Home Loan Interest: रियल एस्टेट की लगातार चढ़ती कीमतों ने आम लोगों का घर खरीदने का सपना पहले से कहीं अधिक मुश्किल कर दिया है. जमीन से लेकर निर्माण सामग्री तक, हर चीज महंगी होने के कारण कई परिवार अपने ही घर का सपना टालते जा रहे हैं. लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह स्थिति उतनी कठिन नहीं रह गई है. सरकार की हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना उनके लिए ऐसा विकल्प बनकर सामने आई है, जिसने घर बनाने और खरीदने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है. घर निर्माण से लेकर मरम्मत और प्लॉट खरीद तक HBA स्कीम कर्मचारियों को घर से जुड़ी हर जरूरत के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है. चाहे नया घर बनवाना हो, पहले से तैयार मकान खरीदना हो या पुरानी इमारत की मरम्मत की जाए हर स्थिति में यह स्कीम पर्याप्त सहयोग प्रदान करती है. इतना ही नहीं, प्लॉट खरीदने पर भी यह योजना मदद देती है, जिससे कर्मचारी अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार भविष्य के घर की प्लानिंग कर सकते हैं. 25 लाख तक का लोन, वेतन के आधार पर तय होती है राशि इस योजना में लोन की सीमा कर्मचारियों की आय को ध्यान में रखते हुए तय की गई है. एक केंद्रीय कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए को मिलाकर 34 गुना तक की राशि उधार ले सकता है. हालांकि, अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित है. वहीं, घर की मरम्मत, विस्तार या पुनर्निर्माण के मामलों में राशि के लिए अलग नियम बनाए गए हैं, जिससे सहायता बिल्कुल जरूरत के अनुरूप मिले. कर्मचारियों को मिलती है लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा HBA की सबसे बड़ी खूबी इसकी ब्याज दर है. जहां बाजार में होम लोन की दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं, वहीं HBA में ब्याज दर लगभग 6 से 7.5 प्रतिशत के बीच स्थिर रहती है. इस वजह से लोन लेने वाले कर्मचारी EMI बढ़ने की चिंता से मुक्त रहते हैं और आने वाले वर्षों के लिए आसानी से वित्तीय योजना बना पाते हैं. पात्रता आसान, नियम स्पष्ट अधिकांश कर्मचारी ले सकते हैं लाभ इस स्कीम का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार में स्थायी कर्मचारी होना और कम से कम पांच साल की सेवा पूरी करना जरूरी है. साथ ही यह भी शर्त है कि कर्मचारी ने इससे पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ न लिया हो. कुछ स्थितियों में अस्थायी कर्मचारियों को भी मौका दिया जाता है, जिससे योजना का दायरा और प्रभाव बढ़ जाता है. महंगी होती रियल एस्टेट के बीच HBA बना मजबूत विकल्प तेज़ी से बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों और अस्थिर ब्याज दरों के दौर में HBA स्कीम सरकारी कर्मचारियों को एक सस्ता, सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प प्रदान करती है. स्थिर EMI, स्पष्ट नियम और कम ब्याज दरों ने इस योजना को उन परिवारों के लिए बड़ा सहारा बना दिया है, जो बिना भारी वित्तीय तनाव के अपना घर बनाना चाहते हैं.

