नई दिल्ली। छोटे कारोबारियों और नए स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार 1 नवंबर, 2025 से एक नई सरल GST रजिस्ट्रेशन स्कीम लागू कर रही है, जिसके तहत नए व्यवसायियों को केवल तीन कामकाजी दिनों में GST नंबर मिल जाएगा। लंबे इंतजार और जटिल प्रक्रियाओं से तंग छोटे व्यापारियों के लिए यह कदम किसी राहत से कम नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार यह कदम छोटे कारोबारियों के लिए टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है। सरल रजिस्ट्रेशन स्कीम का उद्देश्य
सरकार ने इस कदम का मकसद साफ किया है। यह स्कीम छोटे और कम जोखिम वाले व्यापारियों के लिए बनाई गई है ताकि टैक्स प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जा सके। लंबी प्रतीक्षा और कागजी झंझट अब व्यापारियों के लिए बाधा नहीं बनेगा। वित्त मंत्री के अनुसार, यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। तीन दिन में रजिस्ट्रेशन, प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड
नई व्यवस्था में आवेदन जमा करने के तीन कामकाजी दिनों के भीतर GST रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाएगा। यह प्रक्रिया ऑटोमेटेड होगी, जिससे मानवीय त्रुटियों और देरी की संभावना न्यूनतम रहेगी। अधिकारियों का अनुमान है कि इस कदम से लगभग 96 प्रतिशत नए आवेदकों को सीधे लाभ मिलेगा। छोटे सप्लायर्स और MSMEs के लिए यह बदलाव खासतौर पर फायदेमंद साबित होगा। कारोबारी अब पुराने लंबे इंतजार और जटिल प्रक्रियाओं से बच सकते हैं और तेजी से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ई-कॉमर्स विक्रेताओं को भी बड़ी राहत
छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए यह स्कीम और भी महत्वपूर्ण साबित होगी। अब उन्हें हर राज्य में अलग-अलग मुख्य व्यावसायिक पता दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे मल्टी-स्टेट सप्लाई करना आसान होगा और देशभर में ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को सम्मान देना और GST व्यवस्था को भरोसेमंद और पारदर्शी बनाना है। सरकार की उम्मीदें और प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई स्कीम छोटे और नए व्यवसायों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि कारोबारियों को टैक्स कंप्लायंस में सहजता भी मिलेगी। 1 नवंबर से लागू होने वाली यह स्कीम व्यापारियों के लिए नए अवसर और तेजी से रजिस्ट्रेशन का रास्ता खोल रही है। बहरहाल छोटे व्यवसायियों और नए स्टार्टअप्स के लिए यह बदलाव किसी राहत से कम नहीं है। अब GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज, सरल और सुविधाजनक हो जाएगी। कारोबारियों के लिए यह समय है नई शुरुआत का, और सरकार ने इसे संभव बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

भारत में ब्लू इकोनॉमी मिशन का नया बेंचमार्क बना अदाणी पोर्ट Or भारत के मरीटाइम मिशन का नेतृत्व कर रहा है अदाणी पोर्ट मुंबई के बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में 27 से 31 अक्टूबर तक आयोजित इंडिया मरीटाइम वीक 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं है बल्कि भारत की समुद्री पुनर्जागरण की कहानी है। भारतीय पोर्ट्स एसोसिएशन और बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि, 500 से अधिक शो-मैन, 200 ग्लोबल स्पीकर और 100 देशों की भागीदारी के साथ समुद्री अर्थव्यवस्था के भविष्य की दिशा तय कर रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय मंच के केंद्र में है अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड अपने आकर्षक पवेलियन के ज़रिए यह प्रदर्शित कर रहा है कि कैसे मेक-इन-इंडिया इनोवेशन, एआई संचालित लॉजिस्टिक्स, महिला सशक्तिकरण और ग्रीन डेवलपमेंट भारत की समुद्री प्रगति को नई गति दे रहे हैं। 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति और ग्लोबल मरीटाइम सीईओ फोरम इस आयोजन को ऐतिहासिक आयाम देंगे, जो भारत की समुद्री नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को और बल देगा। पिछले एक दशक में भारत की समुद्री नीति ने सागरमाला और मरीटाइम विज़न 2030 के तहत 150 से अधिक पहलें शुरू की हैं। इन पहलों का लक्ष्य है भारत को एक वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करना, जहां पोर्ट-आधारित विकास, कम लॉजिस्टिक लागत और ग्रीन कोस्टल स्ट्रक्चर मिलकर आत्मनिर्भर भारत की राह बनाते हैं। इसी परिवर्तन के केंद्र में है अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से शुरू हुई यह यात्रा अब 15 भारतीय और 4 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों तक पहुँच चुकी है। 12 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क, 132 रेल रेक और 5,000 से अधिक वाहनों के साथ एपीएसईजेड आज देश के कुल कार्गो का लगभग 25% संभालता है। यह भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी है, जो देश की समुद्री क्षमता का प्रतीक बन चुका है। इंडिया मरीटाइम वीक 2025 में एपीएसईजेड का पवेलियन चार प्रमुख थीम पर आधारित है आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण, एआई-आधारित लॉजिस्टिक्स और इम्पैक्ट। