यशैली में मजबूती मिलना तय माना जा रहा है। राज्य सरकार एवं आम जनता को आशा है कि ये अधिकारी अपनी निष्ठा, क्षमता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

रायपुर एयरपोर्ट इन दिनों गंभीर उड़ान संचालन संकट से जूझ रहा है। बीते तीन दिनों में कुल 54 फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार सुबह 11 बजे तक ही शहर से उड़ान भरने वाली 6 फ्लाइटें रद्द कर दी गईं, जिनमें से 5 इंडिगो एयरलाइंस की थीं। रद्द हुई उड़ानों में रायपुर से मुंबई की दो, हैदराबाद की दो और बेंगलुरु की एक फ्लाइट शामिल रही। अचानक बढ़े इस संकट के कारण ट्रेनों और बसों में भी भारी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि लोग वैकल्पिक साधनों का रुख कर रहे हैं। इसी प्रकार रायपुर आने वाली पाँच फ्लाइटें भी रद्द की गईं, जिनमें चार इंडिगो की थीं। इनमें एक फ्लाइट बेंगलुरु और तीन हैदराबाद से आने वाली थीं। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार यह आंकड़े सुबह 11 बजे तक के हैं, जबकि दिनभर में और भी कई फ्लाइटें कैंसिल, डायवर्ट या डिले हो सकती हैं। लगातार रद्द हो रही उड़ानों ने यात्रियों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यात्रियों का कहना है कि न तो इंडिगो एयरलाइंस और न ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ठीक से जवाब दे रही है। जब मीडिया ने एयरपोर्ट डायरेक्टर सी.के. लहरा से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने मीटिंग का हवाला देकर कॉल काट दिया और बाद में फोन रिसीव भी नहीं किया। स्थिति यह है कि एयरलाइंस की ओर से भी इस संकट पर कोई जिम्मेदार बयान देने को तैयार नहीं है। ऐसे में रायपुर एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन का संकट और गहराता जा रहा है, जिसका सीधा असर यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर पड़ रहा है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक एकरूप व्यवस्था लागू कर दी गई है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बहुमंजिला फ्लैट, दुकानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। वहीं अब सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर गणना प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही बिल्ड अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में लिए गए निर्णय- नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक, और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। बहुमंजिला भवनों में फ्लैट/दुकान/कार्यालय अंतरण होने पर सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना के प्रावधान को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया. अब इनमें बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रावधान मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा था और राज्य में वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए इसकी मांग लंबे समय से आ रही थी। इससे नगर योजना में भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। बहुमंजिला भवन एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट एवं प्रथम तल पर 10% कमी, द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20% कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग को किफायती दर पर फ्लैट मिल पाएंगे। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर पश्चात् स्थित संपत्ति के लिए भूखंड की दर में 25% कमी कर मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित भाग से की जाएगी। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाते हैं जिनका विश्लेषण कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड नवीन गाइडलाइन दरें जारी करता है. ज़िला मूल्यांकन समिति को यह निर्देशित करने का निर्णय लिया गया कि हाल ही में हुई दरों में वृद्धि के पश्चात् प्राप्त ज्ञापनों, आपत्तियों एवं सुझावों का परिशीलन कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें। उपरोक्त निर्णय तत्काल प्रभावशील होंगे। जरूरत पड़ी तो करेंगे बदलाव मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गाइडलाइन दरों को लेकर अभी भी विभागीय मंथन जारी है और जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है।