नई दिल्ली:– केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट और मजबूत है। दुर्गापूजा के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। चुनाव की घोषणा से पहले बिहार के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री ने कहा कि एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें। एनडीए के सभी प्रत्याशियों को भाजपा का प्रत्याशी मानकर काम करें। गृह मंत्री शनिवार को समस्तीपुर के सरायरंजन में उत्तर बिहार और फारबिसगंज में पूर्णिया, कोसी, भागलपुर प्रमंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए हर बूथ को जीतने का मंत्र दिया। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अमित शाह ने सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के सभाकक्ष में मिथिला व तिरहुत क्षेत्र के 11 सांगठनिक जिलों के 500 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को टास्क दिया कि उत्तर बिहार की सभी सीटों पर जीत हासिल करनी है। उधर, फारबिसगंज हवाई अड्डा में पूर्णिया, कोसी और भागलपुर प्रमंडल के चार हजार से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारी बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो सीमावर्ती क्षेत्र अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार से घुसपैठियों को चुन-चुन कर भगाएंगे। यह चुनाव सिर्फ बिहार को प्रगति व समृद्धि के पथ पर लाने और बाढ़ मुक्त बनाने का नहीं बल्कि घुसपैठियों को भगाने और बिहार में जंगल राज आने से रोकने का है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को 160 से ज्यादा सीट जिताने का संकल्प लेना होगा।

महाराष्ट्र के गरबा में लोगों पर गौमूत्र छिड़कने का फरमान:विहिप बोला- आयोजनों में एंट्री से पहले तिलक लगाकर हिंदू देवता की पूजा करनी होगी महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजनों को लेकर शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया है कि राज्य में गरबा कार्यक्रमों में सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाजत होगी। आयोजकों से एंट्री गेट पर आधार कार्ड की जांच करने की सिफारिश की गई है। विहिप ने कहा- गरबा आयोजनों में सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री मिलनी चाहिए। गैर-हिंदू इनमें भाग न लें, इसके लिए लोगों को अंदर जाने से पहले तिलक लगाना होगा, हाथों पर रक्षा सूत्र बांधना होगा और किसी हिंदू देवता की पूजा करनी होगी। विहिप ने गरबा आयोजकों से कहा- नवरात्रि सिर्फ मौज-मस्ती का त्योहार नहीं है। यह एक धार्मिक आयोजन है जहां भक्त देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए, गैर-हिंदू गरबा-डांडिया कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने चाहिए। बता दें कि इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। विहिप बोला- गरबा देवी को प्रसन्न करने की एक पूजा पद्धति विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने समाचार एजेंसी PTI से कहा- गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि देवी को प्रसन्न करने की एक पूजा पद्धति है। इसलिए केवल उन्हीं लोगों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो इन अनुष्ठानों में आस्था रखते हैं। नायर ने कहा कि यह सब इसलिए जरूरी है ताकि इन आयोजनों में सिर्फ हिंदू ही शामिल हों और लव जिहाद का कोई मामला न हो। कुछ दक्षिणपंथी संगठन इसका इस्तेमाल मुस्लिम पुरुषों के जरिए हिंदू लड़कियों और महिलाओं के धर्मांतरण के प्रयास का आरोप लगाने के लिए करते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री बोले- आयोजकों को फैसला करने का अधिकार महाराष्ट्र में एक तरफ जहां विपक्ष ने विहिप और संघ पर ऐसे फरमान जारी करके समाज में फूट डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, वहीं महाराष्ट्र के मंत्री और सीनियर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आयोजक तय कर सकते हैं कि ऐसे आयोजनों में कौन शामिल होगा। बावनकुले ने कहा- हर आयोजन समिति कुछ नियम तय करती है और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। जब तक उनके पास आयोजन के लिए पुलिस की अनुमति