नई दिल्ली:–  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन परिसीमन के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और वह भाजपा सरकार को दक्षिण विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया गया तो दक्षिण को लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए भारी नुकसान होने वाला है। इस मुद्दे पर उन्होंने शिवहर पर चेन्नई में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में ओडिशा और पंजाब के अलावा दक्षिणी राज्यों के कांग्रेस नेताओं ने भी हिस्सा लिया। हालांकि पहली ही बैठक में हिंदी पट्टी और महाराष्ट्र की पार्टियों ने खुद को अलग कर लिया। वहीं टीएमसी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। ऐसे में इस बैठक से यह बात भी सामने आई है कि परिसीमन के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है। बैठक में क्यों नहीं पहुंची सपा? दक्षिण के राज्यों का कहना है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया गया तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन 2026 की जनगणना के बाद होना है। डीएमके ने इस बैठक में उत्तर के विपक्षी दलों को नहीं बुलाया। इसमें सपा और आरजेडी के अलावा कई पार्टियां भी शामिल थीं। इसके अलावा महाराष्ट्र से शिवसेना और एनसीपी भी शामिल नहीं थी। बैठक में टीएमसी को बुलाया गया था लेकिन टीएमसी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। पश्चिम बंगाल में बढ़ेंगी सीटें अगर 1977 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो औसतन 10.11 लाख लोगों पर एक सांसद होता था। अब अगर परिसीमन होता है तो उत्तरी राज्यों और पश्चिम बंगाल में सीटें बढ़ेंगी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें 42 से बढ़कर 66 हो सकती हैं। ऐसा तब होगा जब 15 लाख की आबादी को आधार माना जाएगा। वहीं अगर 20 लाख की आबादी के आधार पर परिसीमन होता है तो भी पश्चिम बंगाल में 50 सीटें होंगी। ममता-अखिलेश की मौन क्यों? शायद यही वजह है कि टीएमसी ने अभी तक इस मामले पर अपना रुख साफ नहीं किया है। क्योंकि बंगाल में ममता मजबूत हैं। वहीं खबरों की मानें तो समाजवादी पार्टी भी अभी इस मामले पर चर्चा नहीं करना चाहती है। समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की पार्टी है और आबादी के आधार पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जरूर बढ़ेंगी। क्या हैं साउथ के समीकरण परिसीमन के बाद तमिलनाडु में भी सीटें बढ़ेंगी, हालांकि इनकी संख्या दोगुनी नहीं होगी। केरल में 20 से 36 सीटें बढ़ सकती हैं। अगर 20 लाख की आबादी के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 707 हो जाएगी। ऐसे में दक्षिणी राज्यों को सीटों का नुकसान होना तय है। इस फॉर्मूले से तमिलनाडु के पास सिर्फ 39 सीटें रह जाएंगी। केरल को दो सीटों का नुकसान होगा। इसका फायदा यूपी, बिहार और झारखंड को होगा। अगर 15 लाख की आबादी के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो कुल सीटों की संख्या बढ़कर 942 हो जाएगी। दक्षिणी राज्यों को उत्तरी राज्यों के मुकाबले कम सीटें मिलेंगी।

हर साल 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस वर्ष 1993 से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व को उजागर करना… नईदिल्ली (ए)।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने की जरूरत पर जोर दिया और भारत में जल सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों को उजागर किया। हर साल 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस वर्ष 1993 से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व को उजागर करना और सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सभी को पानी और स्वच्छता तक पहुंच दिलाना है। इस साल की- ‘ग्लेशियर संरक्षण’ है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “विश्व जल दिवस पर हम जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। जल ही जीवन का आधार है, इसलिए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना जरूरी है।” एक वीडियो संदेश में पीएम ने भारत में जल संरक्षण की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “जल जीवन का आधार और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण को हमेशा प्राथमिकता दी है। वेदों और पुराणों में भी जलाशय, बांध और तालाब बनाने को मानव का परम कर्तव्य बताया गया है।” प्रधानमंत्री मोदी ने जल संकट को देश के विकास के लिए भी खतरा बताया। उन्होंने जल जीवन मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता, प्रबंधन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “गांवों में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। हो सकता है कि जहां आप रहते हैं, वहां पानी की कोई कमी न हो, लेकिन हमें उन लाखों लोगों को याद रखना चाहिए, जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।” प्रधानमंत्री ने नदियों के संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नदियों की रक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए महाकुंभ जैसे आयोजनों से प्रेरणा लेकर नदी उत्सवों को नया अर्थ देना चाहिए। इससे नई पीढ़ी को जल की महत्ता का एहसास होगा और वे स्वच्छता और संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे।

महाराष्ट्र  के नागपुर में पिछले दिनों सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसके निशान इलाकों में अब भी जिंदा हैं. चारों तरफ सुलगे हुए वाहन और तोड़फोड़ का शिकार हुईं चीजें बिखरी हैं. सरकार द्वारा किए जा रहे पंचनामा में जानकारी सामने आई है कि नागपुर हिंसा में 61 वाहनों में तोड़फोड़ की गई है. 36 कार, 22 बाइक, एक क्रेन और एक मकान में भारी नुकसान होने की जानकारी सामने आई है. नुकसान को पंचनामा कर भरपाई देने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा शुरु की गई है. जो वाहन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, उनके लिए 50 हजार रुपये और कम नुकसान हुए वाहनों के लिए 10 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. जिन लोगों ने बीमा का फायदा लिया है, उन्हें यह रकम नहीं दी जाएगी. दंगा चादर जलाने की वजह से हुआ…’ राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने अपने आदेश में कहा कि दंगा पीड़ित लोगों को 48 घंटे के अंदर मुआवजा दिया जाए. वहीं, यह भी कहा गया है कि बेकुसूर लोगों को छोड़ दिया जाए. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा, “पुलिस यह पता करेगी कि प्रोटेस्ट के दौरान जलाई जाने वाली चादर कहां से आई. मुझ पर और पुलिस पर आरोप लगाने से बेहतर है कि हम जमीन पर काम करें. चादर कहां से आई इसकी जांच पुलिस कर रही है. फॉरेन्सिक जांच के बाद सब सच सामने आ जाएगा.” उन्होंने आगे यह भी कहा कि दंगा औरंगजेब की वजह से नहीं, चादर जलाने की वजह से हुआ है. शुरू हुई पंचनामा प्रक्रिया दंगे के दौरान जिन-जिन लोगों की संपत्तियों का नुकसान हुआ है, उनके पंचनामे की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी घर-घर जाकर पंचनामा कर रहे हैं. सबका लेखा-जोखा तैयार कर रहे हैं. महाराष्ट्र के मंत्री एवं नागपुर के प्रभारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आदेश दिया था कि पंचनामा शुरू किया जाए, इसके बाद नागपुर के जिलाधिकारी ने पंचनामा शुरू करवाया. लोगों का कहना है कि प्रशासकीय कर्मचारी अधिकारी घर-घर पहुंच रहे हैं और नुकसान का पूरा लेखा-जोखा तैयार कर रहे हैं.