सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी… नईदिल्ली (ए)।  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि ‘मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है और उन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिल रहे हैं।’ याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि सरकार ने शहरी इलाकों में आश्रय स्थल की योजना को बीते कुछ वर्षों से फंड देना बंद कर दिया है। इसके चलते इन सर्दियों में 750 से ज्यादा बेघर लोग ठंड से मर गए। याचिकाकर्ता ने कहा कि गरीब लोग सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं हैं और सिर्फ अमीरों की चिंता की जा रही है। इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि अदालत में राजनीतिक बयानबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। जस्टिस गवई ने कहा कि ‘कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन क्या बेघर लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सकें। क्या हम इस तरह से परजीवियों का एक वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं? मुफ्त की योजनाओं के चलते, लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें बिना कोई काम किए मुफ्त राशन मिल रहा है।’ केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी इलाकों में गरीबी को मिटाने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है। जिसमें शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आश्रय देने का भी प्रावधान होगा। इस पर पीठ ने उन्हें केंद्र सरकार से पूछकर यह स्पष्ट करने को कहा कि कितने दिन में इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में लाए गए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बताया कि वे इस मामले पर 19 फरवरी को सुनवाई करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता एनजीओ की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण को यह जानकारी दी। वकील प्रशांत भूषण ने अपील की कि याचिका पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि जल्द ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। कानून को चुनौती देने वाली याचिका एनजीओ एडीआर ने लगाई है।

नईदिल्ली :-  विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार में कड़ी मशक्कत की। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि दिल्ली चुनाव में भाजपा, आप और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है लेकिन परिणामों के रुझान कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। दरअसल, चुनावी रुझान सुबह 8 बजे से आने शुरू हो गए। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे से आगे और पीछे रहते हुए कांटे की टक्कर में हैं लेकिन कांग्रेस इसके आसपास भी नजर नहीं आ रही है। इस बीच कांग्रेस का हाल एक बार फिर बीते दो बार का इतिहास दोहराता नजर आ रहा है। फिलहाल दिल्ली मतगणना में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का मानना है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का प्रभाव जनता में बेअसर है।  ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली चुनाव के लिए कितनी रैलियां कीं और दिल्ली की जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। वहीं ये जानना भी जरूरी है कि कौन सी सीटें राहुल और प्रियंका की रैलियों से सीधे प्रभावित हो सकती थीं।  राहुल गांधी और प्रियंका ने विधानसभा चुनाव के लिए कितनी रैलियां कीं? बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने 13 जनवरी को चुनाव प्रचार शुरू किया था। उन्होंने सबसे पहले सीलमपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। इसके बाद पूर्वोत्तर दिल्ली की पांच सीटों पर जनसभाएं कीं। वहीं प्रियंका गांधी ने 31 मार्च को चुनाव के लिए पहली रैली की। दोनों नेताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 13 दिनों के अंदर छह जिलों में 11 रैलियां कीं। इनमें उत्तर दिल्ली में सबसे ज्यादा रैली की गईं, जिसकी संख्या तीन थी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पश्चिमी दिल्ली में दो रैलियां, पूर्वोत्तर दिल्ली में दो, मध्य दिल्ली में दो, पश्चिमी दिल्ली में एक और शाहदरा में एक रैली की। राहुल गांधी ने 6 जिलों में रैलियां कर कवर कीं 34 सीटें   राहुल गांधी ने 6 जिलों में रैली और जनसभाएं कीं, जिसमें उन्होंने 34 सीटों को कवर किया। 13 जनवरी को राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर दिल्ली में रैली की, जिसमें उन्होंने 5 सीटों को कवर किया। इसके बाद 28, 29 और 30 जनवरी को राहुल गांधी ने उत्तर दिल्ली में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 8 सीटों को कवर किया। 28 जनवरी को दक्षिण पूर्व की सात सीटों को कवर किया। वहीं 31 जनवरी को पश्चिमी दिल्ली जिले में रैली कर 7 सीटों को कवर किया। इसके बाद 1 फरवरी मध्य दिल्ली में प्रचार कर राहुल गांधी ने 7 सीटों को कवर किया। इस तरह से उन्होंने 6 दिनों में 6 जिलों में जनसभाएं और रैलियां कीं और कुल 34 सीटों को कवर किया।  प्रियंका गांधी वाड्रा ने 4 जिलों में 24 सीटें कीं कवर प्रियंका गांधी ने 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को रैलियां कीं और इस दौरान उन्होंने पश्चिम दिल्ली के सीटों को कलर किया। इसके साथ ही मध्य दिल्ली में 7 सीटें, पूर्वोतत्तर दिल्ली की पांच सीटें और शाहदरा की पांच सीटों को कवर किया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए शुरू से ही देरी की गई। इसके लिए राहुल गांधी की खराब तबियत का हवाला दिया गया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी चुनाव प्रचार के लिए एंट्री करने में काफी देर कर दी। उन्होंने जनवरी के आखिरी दिन प्रचार शुरू किया। चुनावी रुझानों के अनुसार भाजपा 46 सीटों पर आगे है और फिलहाल आम आदमी पार्टी को महज 24 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। 

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