रायपुर। गृह (पुलिस) विभाग द्वारा विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा पर प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत 36 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान श्रेणी में पदोन्नत किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के 36 प्रवर श्रेणी के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति प्रदान की गई है। आदेश में कहा गया कि 18 नवंबर 2025 को गृह (पुलिस) विभाग में संपन्न हुई छत्तीसगढ़ छानबीन समिति की बैठक के बाद इन अधिकारियों को 37400–67000 वेतनमान एवं 8700 ग्रेड पे (मेट्रिक्स लेवल-15) में नियुक्त किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबे इंतजार और कोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने 1478 व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया है। इस प्रक्रिया में 1284 शिक्षकों की पोस्टिंग राज्यस्तरीय ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से 21 से 24 नवंबर 2025 के बीच पूरी की गई। कोर्ट में लंबित मामले के कारण छह महीने की देरी हुई। रिक्त पदों की सूची जल्द जारी की जाएगी। 1284 शिक्षकों को मिली प्राचार्य पद की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने आखिरकार वह आदेश जारी कर दिया जिसका शिक्षकों को लंबे समय से इंतजार था। ई-कैडर के 1284 व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों को राज्यस्तरीय ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्राचार्य पद पर पोस्टिंग दी गई। सभी नवपदोन्नत प्राचार्यों को सात दिनों के भीतर अपने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चार्ज ग्रहण करना होगा। पोस्टिंग की यह प्रक्रिया 21 से 24 नवंबर 2025 के बीच पूरी की गई। यह फैसला लंबे इंतजार और कोर्ट के आदेशों के बाद लिया गया है। 30 अप्रैल 2025 को पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। प्राचार्य पद को लेकर लगभग छह महीने तक मामला लंबित रहा। इस दौरान ई और टी संवर्ग के 600 से अधिक लेक्चरर्स रिटायर हो गए। 5 नवंबर को हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद काउंसलिंग शुरू की गई प्राचार्यों की पोस्टिंग निर्धारित मापदंडों के आधार पर की गई। पदोन्नत लेक्चरर्स को उनके वर्तमान पदस्थापन स्कूल में ही तब पोस्ट किया गया, जब वहां प्राचार्य का पद रिक्त था। यदि किसी स्कूल में रेगुलर लेक्चरर, शिक्षाकर्मी (एलबी) व्याख्याता और हेड मास्टर सभी पदस्थ थे और तीनों को प्राचार्य पद पर पोस्टिंग मिलनी थी, तो प्राथमिकता उस शिक्षक को दी गई जिसकी पहले से उसी स्कूल में पोस्टिंग थी। इसके बाद रिटायरमेंट जल्द होने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई। वहीं, दिव्यांग केटेगरी में महिला दिव्यांग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। रिक्त पदों के लिए सूची जल्द जारी प्रदेश के कई स्कूलों में अब भी प्राचार्य पद रिक्त हैं। ई और टी कैडर के 695 पद अब भी खाली हैं। इनके लिए जल्द सूची जारी होने की संभावना है। काउंसिलिंग में नहीं आए 327 शिक्षक 327 लेक्चरर्स और हेड मास्टर्स, जिनका रिटायरमेंट इस महीने या अगले दो महीनों में होने वाला था, काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए।

रायपुर।  रियल एस्टेट प्रोजेक्टों की रहवासी सोसायटियों द्वारा गलत अधिनियम के तहत पंजीयन कराने और उसके विपरीत जाकर कॉलोनी का रख-रखाव व शुल्क वसूली करने के मामलों पर राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कारण रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ ने रायपुर की आनंद विहार रेसिडेंट्स विकास सोसायटी का पंजीयन रद्द कर दिया है तथा ऐसी ही गलत श्रेणी में पंजीकृत 360 रहवासी सोसायटियों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई है कि ये सोसायटियां उस अधिनियम में पंजीकृत हैं, जिसमें कॉलोनियों के दैनिक रख-रखाव शुल्क लेने का प्रावधान ही नहीं हैं, जबकि वे नियमित रूप से ऐसे कार्य कर रही थीं। रहवासी सोसायटियों को छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव 1960 एक्ट के तहत पंजीयन कराना जरूरी है। भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 50 प्रतिशत से अधिक आबंटितियों द्वारा घर या प्लॉट बुक कराने के तीन माह के भीतर आबंटितियों की एसोसिएशन या सहकारी सोसायटी बनाना अनिवार्य है। ये सोसायटियां कॉलोनी के रख-रखाव और प्रबंधन की जिम्मेदार होती हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय के अनुसार छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 यथा संशोधित 1998 के तहत ऐसी सोसायटियों का पंजीयन सोसायटी अधिनियम की धारा-2 में वर्णित प्रयोजन के अनुसार केवल सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उद्देश्य वाली संस्थाओं के लिए है। इसमें दैनिक रख-रखाव या मेंटेनेंस से जुड़े प्रावधान नहीं हैं। इसलिए रियल एस्टेट प्रोजेक्टों की रहवासी सोसायटियों का पंजीयन छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम, 1960 के तहत ही किया जाना चाहिए। इन्हीं नियमों के उल्लंघन पर आनंद विहार रेसिडेंट्स विकास सोसायटी द्वारा रख-रखाव कार्य करने और शुल्क वसूली को उसके पंजीकृत उद्देश्यों के विरुद्ध पाया गया। शिकायत और सुनवाई के बाद अधिनियम की धारा-34 के अंतर्गत उसका पंजीयन निरस्त कर दिया गया। रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने पद्मिनी भोई साहू ने राज्य की ऐसी कुल 360 सोसायटियों को निर्देशित किया है कि यदि उनके उद्देश्य अधिनियम की धारा-2 के विपरीत हैं, तो वे 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल rfas.cg.nic.in पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में सुधार नहीं करने या शिकायत मिलने पर पंजीयन रद्द किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।