है, तब तक कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र भाजपा के मीडिया प्रमुख नवनाथ बान ने कहा कि गरबा एक हिंदू आयोजन है और अन्य धर्मों के लोगों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। विपक्ष ने कहा- सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही हालांकि, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। राउत ने कहा- सांप्रदायिक माहौल बनाना उनकी रोजी-रोटी है। मैं सभी धर्मों के लिए समान सम्मान की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से यह जहर फैलाया जा रहा है, वह महाराष्ट्र या देश को शोभा नहीं देता। कांग्रेस ने और भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भाजपा से जुड़े संगठन सत्ता हासिल करने या सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा- वे (विहिप) समाज में आग लगाना चाहते हैं। वे धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं और इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

CAG की रिपोर्ट में खुलासा, 10 साल में 3 गुना बढ़ा कर्ज, पंजाब पर सबसे ज्यादा, किस राज्य पर सबसे कम? कैग की रिपोर्ट से पता चला है कि पंजाब सबसे अधिक कर्जदार राज्य है, जबकि पूर्वी तटीय राज्य ओडिशा पर कर्ज सबसे कम है। GSDP में कर्ज का हिस्सा 2013-14 में 16.66% था, जो 20 CAG रिपोर्ट (फोटो-IANS) कैग की रिपोर्ट से पता चला है कि पंजाब सबसे अधिक कर्जदार राज्य है, जबकि पूर्वी तटीय राज्य ओडिशा पर कर्ज सबसे कम है। GSDP में कर्ज का हिस्सा 2013-14 में 16.66% था, जो 2022-23 तक लगभग 23% हो गया। भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की कैग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई राज्यों का कर्ज 10 साल में तीन गुना बढ़ गया है। सभी 28 राज्यों का कुल सार्वजनिक कर्ज 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 59.60 लाख करोड़ रुपए हो गया। राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मुकाबले कर्ज का हिस्सा 2013-14 में 16.66% था, जो 2022-23 तक लगभग 23% हो गया। यह रिपोर्ट कैग के अध्यक्ष के. संजय मूर्ति ने राज्य वित्त सचिव सम्मेलन में जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च 2023 तक, आठ राज्यों की सार्वजनिक ऋण देनदारी उनके जीएसडीपी के 30% से अधिक थी। इसमें सबसे आगे पंजाब है। फिर नागालैंड और पश्चिम बंगाल का नंबर है। छह राज्यों की सार्वजनिक ऋण देनदारी उनके जीएसडीपी के 20% से कम थी और शेष 14 राज्यों की सार्वजनिक ऋण देनदारी वित्त वर्ष 2022-23 में उनके संबंधित जीएसडीपी के 20 से 30% के बीच थी। सबसे अधिक कर्ज वाले राज्य पंजाब: 40.35% नागालैंड: 37.15% पश्चिम बंगाल: 33.70% सबसे कम कर्ज वाले राज्य: ओडिशा: 8.45% महाराष्ट्र: 14.64% गुजरात: 16.37% नोट: सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मुकाबले कर्ज का अनुपात प्रतिशत में किस तरह का है यह कर्ज? राज्यों के सार्वजनिक ऋण में राजकोषीय बिलों, बॉन्ड आदि के माध्यम से खुले बाजार से प्राप्त कर्ज, एसबीआइ और अन्य बैंकों से प्राप्त ऋण, आरबीआइ, एलआइसी और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जैसे वित्तीय संस्थानों से प्राप्त कर्ज शामिल हैं। कर्ज क्यों मायने रखता है? यह दिखाता है कि सरकार अपने खर्च को कैसे पूरा कर रही है। पिछले दशक में राज्यों का कर्ज उनकी राजस्व प्राप्तियों का 128% से 191% तक रहा। औसतन यह लगभग 150% रहा। वित्त वर्ष 2021 में कर्ज में तेज बढ़ोतरी हुई, जब यह जीएसडीपी GSDP का 21% से बढ़कर 25% हो गया। इसका मुख्य कारण कोरोना महामारी थी, जिसने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया और राज्यों ने अधिक कर्ज लिया। रोजमर्रा के खर्च के लिए कर्ज रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कई राज्य 'गोल्डन रूल' का उल्लंघन कर रहे हैं। गोल्डन रूल कहता है कि कर्ज केवल निवेश के लिए लेना चाहिए, रोजमर्रा के खर्च के लिए नहीं। वित्त वर्ष 2023 में आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, तमिलनाडु जैसे 11 राज्यों ने अपने कर्ज का हिस्सा राजस्व घाटे को पूरा करने में इस्तेमाल किया, न कि निवेश में।