रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 4 दिसम्बर 2025 को बलौदाबाजार के तहसील मुख्यालय सुहेला के दुर्गाेत्सव मैदान में  आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय जिलेवासियों को 194 करोड़ 79 लाख  रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसमें 41 करोड़ 91लाख रुपये के 94 कार्यों का लोकार्पण एवं 152 करोड़ 87 लाख रुपये के 80 कार्यों का  भूमिपूजन कार्य शामिल है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा अतिविशिष्ट अतिथि होंगे। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जांजगीर-चम्पा सांसद कमलेश जांगड़े, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम में 16013 हितग्राहियों को 5 करोड़ से अधिक राशि का सामग्री एवं चेक  वितरण किया जाएगा। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास पूर्ण करने वाले 1073 हितग्राहियों को आवास की चॉबी सौंपी जायेगी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत 5000 किसानों को उनके अधिकार अभिलेख  का वितरण, सायबर फ्रॉड प्रकरण के राशि वापसी का 27 लाख रुपये के चेक वितरण, श्रम विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को 83 लाख रुपये का चेक वितरण, आदिवासी विकास विभाग द्वारा 8333 छात्रों को 4 करोड़ 25 लाख  पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति, छत्तीसगढ़ महिला कोष अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों एवं सक्षम योजना अंतर्गत 16 हितग्राहियों को 25 लाख रूपए का चेक वितरण, खादी ग्रामोद्योग द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत 10 हितग्राहियों को 9 लाख 69 हजार रुपये, हम होंगे कामयाब अंतर्गत 60 हितग्राहियों को 6 लाख 81 हजार रूपए का चेक वितरण शामिल हैं। प्रमुख लोकार्पण कार्य- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 12 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत के 1073 आवास निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 1करोड़ 74 लाख रुपये की लागत के एकल नल जल योजना अमाकोनी,1 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत के रिट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना हथबंद, 1 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत के एकल नल जल योजना पौसरी , 1 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत के एकल नल जल योजना सेम्हराडीह, 1 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत के नल जल प्रदाय योजना खपराडीह शामिल है प्रमुख भूमिपूजन कार्य- लोक निर्माण विभाग द्वारा 49 करोड़ 17 लाख रुपये की लागत के बलौदाबाजार-रिसदा-हथबंद मार्ग मजबूतीकरण कार्य, 20 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत के बलौदाबाजार के रिसदा बायपास मार्ग निर्माण, 15 करोड़ 59 लाख रुपये की लागत के बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम काम्प्लेक्स निर्माण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 8 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 717 आवासों का निर्माण, जल संसाधन विभाग द्वारा 8 करोड़ 4 लाख रुपये की लागत के विकासखंड तिल्दा की कोल्हान नाले के पार सुंगेरा एनिकट निर्माण शामिल है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इस माह से बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के 18 नवंबर को की गई घोषणा पर मंत्रिपरिषद की मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें चार निर्णय लिए गए। 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, इससे छह लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में ई-गजट ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले उपस्थित  थीं। ई-गजट ऑनलाईन पोर्टल पोर्टल के माध्यम से अब शासन के सभी विभाग तथा जिला कलेक्टरों द्वारा जारी आदेश, अधिसूचनाएँ, अध्यादेश एवं अन्य प्रकाशन सामग्री सीधे ऑनलाईन पाण्डुलिपि रूप में संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग को भेजी जाएगी, जहाँ से शासकीय मुद्रणालय इसे ई-गजट के रूप में ऑनलाइन प्रकाशित करेगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित इस नई प्रणाली के तहत राजपत्र प्रकाशन की संपूर्ण प्रक्रिया अब डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। पूर्व में विभागों एवं जिला कार्यालयों से मुद्रणालय तक पाण्डुलिपि भेजने की प्रक्रिया समयसाध्य और भौतिक संसाधनों पर आधारित थी, जिसे अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। नए ई-गजट पोर्टल के माध्यम से विभाग अपने आदेश एवं अधिसूचनाएँ सीधे अपलोड करेंगे तथा प्रकाशित राजपत्र भी सभी के लिए ऑनलाइन सुलभ रहेगा। ई-गजट प्रणाली लागू होने से अधिसूचना प्रकाशन संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से न केवल प्रक्रियाएँ सरल होंगी, बल्कि कार्य पूर्णतः पेपर-लेस होने से शासन की ई-गवर्नेंस नीतियों को भी मजबूत आधार मिलेगा। राजपत्रों का ऑनलाइन प्रकाशन पारदर्शिता, सुलभता और रिकॉर्ड प्रबंधन को भी अधिक प्रभावी बनाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल राज्य में डिजिटल शासन, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ई-गजट पोर्टल के शुभारंभ से अब राजपत्र प्रकाशन अधिक सुगम, समयबद्ध और आधुनिक स्वरूप में उपलब्ध हो सकेगा।