महासमुंद।  छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में नगदी रकम बरामद की है। कोमाखान पुलिस ने टेमरी नाका में चेकिंग के दौरान ओडिशा से रायपुर की ओर जा रही एक होंडा कार से 75 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। नगदी के संबंध में वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने कार, मोबाइल और नगदी सहित कुल 85 लाख 10 हजार रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र अंतर्गत टेमरी नाका में पुलिस द्वारा नियमित वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान खरियार रोड ओडिशा की ओर से आ रही सफेद रंग की होंडा कार क्रमांक ओडी 05 पीबी 2122 को रोककर जांच की गई। कार में सवार दो व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम महाप्रज्ञ जैन और राजेंद्र महानंद निवासी जिला बलांगीर ओडिशा बताया। तलाशी के दौरान कार की बीच वाली सीट में रखे नीले रंग के बैग से 500-500 रुपये के नोटों के 150 बंडल मिले, जिनकी कुल राशि 75 लाख रुपये निकली। पूछताछ में महाप्रज्ञ जैन ने बताया कि यह रकम सोना-चांदी के व्यापार के लिए कांटाबांजी से रायपुर ले जाई जा रही थी। हालांकि नगदी के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने दंड प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी करते हुए 75 लाख रुपये नगद, एक होंडा कार और एक मोबाइल फोन सहित कुल 85 लाख 10 हजार रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गैस की किल्लत को लेकर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। एक दो दिन में गैस की आपर्ति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। लोगों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में गैस सिलेंडर की कोई वास्तविक कमी नहीं है। इस संबंध में फैल रही बातें केवल पूरी तरह से अफवाह हैं। उन्होंने बताया कि दो जहाज ईरान से इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं और संभावना है कि वे एक-दो दिनों में पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपूर्ति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि सरकार किसी भी स्थिति में लोगों को परेशान नहीं होने देगी। यदि कहीं थोड़ी बहुत कमी दिखाई देती है, तो उसे जल्द ठीक कर लिया जायेगा। किल्लत की परेशानी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम साय ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से जनता में और ज्यादा अफवाहें फैल रही हैं। वास्तविकता ये है कि राज्य में गैस की कोई किल्लत नहीं है। छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। राज्य में 700 से ज्यादा सिलेंडरों को जब्त किया गया है। कई गैस एजेंसी के बाहर गैस नहीं के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। इस वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है। गैस की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। गैस एजेंसी के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं, तो सर्वर डाउन होने के कारण लोगों की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में धान खरीदी और उसके उठाव में हो रही देरी का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। इस दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए किसानों को हो रही परेशानियों और धान के नुकसान का मामला उठाया। प्रश्नकाल में विधायक रामकुमार यादव ने कृषि साख समितियों के प्रासंगिक व्यय की राशि पर रोक और धान उठाव में देरी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि समय पर धान का उठाव नहीं होने के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खुले में पड़े धान को बारिश और अन्य कारणों से नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। रामकुमार यादव ने सक्ती जिले का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां करीब 30 करोड़ रुपये मूल्य का धान चूहों द्वारा खराब कर दिया गया। उन्होंने सरकार से पूछा कि इस मामले में जिम्मेदार खाद्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर रिसाइक्लिंग की आशंका के कारण धान के उठाव को अस्थायी रूप से रोका गया था। उन्होंने बताया कि सक्ती जिले में अब तक 47.41 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, जबकि लगभग 3.61 लाख क्विंटल धान का उठाव अभी बाकी है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि शेष धान का उठाव मार्च माह से पहले पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, जब रामकुमार यादव ने दोबारा पूछा कि चूहों से खराब हुए धान के मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या नहीं, तो मंत्री ने सीधे तौर पर कार्रवाई की घोषणा नहीं की और दोहराया कि सरकार धान उठाव की प्रक्रिया जल्द पूरी कराएगी। मामले में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने भी सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि क्या विभाग के पास धान की रिसाइक्लिंग की शिकायतें आई थीं और यह मामला किन-किन स्थानों पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि 17 तारीख को धान खरीदी बंद करने की बात सामने आई थी, जबकि असली समस्या तो रिसाइक्लिंग के बाद पैदा होती है। इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने स्पष्ट किया कि 17 तारीख को धान खरीदी बंद नहीं हुई थी, बल्कि धान के उठाव से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई थी। बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि धान उठाव और भुगतान से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए ताकि किसानों को स्पष्ट स्थिति पता चल सके। इस पर विधानसभा की आसंदी ने भी सुझाव दिया कि समितियों में सूचना बोर्ड लगाकर यह बताया जाए कि किस कार्य के लिए कितनी राशि दी जा रही है। खाद्य मंत्री ने इस सुझाव से सहमति जताते हुए कहा कि समितियों में बोर्ड लगाकर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसानों को पारदर्शी तरीके से पूरी जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की क्षति न हो।