RAIPUR | छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य शासन के सभी विभागों और कार्यालयों में शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक और भृत्य/चौकीदार जैसे पदों पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों को आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब इन पदों पर नियुक्ति तय मानकों और निर्धारित योग्यता के आधार पर ही की जाएगी। शासन का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देना है।

  रायपुर। 24 तारीख को मैग्नेटो में हुआ तोड़फोड़ का मामला अब बढ़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। वहीं इस गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं।बता दें कि, 24 तारीख को मैग्नेटो और अंबुजा मॉल में क्रिसमस जावट पर तोड़फोड़ हुई थी। जिसे लेकर आज बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। सभी सिविल लाइन थाने के लिए रवाना होंगे। जिसे देखते हुए थाने की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और पुलिस को अलर्ट किया गया। इसके साथ ही मौके पर थाना प्रभारी, CSP, ASP सहित भारी पुलिस बल तैनात है।

रायपुर - राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PM Awas Yojana Urban) की अवधि को एक वर्ष बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में योजना को 26 दिसंबर 2026 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे प्रगतिरत आवासों का निर्माण सुचारू रूप से पूरा कराया जा सके।अधिकारियों के अनुसार यदि योजना की अवधि समाप्त भी होती है, तो राज्य पर इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान स्थिति में (PM Awas Yojana Urban) के अंतर्गत स्वीकृत कुल आवासों में से केवल 481 आवास ऐसे हैं, जिनका निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है, जबकि 25,758 आवास प्रगतिरत अवस्था में हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यदि नगर निगम और नगर पालिकाएं प्रगतिरत आवासों का निर्माण 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर उसका क्लेम प्रस्तुत करती हैं, तो संबंधित राशि जारी कर दी जाएगी। योजना के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) तथा भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी) दो प्रमुख घटक हैं, जिनके माध्यम से शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में (PM Awas Yojana Urban) के अंतर्गत बीएलसी घटक के तहत 2,06,118 तथा एएचपी घटक के तहत 27,475 आवास स्वीकृत किए गए थे। इन दोनों घटकों को मिलाकर अब तक 2,17,022 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जो कुल स्वीकृत आवासों का लगभग 89 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि नवंबर माह में नगरीय प्रशासन विभाग को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PM Awas Yojana Urban) की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है। पत्र में यह भी निर्देश दिए गए थे कि जिन आवासों का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है, उनके लिए किसी प्रकार की राशि जारी नहीं की जाएगी और ऐसे आवासों का निर्माण कार्य शुरू न किया जाए, जिन्हें दिसंबर 2025 तक पूर्ण करना संभव नहीं है। केंद्र से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार ने सभी नगरीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, प्रगतिरत आवासों को पूर्ण कराने और शहरी गरीबों को आवास का लाभ दिलाने के उद्देश्य से योजना की समय-सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, ताकि (PM Awas Yojana Urban) के लक्ष्यों को पूरी तरह साकार किया जा सके।