छत्तीसगढ़ में आतंकवादी संगठन ISIS की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। राज्य की एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने दो नाबालिग लड़कों की पहचान की है, जिनसे पाकिस्तानी हैंडलर्स सोशल मीडिया के जरिये संपर्क बनाए हुए थे। इनमें एक लड़का रायपुर का रहने वाला बताया जाता है, जबकि दूसरा दुर्ग-भिलाई इलाके का निवासी है। दोनों की उम्र 16 और 17 वर्ष होने की जानकारी सामने आई है। खुफिया एजेंसियां करीब डेढ़ साल से इनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं। जांच के अनुसार, इन नाबालिगों के मोबाइल फोन से कई कट्टरपंथ बढ़ाने वाले संदेश, वीडियो और चैट मिली हैं। ATS का कहना है कि इंस्टाग्राम पर बनाए गए फर्जी अकाउंट के जरिये युवा और किशोरों को जोड़ने, उकसाने और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की कोशिश की जा रही थी। हैंडलर्स लगातार भारतीय किशोरों को ग्रुप चैट में शामिल कर उनके भीतर जिहादी सोच भरने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यह, बल्कि उन्हें ISIS के लिए जानकारी जुटाने और मॉड्यूल खड़ा करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। इस मामले में ATS ने सोमवार देर रात महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम—UAPA 1967 के तहत पहली FIR दर्ज की। बताया जा रहा है कि ATS की स्थापना 2017 में हुई थी, और यह पहली FIR है जो सीधे ATS द्वारा दर्ज की गई है। इससे पहले ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस स्टेशन के माध्यम से कार्रवाई की जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान स्थित ISIS मॉड्यूल भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहा था। इसी उद्देश्य से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से भारतीय युवाओं और किशोरों को निशाना बनाया जा रहा था। ATS का कहना है कि देशविरोधी तत्वों के साथ स्थानीय संपर्कों की तलाश लगातार जारी है और आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के रायपुर रेल मंडल में 23 और 24 नवंबर को यात्रियों की आवाजाही पर सीधा असर पड़ने वाला है। हथबंद–तिल्दा नेवरा स्टेशन के बीच रोड अंडर ब्रिज (RUB) निर्माण और रिलीजिंग गर्डर लॉन्चिंग का काम अंतिम चरण में है। यह संरचना भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और इस सेक्शन पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए बनाई जा रही है। इसी कारण रेलवे ने दो दिनों का बड़ा ट्रैफिक-कम-पावर ब्लॉक लेने का फैसला किया है। भारी इंजीनियरिंग कार्य के चलते ब्लॉक की अवधि में अप, डाउन और मिडिल—तीनों लाइनें कुछ घंटे बंद रहेंगी। तीनों लाइनें एक साथ बंद होने से ट्रेनों की आवाजाही संभव नहीं होगी, जिसकी वजह से SECR ने 23 और 24 नवंबर को कुल आठ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने का निर्णय लिया है। वहीं कुछ लोकल मेमू यात्राएं बिलासपुर से आगे नहीं बढ़ेंगी और बीच में ही समाप्त कर दी जाएंगी। 23 नवंबर को रद्द ट्रेनें 1. 68728 रायपुर–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 2. 68719 बिलासपुर–रायपुर मेमू पैसेंजर 3. 68733 गेवरा रोड–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 4. 68734 बिलासपुर–गेवरा रोड मेमू पैसेंजर 5. 58203 कोरबा–रायपुर पैसेंजर 6. 58205 रायपुर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर 24 नवंबर को रद्द ट्रेनें 7. 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)–रायपुर पैसेंजर 8. 58202 रायपुर–बिलासपुर मेमू पैसेंजर मध्य में ही समाप्त होने वाली ट्रेनें (20 और 23 नवंबर) 68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू पैसेंजर → बिलासपुर में ही समाप्त होगी, आगे गोंदिया नहीं जाएगी। 68861 गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर → इन तिथियों पर बिलासपुर से ही झारसुगुड़ा के लिए चलेगी। → बिलासपुर–गोंदिया सेक्शन पर सेवा रद्द रहेगी।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि एजेंसी लंबे समय से जांच जारी रखने की बात तो करती है, लेकिन यह नहीं बता पा रही कि वास्तव में कौन-सी जांच अभी भी अधूरी है। अदालत ने ED से पूछा कि आखिर ऐसी कौन-सी प्रक्रिया शेष है, जिसे दस महीने बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक तरफ ED आरोपियों को ज़मानत नहीं देने की दलील देती है, दूसरी तरफ बार-बार जांच जारी होने की बात कहती है। अदालत ने इसे विरोधाभासी रुख बताते हुए कहा कि जांच अधिकारी को अपना व्यक्तिगत एफिडेविट दाखिल कर स्पष्ट करना होगा कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ कैसी जांच अभी लंबित है और उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। कवासी लखमा को ED ने 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था और इसके बाद EOW ने भी उनकी गिरफ्तारी की थी। लखमा लगभग दस महीने से जेल में बंद हैं और इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कांग्रेस ने उनके इलाज की मांग उठाई। ED का आरोप है कि लखमा शराब सिंडिकेट के अहम हिस्सेदार थे और उनके इशारे पर ही कई लाइसेंस और नीतिगत बदलाव किए गए। एजेंसी ने दावा किया कि लखमा को तीन साल तक हर महीने लगभग दो करोड़ रुपये दिए जाते थे, जिससे कुल 72 करोड़ रुपये की राशि उनके पास पहुंची। यह रकम उनके बेटे के घर के निर्माण और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण में उपयोग हुई, ऐसा आरोप एफिडेविट में दर्ज है। एजेंसी ने यह भी बताया कि शराब घोटाले से राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और सिंडिकेट के सदस्यों ने 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में जांच की गति और एजेंसी की कार्यप्रणाली दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं।