रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ प्रदेश के किसानो से दिनांक 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में 25 लाख किसानो से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जावेगी। धान खरीदी में पारदर्शिता को बढावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सहीं पहचान हो एवं डुप्लीकेशन/दोहराव न हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। डिजीटल क्राप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजीटल रूप से सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 02 अक्टूबर से डिजीटल क्राप सर्वे एवं मैन्यूअल गिरदावरी के डेटा को ग्रामसभा में पठन-पाठन कराया जा रहा है। किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु टोकन तुहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था की गई है इसके तहत किसान स्वयं अपने सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किये जाने हेतु टोकन काट सकेगें। वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जावेगी। 2739 खरीदी केन्द्रो के माध्यम से धान खरीदी किये जाने हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है। समितियों को खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत आने पर 05 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जायेगा। धान खरीदी हेतु आवश्यकतानुसार नये एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है। खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु केन्द्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश में धान की रिसाईकलिंग रोके जाने एवं बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु पहली बार इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्द्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। धान खरीदी केन्द्रो में बेहतर एवं सुगम व्यवस्था हेतु कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केन्द्र प्रभारी बनाने का निर्णय लिया गया है। सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केन्द्रो धान की आवक रोके जाने हेतु विशेष चेकिंग दल जिलेस्तर पर गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है। धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किये जाने हेतु धान के उठाव व परिवहन, भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर के एमएमआई अस्पताल में कार्यरत स्टाफ नर्स प्रियंका दास की उसके प्रेमी दुर्गेश वर्मा ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी रायपुर। प्यार, शक और धोखे के बीच उलझे एक प्रेम-त्रिकोण ने एक मासूम जान ले ली। रायपुर के एमएमआई अस्पताल में कार्यरत स्टाफ नर्स प्रियंका दास की उसके प्रेमी दुर्गेश वर्मा ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्गेश को प्रियंका के किसी अन्य युवक से संबंध होने का शक था, जिससे वह बुरी तरह आहत था। घटना राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के लालपुर इलाके की है। मृतका प्रियंका मूलतः चिरमिरी की रहने वाली थी और रायपुर में नौकरी के चलते किराए के मकान में रहती थी। गुरुवार सुबह उसकी रूममेट ने ड्यूटी से लौटकर कमरे में उसकी लाश देखी और तत्काल पुलिस व अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रियंका और दुर्गेश की मुलाकात कोटा स्थित एक निजी अस्पताल में हुई थी, जहां दोनों कार्यरत थे। वहीं से दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुए। बाद में प्रियंका ने नौकरी बदल ली और एमएमआई अस्पताल में बतौर नर्स काम करने लगी। इसी दौरान दुर्गेश को शक हुआ कि प्रियंका किसी अन्य युवक के करीब आ रही है। यही शक धीरे-धीरे जुनून में बदल गया। घटना वाली रात दुर्गेश प्रियंका के घर पहुंचा। लगभग दो घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई, जो बाद में बहस में बदल गई। गुस्से में आकर दुर्गेश ने बैग में छिपाकर लाया चाकू निकाला और प्रियंका की छाती के नीचे घोंप दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद दुर्गेश ने इसे आत्महत्या दिखाने की नाकाम कोशिश भी की। उसने कमरे में रखे दूसरे चाकू को प्रियंका के हाथ में थमाया और वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी डीआर पोर्ते के अनुसार, आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

बिलासपुर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने शुक्रवार को एक अहम फैसला लेते हुए बिलासपुर के दो वरिष्ठ नेताओं — अभयनारायण राय और सीमा पांडे — के निष्कासन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब संगठन सृजन अभियान के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंघार, उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, धनेश पाटिला और नरेश ठाकुर बिलासपुर में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे प्रदेश कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक एकता का संकेत और बिलासपुर में गुटीय समीकरणों को संतुलित करने की पहल के रूप में देख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस का आदेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर जारी आदेश में प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया —कि जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। यह आदेश तुरंत प्रभावशील होगा। आदेश के साथ ही बिलासपुर में संगठनात्मक स्तर पर नया समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। पृष्ठभूमि: भीतरघात के आरोप और निष्कासन बता दें कि नगर निगम चुनाव के दौरान भीतरघात के आरोपों के आधार पर जिला कांग्रेस ने अभयनारायण राय और सीमा पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इस निर्णय से बिलासपुर कांग्रेस में तीखे मतभेद और असंतोष का माहौल बन गया था।अब निष्कासन निरस्त होने से माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व ने स्थानीय मतभेदों पर पट्टी बांधने का प्रयास किया है। भूपेश बघेल के करीबी रहे अभयनारायण राय, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विश्वस्त सहयोगी माने जाते हैं। वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रह चुके हैं और अरपा परियोजना के संवर्धन में उनकी सक्रिय भूमिका रही है।उनकी वापसी से बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नया उत्साह दिखता नजर आ रहा है। संतुलन और एकजुटता का संकेत राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला संगठन सृजन अभियान के दौरान संतुलन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। बिलासपुर में पिछले कुछ समय से गुटबाज़ी और असंतोष की स्थिति थी, जिसे प्रदेश नेतृत्व अब समेटना चाहता है। संगठन की शीर्ष बैठक में चर्चा है कि नगर निकाय और संभावित उपचुनावों को देखते हुए कांग्रेस अपने पुराने और प्रभावी चेहरों को फिर साथ ला रही है। सियासी संकेत साफ संगठन सृजन अभियान के इस दौर में निष्कासन रद्द करने का फैसला एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत देता है —कांग्रेस नेतृत्व अब “एकजुट संगठन, एक दिशा, एक नेतृत्व” की नीति पर आगे बढ़ना चाहता है। बिलासपुर जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिले में यह फैसला भविष्य की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।