बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी के निर्माण को नई गति मिली है। छत्तीसगढ़ शासन ने कुतुल से नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक 21.5 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सड़क के निर्माण के लिए न्यूनतम टेंडर देने वाले ठेकेदार से अनुबंध की प्रक्रिया शर्तों सहित पूरी करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग मंत्रालय द्वारा प्रमुख अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर को दिए गए हैं। कुल तीन खंडों में निर्मित होने वाले 21.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु लगभग 152 करोड़ रुपए न्यूनतम टेंडर दर प्राप्त हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यह उल्लेखनीय है कि कुतुल, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में स्थित है और कुतुल से महाराष्ट्र सीमा पर स्थित नीलांगुर की दूरी 21.5 किलोमीटर है। यह नेशनल हाईवे 130-डी का हिस्सा है। इस सड़क का निर्माण टू-लेन पेव्ड शोल्डर सहित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एनएच-130डी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है। यह एनएच-30 का शाखा मार्ग (स्पर रूट) है। यह कोण्डागांव से शुरू होकर नारायणपुर, कुतुल होते हुए नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक जाता है। आगे महाराष्ट्र में यह बिंगुंडा, लहरे, धोदराज, भमरगढ़, हेमा, लकासा होते हुए आलापल्ली तक पहुँचता है,     जहाँ यह एनएच-353डी से जुड़ जाता है। इस मार्ग के विकसित होने से बस्तर क्षेत्र सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ जाएगा और व्यापार, पर्यटन एवं सुरक्षा को बड़ी मजबूती प्राप्त होगी।       नेशनल हाईवे 130-डी का कोण्डागांव से नारायणपुर तक का लगभग 50 किमी हिस्सा निर्माणाधीन है। नारायणपुर से कुतुल की दूरी 50 किमी है और वहाँ से महाराष्ट्र सीमा स्थित नीलांगुर तक 21.5 किमी की दूरी है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 195 किमी है, जिसमें से लगभग 122 किमी का हिस्सा कोण्डागांव-नारायणपुर से कुतुल होते हुए नीलांगुर तक छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। छत्तीसगढ़ व्यापार अवसर     इस सड़क के बन जाने से बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से सीधा और मजबूत सड़क संपर्क मिलेगा तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा सुलभ हो सकेगी।     प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से इस नेशनल हाईवे के अबूझमाड़ इलाके में स्थित हिस्से के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी केवल सड़क नहीं बल्कि बस्तर अंचल की प्रगति का मार्ग है।     हमारी सरकार ने इस परियोजना को तेजी देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इस सड़क से बस्तर के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह सड़क न केवल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ेगी, बल्कि बस्तर अंचल के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।  – मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

दुर्ग. Durg DEO conducted surprise inspection of schools दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा ने गुरुवार को धमधा और दुर्ग विकासखंड के विभिन्न शालाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमधा में शालेय समय पर अधिकांश शिक्षक-कर्मचारी अनुपस्थित मिले। मंजूला गजभिये, हीना कौसर, तरूलता सिन्हा, व्या. एल.बी गोविन्द कुमार सहायक शिक्षक एल.बी., सीमा जैन, सहायक ग्रेड-02, सुधा शर्मा, सहायक ग्रेड-03 अनुपस्थित मिले। प्राचार्य और टीचरों को थमाया नोटिस प्रार्थना के दौरान शिक्षक स्टाफ और छात्र-छात्राएं कभी भी आते जाते पाये गये। शिक्षकों और छात्र-छात्राओं पर आने जाने का कोई भी समय निर्धारित नहीं होने से प्राचार्य जोगेन्द्रर खनिजों और अनुपस्थित 6 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं। सेजेस हिन्दी माध्यम शास. उ.मा.वि. कन्या धमधा के निरीक्षण के दौरान किरण वर्मा व्या. एल.बी. अनुपस्थित पाई गई। साथ ही भौतिक/रसायन शास्त्र में प्रायोगिक कार्य अपूर्ण पाया गय। जिसके कारण प्राचार्य सरिता लिखारे को नोटिस जारी किया गया है। वहीं कालखण्ड अनुसार प्रायोगिक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। प्रधानपाठक नहीं थी स्कूल में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धमधा के निरीक्षण के दौरान सूजिता ताम्रकार, विष्णु प्रसाद माली, अंजली कुलकर्णी, शिक्षक एल.बी. अनुपस्थित पाए गए। जिन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया हैं। शासकीय प्राथमिक शाला धमधा का निरीक्षण के दौरान प्रधानपाठक लीना ताम्रकार अनुपस्थित मिली। जिन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया हैं। सेजेस हिन्दी माध्यम शा.उ.मा.वि. जेवरासिरसा का निरीक्षण दौरान पाया गया है, समय सारिणी अनुसार प्रायोगिक कालखण्ड प्रदर्शित नहीं किया गया है। प्रायोगिक कार्य अपूर्ण मिला। अपूर्ण प्रायोगिक कार्य कालखण्ड अनुसार समय-सीमा मे पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

रायपुर। सीएम साय ने आज जल संरक्षण हेतु आयोजित कार्यशाला में सम्मिलित हो कर इस अमूल्य संसाधन के संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा की। आगे उन्होंने कहा, कार्यशाला में जल संरक्षण के प्रतीक “जल कलश” में रायगढ़ में बहने वाली केलो नदी का जल अर्पित कर प्रदेश की सभी नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लिया। हमारी सरकार जल संरक्षण को केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रही है। जन भागीदारी के साथ भूजल स्तर बढ़ाने, वर्षा जल को सहेजने, जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने और उन्हें संरक्षित करने का कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि “सुजलाम भारत-जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यशाला 2025” जल संवर्धन, संरक्षण और एकत्रीकरण के ठोस उपायों की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध होगी। जल ही जीवन है, जल ही सुरक्षित भविष्य का आधार है। https://x.com/vishnudsai/status/1976210870230282286?s=46