रायपुर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मिला। मुलाकात का उद्देश्य राज्य में लागू की गई नई गाइडलाइन दरों और अचल संपत्ति के पंजीयन शुल्क से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करना था। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चैंबर के अध्यक्ष सतीश यारानी ने किया। बैठक में चैंबर ने बताया कि नई गाइडलाइन दरों से आवासीय खरीदारों, व्यापारियों, उद्योगों और रियल एस्टेट से जुड़े सभी वर्गों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव बढ़ गया है। पंजीयन शुल्क और संपत्ति मूल्यांकन की मौजूदा प्रक्रिया लोगों को अधिक जटिल और महंगी लग रही है। इसके साथ ही तकनीकी चुनौतियों के कारण पंजीयन कार्य समय पर पूरा नहीं हो पा रहा, जिससे आम नागरिकों और व्यवसायिक संस्थाओं दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चैंबर की ओर से सुझाव दिया गया कि अचल संपत्ति मूल्यांकन और शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया में सुधार किया जाए, ताकि दरें व्यावहारिक और लोगों की आर्थिक क्षमता के अनुरूप हों। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि यदि गाइडलाइन दरों की समीक्षा कर उन्हें संतुलित किया जाए और तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जाए, तो निवेश का वातावरण मजबूत होगा और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इससे आम लोगों के लिए संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया भी सरल बन सकेगी। वित्त मंत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि विभाग इन सुझावों पर विस्तृत समीक्षा करेगा और जरूरत के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

दुर्ग।  जिले में शुक्रवार को सामने आए शिक्षिका के अपहरण के प्रकरण का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल अपहृत शिक्षिका को सकुशल बरामद कर लिया, बल्कि अपहरण की साजिश रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। पति को आया फिरौती का कॉल, मांगे गए 5 लाख रुपये बता दें कि शिक्षिका राधा साहू के पति मुकेश साहू को उनकी पत्नी के मोबाइल नंबर से एक अज्ञात कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को अपहरणकर्ता बताते हुए कहा कि राधा साहू उसके कब्जे में हैं और उनकी सुरक्षित रिहाई के बदले पांच लाख रुपये की फिरौती की मांग की। कॉलर ने धमकी देते हुए कहा कि पैसे नहीं मिलने पर वह महिला को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। यह सुनकर मुकेश साहू घबरा गए और तुरंत छावनी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस ? शिकायत मिलते ही एसएसपी विजय अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छावनी थाना पुलिस व एसीसीयू टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कॉल डिटेल ट्रेस कर जांच आगे बढ़ाई। मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स ने पुलिस को पेशे से ऑटो चालक इंतखाब आलम तक पहुंचाया। पुलिस ने इंतखाब आलम को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो पूरा सच सामने आ गया। आरोपी ने बताया कि पिछले तीन साल से वह राधा साहू को भिलाई सेक्टर-8 स्थित निजी स्कूल तक लाने-ले जाने का काम करता था। इस दौरान राधा साहू के सरल और सहायक स्वभाव का फायदा उठाते हुए आरोपी ने उनसे अपनी गरीबी, कर्ज, और माली परेशानी की कहानियां सुनाईं। शिक्षिका उसकी बातों पर विश्वास कर समय-समय पर आर्थिक मदद देती रहती थीं, लेकिन धीरे-धीरे इंतखाब का लालच बढ़ता गया। कर्ज चुकाने और नई ऑटो खरीदने के बहाने मांगे 5 लाख पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने शिक्षिका से कर्ज पटाने और नई ऑटो खरीदने के नाम पर पाँच लाख रुपये की मांग की थी। जब राधा साहू ने इनकार किया, तो इंतखाब ने पैसे निकालने के लिए एक फर्जी अपहरण की साजिश रच डाली। आरोपी ने किया अपहरण, फिर की फिरौती वसूलने की कोशिश योजना के अनुसार इंतखाब ने शिक्षिका को अपने जाल में फंसाया और उनके मोबाइल फोन से पति को कॉल कर फिरौती मांगी, लेकिन पुलिस की तेज और तकनीकी जांच ने उसकी चाल जल्दी पकड़ ली और कुछ ही घंटों में शिक्षिका को सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी इंतखाब आलम से मोबाइल फोन, ऑटो जब्त और शिक्षिका की सिम जब्त किया है। आरोपी पर अपहरण, फिरौती और धमकी देने के गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया गया है। उसे जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस प्रक्रिया पर बड़ा और सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि SIR फॉर्म के लिए घर-घर जो जानकारी ली जा रही है, वह 2025 की मतदाता सूची को आधार बनाकर की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी परिवार के कम से कम एक सदस्य का नाम 2003 की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है और किसी भी ब्लड रिलेशन—यानी परिवार के सदस्य—का नाम 2003 की लिस्ट में दर्ज नहीं मिलता, तो उस परिवार की जांच की जाएगी। शर्मा ने यह भी कहा कि गलत जानकारी देने वाले या संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों पर फॉरेनर्स एक्ट समेत अन्य कानूनी धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान शर्मा ने यह भी साफ किया कि फॉरेनर्स एक्ट भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता। यह कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो दूसरे देशों से आते हैं और जिनके पास सही दस्तावेज नहीं होते। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य किसी नागरिक को परेशान करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को सही और साफ करना है। इसी बीच SIR प्रक्रिया की समय सीमा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई थी और 4 दिसंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। कई BLO कर्मचारियों ने सरकार से समय बढ़ाने की मांग की है क्योंकि तय समय में पूरा सर्वे करना मुश्किल हो रहा है। विजय शर्मा का यह बयान आने के बाद SIR को लेकर राज्य में चर्चा और तेज हो गई है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह प्रशासनिक है और इसका मकसद मतदाता सूची में गड़बड़ी रोकना है।