विषय:विधिक सेवा दिवस पर व्यवहार न्यायालय, भिलाई-3 में विधिक क्विज प्रतियोगिता का सफल आयोजन भिलाई-3, दिनांक 9 नवंबर 2025: माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा न्याय के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु किए जा रहे प्रयासों से प्रेरित होकर तथा उनके अनुसरण में, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय, भिलाई-3 में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर एक विधिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में उदय कॉन्वेंट स्कूल, कुम्हारी के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को निशुल्क विधिक सहायता, मोटर यान अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), पॉक्सो अधिनियम, एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रति जागरूक करना था। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों से कानून एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अधिकांश प्रश्नों के सही उत्तर देकर अपने विधिक ज्ञान का परिचय दिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। क्विज प्रतियोगिता के उपरांत व्यवहार न्यायालय, भिलाई-3 के न्यायाधीश एवं सीनियर अधिवक्तागण द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को विधिक प्रावधानों तथा निशुल्क विधिक सहायता के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किन व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग (DLSA) तथा तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण भिलाई-3 द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है। इस आयोजन को सफल बनाने में सीनियर अधिवक्तागण — श्री गणेश शुक्ला, श्री सुधीर त्रिपाठी, श्री आर. पी. सिंह, श्री मनमोहन सिंह तथा न्यायिक कर्मचारी श्री विकास सोनी, श्री अशोक पटेल, श्री कैलाशपति पांडे, श्री रवि रंगारी एवं श्री पुरुषोत्तम का विशेष योगदान रहा। साथ ही उदय कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगणों का सहयोग भी उल्लेखनीय रहा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनों ने यह संकल्प लिया कि वे समाज में कानूनी साक्षरता एवं न्याय तक समान पहुँच के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कार्यरत रहेंगे। विधिक सेवा दिवस पर आयोजित यह क्विज प्रतियोगिता छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक रही और समाज में न्याय के प्रति जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना को प्रबल करने वाला साबित हुई।

दुर्ग। प्रशासनिक कारणों से जिले के पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी तापेश्वर सिंह नेताम को उनके पद से मुक्त करते हुए रक्षित केन्द्र जिला दुर्ग में स्थानांतरित किया है। दुर्ग एसएसपी ने थाना प्रभारी को किया लाइन अटैच उनके स्थान पर साइबर थाना दुर्ग रेंज में पदस्थ निरीक्षक नवीन कुमार राजपूत को थाना प्रभारी दुर्ग (कोतवाली) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश में दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर आमद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल  द्वारा यह आदेश 09 नवम्बर 2025 को जारी किया गया।

छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट बिजली-बिल हाफ की प्लानिंग:मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी गई फाइल, 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत, 900 की जगह 450 तक आएगा बिल छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल में आम जनता को राहत देने की तैयारी में है। सरकार 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल करने की तैयारी में है। इससे 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। CM विष्णुदेव साय ने योजना को लेकर संकेत दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग ने हाफ बिल को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बिजली दरों को लेकर फाइल CM सचिवालय भेजी गई है। प्रस्ताव मंजूर होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। अब 800-900 तक आने वाला बिल 420 से 435 रुपए तक आ सकता है। 4 महीने पहले यानी 1 अगस्त 2025 को सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना पर बड़ा बदलाव किया था। भूपेश सरकार के समय लागू 400 यूनिट की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। इस बदलाव का असर सीधे-सीधे लाखों परिवारों पर पड़ा था। बिल लगभग डबल हो गया था। अगर कोई परिवार हर महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो उसका औसत बिल अभी लगभग 840 से 870 रुपए के बीच आता है। इसमें पहले 100 यूनिट का रेट ₹4.10 प्रति यूनिट और अगले 100 यूनिट का रेट ₹4.20 प्रति यूनिट है। अब नई योजना के तहत सरकार 200 यूनिट तक हाफ बिल स्कीम लागू कर रही है। यानी उपभोक्ता को सिर्फ आधा भुगतान करना होगा। पहले 100 यूनिट का बिल ₹410 से ₹450 तक होता है, जो अब आधा होकर ₹205 से ₹225 के बीच रह जाएगा। दूसरे 100 यूनिट (100–200) के लिए बिल ₹840 से ₹870 तक आता है, जो अब समान रहेगा, क्योंकि यह 200 यूनिट की सीमा में ही है। कुल मिलाकर 200 यूनिट पर उपभोक्ता को लगभग ₹420 से ₹435 की सीधी राहत मिलेगी। यानी जो उपभोक्ता पहले ₹1250–₹1300 तक का बिल देते थे, अब उन्हें सिर्फ ₹800–₹850 का ही बिल चुकाना पड़ेगा। 1 मार्च 2019 को हाफ बिजली बिल योजना शुरू की गई थी। इसका मकसद घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना था। योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता 400 यूनिट या उससे कम बिजली उपयोग करता था, तो उसे कुल बिल का सिर्फ आधा भुगतान करना होता था। इतना ही नहीं, अगर किसी उपभोक्ता की खपत 400 यूनिट से अधिक भी होती थी, तब भी उसे पहले 400 यूनिट पर हाफ बिजली बिल का फायदा मिलता था, और इसके बाद की यूनिट पर तय दरों के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था। सरकार का नया मसौदा लागू होगा तो राज्य सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी भार बढ़ेगा। जानकारों के मुताबिक योजना के तहत गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब पर पड़ रहा दबाव कम होगा। बिजली बिलों का भुगतान भी नियमित रूप से हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद योजना को औपचारिक घोषणा की जा सकती है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो दिसंबर से प्रदेश में फिर से “हाफ बिजली बिल योजना” का दायरा बढ़ सकता है। योजना में कटौती के बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने लगातार विरोध जताया था। कई जिलों में उपभोक्ताओं ने बढ़े हुए बिलों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। वहीं, छोटे परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर इसका आर्थिक असर साफ दिखने लगा था। सरकार के भीतर भी यह महसूस किया गया कि, सीमित खपत वाले उपभोक्ताओं को राहत देना जरूरी है। इसलिए अब इस योजना की सीमा को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।