रायपुर। राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में अब कुत्तों की सूचना देने स्कूलों में नोडल नियुक्त किया जाएगा। जिसके लिए लोक शिक्षण संचालनालाय ने सभी DEO को पत्र भेजा है। जारी आदेश के अनुसार, स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख नोडल नियुक्त होंगे, जो स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों की सूचना देंगे। इसके साथ ही नजदीक के डॉग कैचर नोडल अधिकारी को भी सूचना देंगे। बता दें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह पत्र जारी किया गया है। जारी आदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर की गई सुनवाई और दिए गए आदेश की समीक्षा का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही तीन बिंदुओं में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक शाला के प्राचार्य/ संस्था प्रमुख को नोडल नियुक्त किया जाए ,जो शाला परिसर के आस–पास विचरण कर रहे आवारा कुत्तों की सूचना,ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/निगम के डॉग क्रैचर नोडल अधिकारी को देंगे। शाला प्रमुख ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/ निगम के सहयोग से शाला में आवारा कुत्तों के प्रवेश की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रबंध करेंगे। आवारा कुत्तों के काटने पर प्रभावित बच्चे को त्वरित रूप से उपचार हेतु निकट के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। आज डीपीआई ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

पटना: बिहार चुनाव में महागठबंधन को इस बार हार का मुंह देखना पड़ा है। करारी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस और अन्य महागठबंधन के सहयोगी दल चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहें है। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM और सीनियर कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने भी चुनाव में मिली हार को लेकर कहा कि EC ने 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए। उनका कहना है कि हमें हार इस लिए मिली क्योंकि वोट चोरी हुआ। भूपेश बघेल ने कहा हम बिहार ‘वोट चोरी’ की वजह से हारे। EC ने 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए। 16 लाख एप्लीकेशन आए, 21 लाख नाम जोड़े गए। जब चुनाव शुरू हुए, तो 7.42 करोड़ वोटर्स थे। वोटिंग के आखिरी दिन 7.45 करोड़ वोटर्स थे। जब भी BJP इंस्ट्रक्शन देती है, EC तारीखें (SIR के लिए) जारी कर देता है। यह सिर्फ 12 राज्यों में क्यों हो रहा है? सभी राज्यों में क्यों नहीं? चुनाव 2025 में महागठबंधन ने 35 सीटें भी मुश्किल से बचाई हैं। इन 35 में 22 सीटों पर जीत का अंतर दस हजार मतों से कम रहा है। इनमें राजद की 16, कांग्रेस की तीन, भाकपा-माले की दो और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की एक सीट शामिल रही। एक हजार से कम मतों के अंतर वाली नौ सीटों में भी आधी से अधिक यानी पांच सीटें राजद-कांग्रेस के विधायकों ने जीती हैं। बाकी चार में तीन पर एनडीए, जबकि एक पर बसपा के विधायक ने जीत दर्ज की है।

रायपुर।  प्रशासनिक कार्यकुशलता और समय की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने अब मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में आधुनिक तकनीक आधारित आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) अनिवार्य कर दी गई है। बता दें कि, यह प्रणाली 1 दिसंबर 2025 से पूरी तरह प्रभावी हो जाएगी। मुख्य सचिव विकास शील की मौजूदगी में आला अफसरों के साथ हुई बैठक में नए सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया गया। इस प्रणाली का परीक्षण 20 नवंबर से शुरू होगा। वहीं 1 दिसंबर से मंत्रालय में इस सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य होगी। वहीं मुख्य सचिव विकास शील ने 1 जनवरी 2026 से यह प्रणाली सभी संचालनालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि समय का पालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को कड़ाई से इसका पालन करना होगा।  वहीं सभी कर्मचारी को रोज़ाना दो बार प्रवेश के समय इन और और प्रस्थान के समय आउट उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए दो विकल्प उपलब्ध किए गए हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से फेसियल ऑथेंटिकेशन। कर्मचारी अपने स्मार्टफोन पर आधार-आधारित फेसियल वेरिफिकेशन के माध्यम से इन-आउट उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे।