नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी है। आयोग ने संशोधित एसआईआर का नया शेड्यूल जारी किया है। कई राज्यों के सीईओ ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि 11 दिसंबर को खत्म हो रहे एसआईआर के लिए समयसीमा को आगे बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद गुरुवार को चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाने का फैसला किया। चुनाव आयोग ने यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के वोटर्स को राहत दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर (शुक्रवार) तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन और 31 दिसंबर (बुधवार) तक पब्लिकेशन की तारीख कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान व निकोबार में अब 18 दिसंबर तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन और 23 दिसंबर (मंगलवार) को पब्लिकेशन होगा। चुनाव आयोग के अनुसार, तमिलनाडु में अब 14.12.2025 (रविवार) तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन की तारीख को बढ़ाया गया है, जबकि पब्लिकेशन की डेट 19.12.2025 (शुक्रवार) हो गई है। गुजरात में 14 दिसंबर (रविवार) तक रिवाइज्ड एन्यूमरेशन और 19 दिसंबर (शुक्रवार) को पब्लिकेशन हो सकेगा।

लोकसभा का बुधवार का दिन भारतीय लोकतंत्र में अत्यंत घटनापूर्ण और तनावपूर्ण साबित हुआ। विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) और वोटर लिस्ट में बदलावों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक जंग देखने को मिली। सदन के भीतर आरोप-प्रत्यारोप और तथ्य-वितर्क के बीच माहौल तब और गरमा गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए SIR प्रक्रिया को संदिग्ध और नागरिक अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताया। उनके बयान के तुरंत बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने जवाबी हमला बोला, जिससे सदन का वातावरण कई मिनटों तक शोर-गुल और तीखी नोकझोंक से भरा रहा। इसी उथल-पुथल के बीच संसद परिसर में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थित कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लगभग दो घंटे तक बंद कमरे में मिले। यह बैठक पूरी तरह औपचारिक बताई जा रही है, पर राजनीतिक गलियारों में इसके मायने लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि बातचीत मुख्य रूप से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) में प्रमुख नियुक्तियों को अंतिम रूप देने से संबंधित थी, लेकिन इसकी अवधि और समय को देखते हुए इसे महज एक औपचारिक बैठक मानना आसान नहीं है। दूसरी ओर, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में विपक्ष पर करारा प्रहार किया और कहा कि SIR एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसे विवादों से जोड़ना पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुँच सकता है। इसी दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में कहा कि “PM EVM हैक नहीं करते, लोगों के दिल हैक करते हैं।” उन्होंने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि वह बीते एक साल से अनावश्यक विवाद खड़ा कर देश को भ्रमित कर रहा है। इन राजनीतिक संघर्षों के बीच बिहार के सीतामढ़ी जिले की एचआईवी रिपोर्ट ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी। जिले में संक्रमण के मामलों में बड़े स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई है, जहाँ अब तक 7400 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। हर महीने 40–60 नए केस दर्ज हो रहे हैं, जिनमें 400 से ज्यादा नाबालिग भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के असुरक्षित परिस्थितियों में कार्यस्थलों पर लौटने के कारण जोखिम और अधिक बढ़ रहा है। इन सभी घटनाओं के बीच बुधवार का संसदीय सत्र अनेक मायनों में ऐतिहासिक रहा। SIR विवाद, बढ़ते स्वास्थ्य संकट और PM-शाह-राहुल की हाई-लेवल मीटिंग ने भारतीय राजनीति में कई नए सवाल खड़े किए और आने वाले समय में सियासत की दिशा पर गहरा प्रभाव डालने की संभावना भी जताई।

दिल्ली के झंडेवालान इलाके में स्थित सदियों पुराने हरि श्रीनाथ जी मंदिर पर हुई बुलडोज़र कार्रवाई ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में गहरी नाराज़गी पैदा कर दी है। इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव ने केंद्र की भाजपा सरकार और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंहदेव का कहना है कि भाजपा और आरएसएस ने अपने दफ़्तर की पार्किंग की सुविधा बढ़ाने के लिए इस ऐतिहासिक मंदिर को तोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं के विरोध, स्थानीय लोगों की भावनाओं और सभी कानूनी प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज़ करते हुए यह कार्रवाई की गई। उनके अनुसार, यह घटना बताती है कि भाजपा के लिए सनातन विरासत और धार्मिक धरोहरों का महत्व उस समय कम हो जाता है जब उनकी राजनीतिक सुविधा की बात आती है। उन्होंने लिखा कि आस्था के प्रतीकों पर इस तरह बुलडोज़र चलाना सिर्फ धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि यह एक समाज की सांस्कृतिक पहचान को भी कमजोर करता है। सिंहदेव ने चेतावनी दी कि इस तरह की पहल का असर लंबे समय तक रहेगा और इतिहास उन लोगों को माफ़ नहीं करेगा जो आस्था पर चोट कर अपनी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं।