पीएम मोदी ने कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि गहरे इतिहास, संस्कृति और मूल्यों से जुड़े हैं। व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक पार्टनर भी हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य हिस्सा है। भारत हमेशा आसियान की केंद्रियता और इंडो-पैसिफिक विजन का पूरा सपोर्ट करता रहा है उन्होंने कहा कि अनिश्चित समय में भी भारत-आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो रही है। ये वैश्विक शांति और विकास का आधार बनेगी। समिट की थीम इनक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी है, जो हमारे काम में दिखती है। डिजिटल शामिल करना, खाने की सुरक्षा या सप्लाई चेन मजबूत करना, सबमें भारत साथ है। हर मुसीबत में आसियान दोस्तों के साथ खड़े रहे। सहयोग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। इसलिए 2026 को आसियान-इंडिया मैरिटाइम कोऑपरेशन ईयर घोषित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान देश शिक्षा, टूरिज्म, साइंस, खेल, ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी में और मजबूती देंगे। सांस्कृतिक विरासत बचाएँगे, लोगों के रिश्ते मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, भारत और आसियान की। आसियान विजन 2045 और विकसित भारत 2047 से पूरी दुनिया को बेहतर भविष्य मिलेगा। पीएम मोदी ने तिमोर-लेस्ते को नए सदस्य के रूप में स्वागत किया और थाईलैंड की राजमाता के निधन पर संवेदना जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी समिट में शामिल हुए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है. तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने इसका लोहा माना है और अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी गुड न्यूज आई है. IMF ने कहा है कि टैरिफ के बाद भी भारत दुनिया में सबसे तेज इकोनॉमी वाले देशों में शामिल रहेगा. वैश्विक निकाय ने भारत पर भरोसा जताते हुए कहा है कि FY25-26 में देश की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार 6.6% रहेगी. खास बात ये है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन भी भारत से कही पीछे रहेगी. 6.6% की रफ्तार से भागेगी इकोनॉमी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आईएमएफ ने अपनी हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2025-26 में 6.6% रह सकती है. इस आंकड़े के साथ ये दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा.वहीं अपनी रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि पहली तिमाही की मजबूत आर्थिक गतिविधियों को देखते ये हाई अनुमान जाहिर किया गया है. 2026 के लिए इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ अनुमान में कटौती करते हुए इसे 6.2% किया है. ग्लोबल अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत  आईएमएफ के मुताबिक, भारत चीन की तुलना में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा. China GDP Growth का अनुमान 4.8% जाहिर किया गया है. इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि इस साल ग्लोबल ग्रोथ रेट 3.2% और 2026 में 3.1% रह सकता है, जो पहले जताए गए पूर्वानुमानों से कम है. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में स्पेन 2.9% जीडीपी ग्रोथ के साथ सबसे आगे रह सकता है. वहीं अमेरिका के लिए 1.9% के ग्रोथ रेट का अनुमान जाहिर किया गया है. वर्ल्ड बैंक ने भी जताया है भरोसा आईएमएप से पहले विश्व बैंक की ओर से भी भारत की तेज रफ्तार पर भरोसा जताया गया था. बीते दिनों अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जाहिर करते हुए India’s GDP Growth के अनुमान में इजाफा किया था. World Bank ने कहा था कि मजबूत घरेलू खपत और एग्रीकल्‍चर व ग्रामीण मजदूरी में बेहतर प्रदर्शन के चलते फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्‍पाद की वृद्धि दर के अनुमान को पहले के 6.3 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी किया जा रहा है. डेलॉयट भी भारतीय इकोनॉमी पर पॉजिटिव  सिर्फ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ही नहीं, डेलॉयट इंडिया ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रहने पर मुहर लगाई है. अपनी हालिया रिपोर्ट में एजेंसी ने FY2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7-6.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद जाहिर की है. ग्रोथ अनुमान को बढ़ाते हुए डेलॉयट ने कहा है कि ग्रोथ अनुमान में ये इजाफा भारत के अधिकांश देशों की तुलना में मजबूत होकर उभरने की एक नई भावना का भी संकेत देता है. बता दें कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार शुरुआत की है और अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है, जो उम्मीदों से कहीं ज्यादा है.

एलआईसी सिर्फ़ कंपनी नहीं, वो वादा है जो विदेशी रिपोर्टों से नहीं डगमगाता! विदेशी आरोपों के बीच भारतीयों का जवाब: एलआईसी पर भरोसा अडिग है एलआईसी ने 120% मुनाफा कमाया — पर वॉशिंगटन पोस्ट को दिखा नुकसान! भारत में अगर किसी संस्था पर सबसे गहरा भरोसा है, तो वह है एलआईसी — यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। यह सिर्फ़ एक बीमा कंपनी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों और सुरक्षा का प्रतीक है। छोटे शहर के शिक्षक से लेकर महानगर के पेशेवर तक, हर कोई अपने भविष्य की गारंटी के रूप में एलआईसी को देखता है। किसी की बेटी की शादी हो, किसी का मकान बनाना हो या सेवानिवृत्ति का सहारा — हर जगह एलआईसी मौजूद है। जैसे महाराष्ट्र के सतारा के रमेश पाटिल। उन्होंने 25 साल पहले एलआईसी की पॉलिसी ली थी। जब 2025 में उनकी बेटी की शादी का समय आया, तो वही पॉलिसी उनके लिए वरदान साबित हुई। “कंपनियाँ आती जाती हैं, पर एलआईसी हमेशा साथ देती है,” रमेश मुस्कुराते हुए कहते हैं। इसी भरोसे की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज़ादी के बाद जब देश का वित्तीय ढांचा बन रहा था, तब 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई। उसने तब से लेकर अब तक हर आर्थिक संकट, हर सरकार और हर बदलते दौर में लोगों का पैसा सुरक्षित रखा है। 1991 के आर्थिक सुधार हों या कोविड-19 महामारी, एलआईसी ने हमेशा अपनी साख बनाए रखी। एलआईसी सिर्फ़ बीमा नहीं बेचती — वह भरोसा बेचती है। हर गाँव में उसका एजेंट परिवार का सदस्य जैसा बन जाता है। शायद इसी वजह से आज भी भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसियाँ सक्रिय हैं — यह किसी निजी कंपनी के लिए असंभव आँकड़ा है। जब वॉशिंगटन पोस्ट जैसी विदेशी मीडिया ने अक्टूबर 2025 में एलआईसी पर अडाणी समूह को मदद पहुँचाने का आरोप लगाया, तो लोगों ने इस ख़बर पर हँसी में प्रतिक्रिया दी। उन्हें पता था कि एलआईसी का निवेश नीति के दायरे में, पूरी जाँच-पड़ताल के बाद होता है। और जब एलआईसी ने बताया कि अडाणी निवेश उसके कुल पोर्टफोलियो का 1% से भी कम है — और उस पर उसे 120% का मुनाफ़ा हुआ है — तो लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया। ऐसे समय पर जब भारत में बिहार विधानसभा चुनाव के चलते लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट जैसी संस्थाओं की बिना आधार वाली रिपोर्टें उन पत्रकारों की LIC पर हमले की एक सोची समझी रणनीति लगती हैं, जिनके राजनीतिक संरक्षक जनता का विश्वास खो चुके हैं और चुनावों में लगातार नाकाम रहे हैं।