तकनीकी निगरानी से आरोपी महिला मनमाड़ जंक्शन से गिरफ्तार रायपुर। छग के जशपुर जिला के दुलदुला थाना क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर में पति की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद करने की आरोपी महिला मंगरीता भगत (40 वर्ष) को पुलिस ने महाराष्ट्र के मनमाड़ जंक्शन, नासिक से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घटना के बाद से फरार थी। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की। उसने बताया कि पति–पत्नी के बीच चरित्र को लेकर आए दिन विवाद होता था। 7 नवंबर की रात विवाद बढ़ने पर उसने पहले घर का दरवाजा तोड़ा, जो संतोष पर गिर गया। इसके बाद उसने पत्थर की शील पट्टा से संतोष के सिर पर दो वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। रात के समय आरोपी ने शव को सूटकेस में भरकर घर की सफाई की और अगले दिन घर को बाहर से लॉक कर फरार हो गई थी। 9 नवंबर को मृतक संतोष भगत का शव उसके घर में एक ट्रॉली सूटकेस से बरामद हुआ था। मृतक के बड़े भाई विनोद भगत की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान संतोष की पत्नी मंगरीता को ही हत्या का आरोपी पाया गया, जो वारदात के बाद गांव से फरार हो गई थी। आरोपी की तलाश के लिए एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी निगरानी व मुखबिर जानकारी के आधार पर पता चला कि मंगरीता मुंबई की ओर जा रही है। इसके बाद जशपुर पुलिस ने GRP एसपी श्वेता सिन्हा, DSP अख्तर तथा RPF की सहायता से मनमाड़ जंक्शन से उसे पकड़ लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त शील पट्टा बरामद कर लिया है। अपराध स्वीकारने व पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। गिरफ्तारी व जांच में निरीक्षक संत लाल आयाम, निरीक्षक कृष्णकांत साहू, थाना प्रभारी दुलदुला, महिला प्रधान आरक्षक चंपा पैंकरा, आरक्षक पंकज कुजूर, एलेक्शियूस तिग्गा, सालदान टोप्पो तथा साइबर टीम की अहम भूमिका रही।

बिलासपुर के सिंचाई विभाग में 53 लाख रुपये की APS राशि के अनियमित भुगतान को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। दबेना एनीकट निर्माण कार्य में विभागीय अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए ठेकेदार को वह राशि भी जारी कर दी, जो काम पूरा होने और विभागीय संतुष्टि के बाद ही लौटा सकती थी। लेकिन यहाँ काम अधूरा था, निरीक्षण लंबित था, फिर भी जून 2024 में 53 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। यह घटना न केवल विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि सिंचाई विभाग की पारदर्शिता पर भी गहरी चोट करती है। एनीकट निर्माण का कुल कार्य 5.20 करोड़ रुपये में स्वीकृत हुआ था और बड़े टेंडर में शृंगार कंस्ट्रक्शन को यह काम आवंटित किया गया था। नियमानुसार अतिरिक्त सुरक्षा निधि (APS) की राशि ठेकेदार से जमा कराई जाती है और यह तभी वापस की जाती है जब विभाग यह प्रमाणित करे कि काम पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। ठेकेदार द्वारा एनीकट का निर्माण अधूरा छोड़े जाने के बावजूद विभाग के अधिकारियों ने APS राशि लौटा दी। इससे विभागीय मिलीभगत, नियमों की अवहेलना और व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति के दुरुपयोग की आशंका और गहरा संदेह पैदा होता है। गड़बड़ी उजागर होने के बाद ही विभाग ने बयान दिया कि "जब तक APS की राशि विभाग में वापस जमा नहीं होती, ठेकेदार का फाइनल बिल नहीं बनेगा।" यह दावा उस स्थिति में किया जा रहा है जब पहले ही नियमों को तोड़कर भुगतान जारी किया जा चुका है। इससे पहले जशपुर जिले में भी ऐसे ही मामले में काम पूरा होने से पहले ही 2.93 करोड़ रुपये की APS निधि ठेकेदार को दे दी गई थी, जिस पर FIR दर्ज हुई थी। बावजूद इसके, सिंचाई विभाग में इस तरह की अनियमितताएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यह घोटाला न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का उदाहरण है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि बिना ठोस निगरानी और जवाबदेही के ऐसे मामलों को रोकना मुश्किल है। जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाले विभागों में इस प्रकार की अनियमितताएं शासन-प्रशासन की छवि और विश्वसनीयता दोनों को प्रभावित करती हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए- 1) मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसल के उपार्जन हेतु पूर्व वर्ष की भांति ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान‘‘ प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मुंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसल जैसे चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है। दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है। 2) मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह निर्णय शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य ‘‘मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस‘‘ का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। 3) मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु स्वीकृत 15 हजार करोड़ रूपए की शासकीय प्रत्याभूति को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण करने के साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि रूपये 11,200 करोड़ प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया। 4) मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई। अ) ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को, पात्र हितग्राही के अतिरिक्त किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है, परन्तु ऐसे हितग्राहियों को शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी। अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी। ब) ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का (Bulk Purchase) प्रस्ताव दिया जाता है, तो एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परन्तु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मिले। 5) शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घ कालीन पूर्णतः संचालन और विकास कार्याें हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन सुनिश्चित होगा।