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण समझौते किए जाएंगे जो भारत की पोर्ट, ड्रेजिंग और हार्बर क्षमताओं को नई ऊँचाई देंगे। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी और वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी के साथ टग सप्लाई और चार्टर हायर के समझौते और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के साथ 12 टगबोट्स निर्माण के लिए होने वाला समझौता भारत के स्वदेशी समुद्री कौशल का प्रमाण होगा। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में होने वाला यह साइनिंग समारोह भारत के ब्लू इकोनॉमी मिशन की नई दिशा तय करेगा। द्रेजिंग क्षेत्र में एपीएसईजेड एक सेल्फ-प्रोपेल्ड ग्रैब ड्रेजर के निर्माण का एमओयू साइन करेगा। यह देश में स्वदेशी समुद्री इंजीनियरिंग का नया मील का पत्थर साबित होगा। वहीं, वधावन, हल्दिया, दिग्घी और विझिंजम एलएनजी बंकरिंग परियोजनाओं में नए समझौते भारत के बंदरगाह ढांचे को और मजबूत करेंगे। एपीएसईजेड की प्रदर्शनी की एक प्रमुख विशेषता है भारत का पहला ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर (टीएसएचडी) सिम्युलेटर, जिसे एआरआई सिमुलेशन ने एपीएसईजेड के लिए देश में ही स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह परियोजना सागरमाला के उस लक्ष्य को साकार करती है, जिसके तहत पोर्ट क्षमता का विस्तार घरेलू निर्माण के ज़रिए किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट भी एपीएसईजेड की कहानी का अहम हिस्सा हैं। केरल के विझिंजम पोर्ट में देश की पहली महिला क्वे क्रेन ऑपरेटरों की तैनाती इस बात का प्रमाण है कि तकनीक और प्रशिक्षण मिलकर रोजगार में समान अवसर पैदा कर सकते हैं। कंपनी की जीरो टच मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म, एआई आधारित भविष्यवाणी विश्लेषण के ज़रिए पोर्ट, रेल, सड़क और जलमार्गों को जोड़ती है जिससे लागत घटती है। अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन के ज़रिए कंपनी ने दो वर्षों में 8,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर 100% रोजगार दिलाया है। ‘कर्म शिक्षा’ कार्यक्रम भारत का पहला एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है जो युवाओं को कक्षा और फील्ड ट्रेनिंग का मिश्रण प्रदान करता है। पूरे नेटवर्क में 53,000 लोगों ने सुरक्षा प्रशिक्षण लिया है और केवल अदाणी कृष्णापट्टनम पोर्ट में ही 7,000 युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास से जोड़ा गया है। भारत की ब्लू इकोनॉमी आज देश के GDP में 4% (13.2 बिलियन डॉलर) का योगदान कर रही है। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक नई विकासधारा है जो मत्स्य, रिन्यूएबल एनर्जी, कोस्टल टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स को जोड़ती है। 100% एफडीआई अनुमति और ग्रीन-सी गाइडलाइंस ने भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। वैश्विक स्तर पर भी एपीएसईजेड ने भारत के सी-विज़न को इज़राइल के हैफ़ा, श्रीलंका के कोलंबो, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और तंज़ानिया के डार एस सलाम में स्थापित कर रहा है। भारत जब “डिकेड ऑफ द सीज़” की ओर बढ़ रहा है तब अदाणी पोर्ट का नेतृत्व मेक-इन-इंडिया इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और समावेशी विकास के ज़रिए एक नए युग की धारणा को साकार कर रहा है।

आश्रम में मुग्दल ऋषि ने भगवान राम और माता सीता को सूर्य की आराधना और व्रत करने की सलाह दी. रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि-मुनियों ने भगवान राम और माता सीता को अपने आश्रम में बुलाया. लोक मान्यताओं के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम जब रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे. भगवान राम को रावण वध का पाप लगा था.  लोक मान्यताओं के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम जब रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे. भगवान राम को रावण वध का पाप लगा था. छठ पर्व के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत रामायण काल में हुई थी. जी हाँ सबसे पहले माता सीता ने छठ व्रत किया था. छठ महापर्व सबसे कठिन व्रत माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं छठ पूजा वर्तमान में नहीं, बल्कि युगों से होती हुई चली आ रही है. आज भी माता सीता के चरण चिन्ह मुंगेर के बबुआ गंगा घाट के पश्चिमी तट पर मौजूद है. साथ ही शिलापट्ट पर सूप, डाला और लोटा के निशान हैं. जिसके बाद माता सीता ने मुंगेर में छह दिनों तक छठ पूजा की थी. उन्होंने सूर्य को पश्चिम दिशा की ओर और उदीयमान सूर्य को पूरब दिशा की ओर अर्घ्य दिया.