छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में आयोजित एक कथा कार्यक्रम के दौरान कथावाचक द्वारा सतनामी समाज के खिलाफ कथित रूप से अपशब्द कहे जाने के बाद बवाल खड़ा हो गया। कथावाचक अशुतोष चैतन्य पर आरोप है कि कथा वाचन के बीच उन्होंने सतनामी समाज को ‘मूर्ख’ बताते हुए गाय काटने वाला समाज कहा। इस बयान का वीडियो सामने आते ही स्थानीय स्तर पर आक्रोश फैल गया और मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। बताया गया कि विवादित टिप्पणी के बाद सतनामी समाज के लोग काफी नाराज़ हो गए और उन्होंने तखतपुर थाने का घेराव कर कथावाचक की गिरफ्तारी की मांग की। विरोध प्रदर्शनों और लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कथावाचक के खिलाफ FIR दर्ज की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने 15 नवंबर को तखतपुर स्थित कथा स्थल पर पहुंचकर अशुतोष चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि धार्मिक कार्यक्रमों में समाज विशेष के खिलाफ भड़काऊ या अपमानजनक टिप्पणी कानून व्यवस्था को प्रभावित करती है, इसलिए कार्रवाई अनिवार्य थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे बयान से समुदायों में तनाव फैल सकता है तथा सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा रहता है। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, 15 नवंबर, को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के बाद से देशभर में इस दिवस को विशेष सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन बड़े और भव्य स्तर पर किया जा रहा है। अंबिकापुर में 19 और 20 नवंबर को पंडा कॉलेज मैदान में दो-दिवसीय सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की जनजातीय परंपराओं, कला, नृत्य और सांस्कृतिक धरोहर को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 20 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ प्रवास पर अंबिकापुर पहुँचेंगी और मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगी। उनके साथ मुख्यमंत्री और मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे तथा राज्य के जनजातीय समुदायों के साथ सहभागिता दर्ज करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, मंच व्यवस्था, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और आगंतुकों की सुविधाओं से संबंधित सभी कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस आयोजन में प्रदेश की जनजातीय परंपराओं, कला और गौरव को विशेष प्राथमिकता दी जाए। दो-दिवसीय कार्यक्रम के दौरान जनजातीय नृत्य, लोककलाएँ, सांगीतिक प्रस्तुतियाँ और सांस्कृतिक झलकियों को मंच दिया जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की जनजातीय विरासत को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। विभाग ने नवंबर के पहले सप्ताह से ही तैयारियाँ शुरू कर दी थीं। तीन नवंबर को नवा रायपुर में इस आयोजन की पहली समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने की थी। इस बैठक में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, आयुक्त डॉ. सारंग गाढ़े, संयुक्त सचिव बी.एस. राजपूत, अपर संचालक संजय गौड़ और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता, अनुशासन और उत्साह के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति के आगमन से संबंधित सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, और विभाग द्वारा कार्यक्रम एवं राष्ट्रपति के प्रवास से जुड़ी विस्तृत जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई जाएगी। अंबिकापुर में होने वाला यह आयोजन जनजातीय संस्कृति, उनकी अस्मिता और गौरव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का बड़ा अवसर माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की नई सीज़न की शुरुआत भारी अव्यवस्था के साथ हुई। सरकार ने 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने का ऐलान किया था, जिससे पूरे प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा किसानों को उम्मीद थी कि पहली तारीख से ही उनकी उपज बिक्री के लिए स्वीकार की जाएगी। लेकिन वास्तविक तस्वीर इसके उलट दिखाई दी—किसानों के हाथ में सबसे जरूरी दस्तावेज टोकन ही नहीं पहुंचा। टोकन तुंहर हाथ ऐप, जो पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाने के लिए तैयार किया गया था, पहले ही दिन बैठ गया। किसान सुबह से लेकर शाम तक ऐप और वेबसाइट पर टोकन निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन सर्वर न चलने के कारण अधिकतर लोग रजिस्ट्रेशन पूरी नहीं कर पाए। कई जगह किसान समितियों के बाहर लाइन में खड़े रहे, तो कहीं इंटरनेट और तकनीकी खराबी के कारण उन्हें बार-बार लौटना पड़ा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़ जैसे बड़े जिलों की स्थिति तो और भी गंभीर रही। रायपुर में 1.34 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों में से एक भी किसान को पहले दिन टोकन नहीं मिला। बिलासपुर में 140 उपार्जन केंद्र तैयार हैं, लेकिन कर्मचारी हड़ताल और सप्ताहांत की छुट्टियों के कारण खरीद आगे बढ़ा दी गई। दुर्ग जिले में भी 1.12 लाख किसानों में से मामूली संख्या को ही टोकन जारी हो सके, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई। बस्तर में 48 हजार से ज्यादा किसानों का पंजीयन पूरा होने के बावजूद निजी एजेंसी द्वारा नियुक्त ऑपरेटर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए, जिसके कारण टोकन वितरण अटक गया। परिणामस्वरूप कई केंद्रों पर खरीदी की शुरुआत बेहद धीमी रही। इन सबके बीच किसानों के मन में एक ही सवाल है—जब केंद्र तैयार हैं, गाड़ियाँ तैयार हैं और धान कटकर बोरी में भर चुका है, तो बिक्री की प्रक्रिया आखिर कैसे शुरू होगी? बिना टोकन कोई किसान धान लेकर केंद्र तक नहीं पहुंच सकता, और यही वजह है कि पहले ही दिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सरकार की ओर से यह दावा जरूर किया जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह बताती है कि डिजिटल सिस्टम की असफलता ने खरीदी प्रक्रिया को शुरुआत में ही बड़ा झटका दिया है। अब किसानों को इंतज़ार है कि टोकन सिस्टम कब सुचारू होगा और वे अपनी उपज बेच सकेंगे।