उत्तरप्रदेश :- उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच ज़िलों में कोडीन-आधारित कफ सिरप और नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाओं के अवैध भंडारण और बिक्री की जांच के लिए सोमवार को एक महानिरीक्षक (आईजी) स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की घोषणा की। प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार इस मामले को "बेहद गंभीरता" से ले रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक एसआईटी गठित की जा रही है। प्रसाद ने बताया, "जांच के लिए एक आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की जा रही है। एसआईटी में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्राधिकरण (एफडीएसए) के अधिकारी भी शामिल होंगे।"  पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने कहा कि अब तक की जांच में प्रमुख "सुपर स्टॉकिस्ट" के एक नेटवर्क का पर्दाफ़ाश हुआ है जो कथित तौर पर कोडीन-आधारित सिरप के अवैध लेन-देन में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पांच प्रमुख ‘सुपर स्टॉकिस्ट' की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि उनमें से तीन वाराणसी से शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल, सहारनपुर से विभोर राणा और गाजियाबाद से सौरभ त्यागी को पहले ही गिरफ्तार किया गया है तथा दो और ‘सुपर-स्टॉकिस्ट' जांच के दायरे में हैं और कार्रवाई जारी है। कृष्ण के अनुसार, राज्य में तस्करी की गई कफ सिरप की भारी बरामदगी हुई है।  डीजीपी ने कहा,‘‘अब तक लगभग 3.5 लाख बोतलें बरामद की जा चुकी हैं, जिनकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपये है। हमने अब तक इस अवैध व्यापार से जुड़े कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया है।” कृष्ण ने कहा कि जांचकर्ताओं को भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमाओं के पार तस्करी किए जाने के सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा, "नेपाल और बांग्लादेश की ओर जाने वाली खेप के सबूत सामने आए हैं। हम इन सुरागों पर काम कर रहे हैं। हम बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वित्तीय लेनदेन की पुष्टि कर रहे हैं।"  डीजीपी ने जांच के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही गलत सूचनाओं के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा, "सोशल और डिजिटल मीडिया पर बहुत सी बातें बिना सबूत और बिना तथ्यों के सामने आती हैं। हम वित्तीय साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। धनराशि लेनदेन के सत्यापित आधार पर नाम सामने आए हैं। अवैध रूप से धनराशि उन जगहों और व्यक्तियों को भेजी गई जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं था - यहां तक कि ठेले वालों को भी और इसके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।"  आरोपी शुभम जायसवाल के विदेश भाग जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर कृष्ण ने कहा, "ज़रूरत पड़ने पर हम प्रत्यर्पण का प्रयास करेंगे।" उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस मामले को अपने हाथ में लिया है और जांच को प्रभावित करने के सोशल मीडिया के दावों को "निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया है। खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्राधिकरण (एफडीएसए) आयुक्त रोशन जैकब ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोडीन-आधारित कफ सिरप समेत मादक पदार्थ श्रेणी की दवाओं के अवैध हेराफेरी की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। जैकब ने बताया, "मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि कोडीन-आधारित कफ सिरप प्रतिबंधित दवा नहीं है। यह अनुसूची एच के अंतर्गत आता है और इसे केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जाना चाहिए। इसे कानूनी रूप से रखने या बेचने में कुछ भी गलत नहीं है।  समस्या तब उत्पन्न होती है जब बिना किसी सहायक दस्तावेज़ और उचित खरीद-बिक्री रिकॉर्ड के भारी मात्रा में आपूर्ति की जाती है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी होने के नाते, हम इसे उल्लंघन मानते हैं।" उन्होंने कहा, "मध्यप्रदेश में हुई किसी भी जानलेवा कफ सिरप की घटना का उत्तर प्रदेश में कोई संबंध नहीं है। सभी ज़िलों ने इसकी पुष्टि की है।" जैकब ने कहा कि विभाग ने अवैध व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, "हमने लगभग 280 दवा लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। जहां भी खामियां पायी गयी हैं, कार्रवाई की जा रही है।"

नई दिल्ली।  इंडिगो में लगातार आ रही तकनीकी और ऑपरेशनल गड़बड़ियों के बीच कंपनी 15 दिसंबर 2025 तक रद्द की गई उड़ानों का रिफंड प्रोसेस कर रही है और अब तक 827 करोड़ रुपए यात्रियों को लौटाए जा चुके हैं, वहीं सूत्रों के अनुसार कल मंगलवार को एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीए इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछताछ करेंगे तथा केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू दोपहर 12 बजे लोकसभा में आधिकारिक बयान देंगे; इसी बीच कंपनी रोजाना 2 लाख से अधिक यात्रियों की मदद कर रही है, 1 से 7 दिसंबर के बीच 9,500 से ज्यादा होटल रूम, 10,000 कैब-बस और 4,500 से अधिक बैग यात्रियों तक पहुंचाने जैसी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, जबकि बाकी बैग 36 घंटों में देने का दावा किया गया है; सोमवार को राज्यसभा में मंत्री नायडू ने कहा कि इंडिगो संकट इंटरनल ऑपरेशन और क्रू रोस्टरिंग सिस्टम की गड़बड़ी का परिणाम है, जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा जो बाकी एयरलाइंस के लिए मिसाल बनेगा, साथ ही उन्होंने बताया कि FDTL निर्देश हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार लागू किए गए थे और 1 दिसंबर को इंडिगो के साथ वार्ता में भी कंपनी ने मौजूदा समस्या का जिक्र नहीं किया था।