रायपुर। नए साल से प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में भी आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज की जाएगी। बता दे राज्य सरकार ने मंत्रालय के अलावा इंद्रावती भवन,सभी संचालनालयों और जिला मुख्यालय के कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अब यह नियम उच्च शिक्षा विभाग में भी लागू होगा। सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसरों और कर्मचारियों के लिए अभी यह नियम लागू कर दिया गया है। आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज करवाने से उनकी जवाबदेही कॉलेजों और विद्यार्थियों के प्रति बढ़ेगी। अब सभी सरकारी कॉलेजों के प्राध्यापकों और कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी होगी, जिसमें इन-टाइम और आउट-टाइम दोनों दर्ज करना होगा। शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की अनुपस्थिति रोकने, समय पालन सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस संबंध में शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। भेजे पत्र में कहा गया है कि, 1 जनवरी 2026 से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक्स प्रणाली लागू किया जाना आवश्यक है। इसलिए आप अपने महाविद्यालय में बायोमैट्रिक्स मशीन की व्यवस्था अतिशीघ्र करवाकर आगामी 1 जनवरी 2026 से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आने एवं जाने के समय मशीन से उपस्थिति सुनिश्चित करें। इससे पूर्व रायपुर में उच्च शिक्षा टंकराम वर्मा मंत्री ने अपनी महत्वपूर्ण बैठक में महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों तथा समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने हेतु बायोमैट्रिक्स मशीन लगाने का निश्चय किया था। उन्होंने कहा था कि, प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के प्राचार्य अकादमिक कैलेंडर का पालन सुनिश्चित करें और समय-सारणी के अनुसार कक्षाओं का संचालन हो। मंत्री वर्मा ने निर्देश दिए थे कि प्राचार्य सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक महाविद्यालय में स्वयं अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और कक्षाओं के निरीक्षण की जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ वन विकास निगम द्वारा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का उपयोग पौधों के उत्पादन और प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है, ताकि मिट्टी रहित खेती को बढ़ावा मिले। पानी और भूमि की बचत हो और महिला स्व-सहायता समूहों तथा किसानों की आजीविका में वृद्धि हो सके। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 18 से 20 दिसंबर 2025 तक किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से पौध उत्पादन की जानकारी देना तथा नर्सरी विकास को बढ़ावा देना रहा। पौधा रोपण का दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभागियों को कोकोपीट, वर्मीकम्पोस्ट और सोलराइट जैसे माध्यमों को सही अनुपात में मिलाकर ट्रे में पौधा रोपण का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसमें नरम तने (सॉफ्टवुड) और कठोर तने (हार्डवुड) वाली विभिन्न प्रजातियों के पौधों को लगाया गया। पौधों के बेहतर विकास के लिए पोषक तत्वों से युक्त घोल तैयार करना और उसका उपयोग भी सिखाया गया। जल की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन प्रणाली की आवश्यकता तीन दिनों के प्रशिक्षण के दौरान हाइड्रोपोनिक्स की विभिन्न विधियों को प्रतिभागियों ने स्वयं करके सीखा। विशेष रूप से ड्रिप इरिगेशन प्रणाली के महत्व को समझाया गया, जिससे कम पानी में पौधों को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराया जा सकता है और जल की बचत होती है। पौधों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराने योजना कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों द्वारा तैयार किए गए हाइड्रोपोनिक इनडोर सजावटी पौधों को निगम द्वारा स्मृति-चिन्ह के रूप में वितरित किया जाएगा। भविष्य में इन पौधों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की भी योजना है, जिससे निगम को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर प्रबंध संचालक श्री प्रेम कुमार के मार्गदर्शन और दूरदर्शी सोच की सराहना की गई। उनके निर्देश पर निगम के विभिन्न मंडलों में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से आधुनिक नर्सरियों के विकास की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। किचन गार्डन और टेरेस गार्डन को बढ़ावा देना आगामी कार्ययोजना के तहत किचन गार्डन और टेरेस गार्डन को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में परामर्श (कंसल्टेंसी) सेवाएं विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। कार्यशाला में निगम के विभिन्न मंडलों से अधिकारी और मैदानी कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने इस नई तकनीक में गहरी रुचि दिखाई और तीनों दिन सक्रिय रूप से भाग लिया। यह तीन दिवसीय कार्यशाला नवाचार, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, टिकाऊ पौध उत्पादन और आर्थिक लाभ की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल साबित होगी।

 रायपुर-- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आज चार पात्र हितग्राहियों को नि:शुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर वितरित किए गए। सिलेंडर मिलते ही महिलाओं के चेहरों पर सुकून और खुशी साफ झलक उठी। यह खुशी केवल सुविधा मिलने की नहीं, बल्कि वर्षों से झेली जा रही कठिनाइयों से मुक्ति की थी। कच्चे मकानों में जीवन यापन कर रहीं राजेश्वरी साहू, मीना यादव, परमेश्वरी वर्मा और पावर्ती के लिए यह दिन सपने के साकार होने जैसा रहा।      अब तक चूल्हे पर खाना बनाते समय धुएं से आंखों में जलन, सांस की दिक्कत और बच्चों के स्वास्थ्य पर पडऩे वाले दुष्प्रभाव उनकी रोजमर्रा की मजबूरी थे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध होने से न केवल रसोई का वातावरण बदला है, बल्कि घर-परिवार के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ा है।       मेड़ेसरा निवासी श्रीमती राजेश्वरी साहू ने बताया कि नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती ईंधन सुलभ हुआ है। आवेदन प्रक्रिया सरल रही केवल पासपोर्ट आकार का फोटो, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण जमा कर बिना किसी जमा राशि के कनेक्शन प्राप्त हुआ। इससे महिलाओं पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ा और घरेलू श्रम के साथ समय की भी बचत हो रही है।       रवेली निवासी श्रीमती परमेश्वरी वर्मा ने कहा कि पहले चूल्हे के धुएं से छोटे बच्चों को भी परेशानी होती थी। अब गैस सिलेंडर मिलने से बच्चों को धुएं से राहत मिलेगी और भोजन जल्दी व सुरक्षित तरीके से बन सकेगा। वहीं, दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करने वाली मीना यादव ने बताया कि वे लंबे समय से इस सुविधा की प्रतीक्षा कर रही थीं। पहले आवेदन के बावजूद लाभ नहीं मिल पाया था, लेकिन अब वर्षों के इंतजार के बाद गैस कनेक्शन मिलने से उनके घर में खुशी का माहौल है।       प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रही है। यह योजना केवल स्वच्छ रसोई का सपना ही साकार नहीं कर रही, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन स्तर को बेहतर बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम भी सिद्ध हो रही है।