महाराष्ट्र विधानपरिषद चुनावों में बड़ा खेला होता दिख रहा है. अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो सत्ताधारी महायुति को नुकसान झेलना पड़ेगा. वहीं महा विकास अघाड़ी का फायदा मिलेगा… मुंबई (ए)।  महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं. प्रदेश में 12 जुलाई विधान परिषद को चुनाव होना है. उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हैं. इसके साथ ही सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों को बचाते नजर आ रहे हैं. विधान परिषद चुनाव के लिए 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार मैदान में हैं. उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव के लिए खास प्लान तैयार किया है। शिवसेना यूबीटी ने अपने सभी 16 विधायकों को आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल होटल में शिफ्ट किया है. आदित्य ठाकरे भी इन विधायकों के साथ रह सकते हैं. ‘क्रॉस वोटिंग’ की आशंका को देखते हुए विधायकों को होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया है। किस पार्टी के पास कितने विधायक? • बीजेपी- 103 • कांग्रेस- 37 • शिवसेना (UBT)- 15 • शिवसेना (शिंदे)- 38 • एनसीपी (अजित पवार)- 40 • एनसीपी (शरद पवार)- 12 छोटी- छोटी पार्टियों के पास कितने विधायक?  • बहुजन विकास आघाड़ी- 3 • समाजवादी पार्टी- 2 • MIM- 2 • प्रहार जनशक्ती पार्टी- 2 • MNS- 1 • पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ़ इंडिया- 1 • राष्ट्रीय समाज पक्ष- 1 • कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी)-1 • क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी- 1 • जन सुराज्य शक्ति- 1 • निर्दलीय- 13 क्रॉस वोटिंग हुई तो बिगड़ेगा सियासी गणित  विधान परिषद चुनाव में शिवसेना (UBT) की ओर से मिलिंद नार्वेकर को उम्मीदवार बनाए जाने पर गणित बिगड़ा है. चुनाव में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 23 वोटों की जरूरत है. शिवसेना (UBT) के पास अपने सिर्फ 15 विधायक हैं तो दूसरी तरफ एनसीपी (AP) के दूसरे उम्मीदवार और एनसीपी (SP) समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को भी जीत के लिए अन्य पार्टी के विधायकों पर निर्भर रहना होगा। अगर विधान परिषद चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग होती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उद्धव ठाकरे और एनसीपी (SP) समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को होगा।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा में करारी हार के बाद अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मंथन कर रही है। आज रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में भी मंथन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दक्षिण के दावेदारों और वहां ले स्थानीय नेताओं से चर्चा करेंगे। इसी साल के अंत में नगरीय निकाय चुनावों के साथ ही उप चुनाव की चर्चा है। दीपक बैज दोपहर 12 बजे से बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि दक्षिण में फिलहाल कितने दावेदार हैं, दावेदारों में चर्चित चेहरे कौन से हैं, किस दावेदार की क्षेत्र में कितनी पैठ है, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। कल की मीटिंग में निष्क्रिय ब्लॉक अध्यक्ष बदलने समेत कई फैसले लिए गए थे। उप चुनाव से कांग्रेस को आस रायपुर दक्षिण बीजेपी के लिए अजेय सीट मानी जाती है, लेकिन 8 बार के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत के बावजूद मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। ऐसे में चर्चा है कि इस बार इस सीट पर बीजेपी के लिए जीत की राह मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस को उप चुनाव से आस है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश की कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाएगी। आगामी विधानसभा उप चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर सड़क से सदन की लड़ाई लड़ेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की दो मैराथन बैठकें हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि जिला अध्यक्षों की बैठक में कानून व्यवस्था और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करने की रणनीति तैयार की गई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी चर्चा हुई। इस बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने कई सुझाव दिए हैं। सुझाव के आधार पर रणनीति तैयार कर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की रणनीति उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है। इसी तरह बिजली बिलों में बढ़ोतरी और कटौती लगातार जारी है। जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ कांग्रेस प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। हार की जिम्मेदारी पर भी मंथन कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में बीते छह महीने में 2 बड़े चुनाव विधानसभा और लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी हार के बाद जिम्मेदारों पर हार की जिम्मेदारी तय हो सकती है। 2018 में 90 में से 69 सीट जीतकर सत्ता में आई कांग्रेस दिसंबर-2023 विधानसभा चुनाव में धराशायी हो गई। कांग्रेस को सिर्फ 35 सीट से संतोष करना पड़ा।

नेशनल डेस्क: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के छात्रों के प्लेसमेंट और वार्षिक पैकेज में कथित तौर पर गिरावट को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शिक्षा विरोधी नीयत के कारण मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष अपनी पूरी शक्ति से युवाओं की आवाज निरंतर उठाता रहेगा और इस अन्याय पर सरकार को जवाबदेह बनाकर रहेगा। 'आईआईटी संस्थान भी आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव झेल रहे' राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक खबर साझा करते हुए कहा, ‘‘आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव अब देश के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी झेल रहे हैं। आईआईटी में प्लेसमेंट और वार्षिक पैकेज में गिरावट, बेरोज़गारी का चरम झेल रहे युवाओं की स्थिति पर और गहरा आघात कर रहे हैं। 2022 में 19 प्रतिशत छात्रों को कैम्पस प्लेसमेंट नहीं मिल सका और इस वर्ष वही दर बढ़कर दोगुनी, यानी 38 प्रतिशत हो गई।'' 'आज युवा बेरोज़गारी से पूरी तरह टूट चुका' उनका कहना है कि जब देश के सबसे प्रसिद्ध एवं सम्मानित शिक्षा संस्थानों का यह हाल है तो बाकी संस्थानों की क्या दुर्गति होगी? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया, ‘‘आज युवा बेरोज़गारी से पूरी तरह टूट चुका है - पेशेवर शिक्षा पाने में माता-पिता लाखों खर्च कर रहे हैं, विद्यार्थी ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज ले कर पढ़ने पर मजबूर हैं। फिर नौकरी न मिलना, या साधारण आमदनी उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट ही पैदा कर रही है।'' 'देश के मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में' उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह भाजपा की शिक्षा विरोधी नीयत का ही नतीजा है जो इस देश के मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में है।'' राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या मोदी सरकार के पास भारत के मेहनती युवाओं को इस संकट से मुक्ति दिलाने की कोई योजना भी है? उन्होंने कहा, ‘‘विपक्ष अपनी पूरी शक्ति से युवाओं की आवाज निरंतर उठाता रहेगा, इस अन्याय पर सरकार को जवाबदेह बनाकर रहेगा।''