छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ इंडिया पोस्ट का आईटी 2.0 रोलआउट, डिजिटल युग की ऐतिहासिक छलांग रायपुर। इंडिया पोस्ट के डिजिटल परिवर्तन की यात्रा में छत्तीसगढ़ ने एक विशेष पहचान बनाई है। राज्य से देशभर में आईटी 2.0 – एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (APT) के राष्ट्रीय रोलआउट की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न और संचार एवं डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के मार्गदर्शन में शुरू किया गया यह महत्वपूर्ण कदम, डाक विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह पहल डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों से सीधे तौर पर जुड़ती है। मई–जून 2025 में कर्नाटक डाक सर्कल में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद आईटी 2.0 का राष्ट्रीय रोलआउट चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया। इस प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत 22 जुलाई को छत्तीसगढ़ डाक सर्कल से हुई और 4 अगस्त 2025 तक यह पूरे देश के 23 डाक सर्कलों तक पहुँच गया। इसके साथ ही 1.70 लाख से अधिक डाकघर, मेल कार्यालय और प्रशासनिक इकाइयां एपीटी प्रणाली से जुड़ गईं। एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (APT) प्लेटफॉर्म को भारत में ही सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (CEPT) ने विकसित किया है। यह मेघराज 2.0 सरकारी क्लाउड पर आधारित है और बीएसएनएल की मजबूत राष्ट्रीय कनेक्टिविटी से संचालित है। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 की सफलता पर आधारित यह नया प्लेटफॉर्म माइक्रोसर्विस-आधारित आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है, जो तेज़, भरोसेमंद और नागरिक-केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा, “एपीटी इंडिया पोस्ट को विश्वस्तरीय सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संस्था में बदल देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह आत्मनिर्भर भारत की असली ताक़त है, जो मज़बूत और स्वावलंबी डिजिटल इंडिया की दिशा तय कर रही है।” एपीटी की प्रमुख विशेषताओं में एकीकृत यूज़र इंटरफ़ेस, बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक डिजिटल समाधान, क्यूआर कोड आधारित भुगतान, ओटीपी आधारित डिलीवरी और सटीकता बढ़ाने के लिए 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक डिजीपिन शामिल है। साथ ही यह क्लाउड-रेडी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी भरोसेमंद कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है और उन्नत रिपोर्टिंग व एनालिटिक्स की सुविधा देता है। तकनीकी बदलाव को सफल बनाने के लिए, इंडिया पोस्ट ने “ट्रेन – रिट्रेन – रिफ्रेश” सिद्धांत पर 4.6 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। मास्टर ट्रेनर्स, यूज़र चैंपियंस और एंड-यूज़र्स की कैस्केड पद्धति से प्रशिक्षण सुनिश्चित किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में नई प्रणाली का सुगम क्रियान्वयन संभव हुआ। इस प्रणाली की मज़बूती का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में 32 लाख से अधिक बुकिंग और 37 लाख डिलीवरी सफलतापूर्वक संपन्न हुईं।

स्व. बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस। कुम्हारी। स्व. बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय कुम्हारी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्राचार्य डॉ. सोनिता सत्संगी एवं अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद प्रतिनिधि मिथलेश यादव, पार्षद श्रीमती रितिका यादव, पार्षद प्रवीण राव व पार्षद लोकेश साहू सहित अन्य गणमान्य नागरिकों एवं महाविद्यालय के समस्त सहायक प्राध्यापक ,कर्मचारीगण एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान का आयोजन गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, कविता एवं भाषण प्रस्तुत कर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने उद्बोधन में प्राचार्य महोदया ने स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता एवं नागरिक कर्तव्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को राष्ट्रहित में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। अतिथियों ने भी संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित शब्दों में देशभक्ति एवं एकता का संदेश दिया, जिसे उपस्थित सभी लोगों ने गर्व और उत्साह के साथ आत्मसात किया।

छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल सीजीबीएसई सेलेबस से पांचवीं आठवीं की परीक्षा नहीं लेंगे. रायपुर : प्राइवेट स्कूलों में किताबों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. पिछले साल स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था कि पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा सरकारी किताबों के आधार पर ली जाएगी. इस पर आपत्ति जताते हुए निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने निजी पब्लिशर्स की किताबों से पढ़ाने की अनुमति दी थी. नहीं पहुंची कई स्कूलों में किताबें : इस साल नया शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सरकारी किताबें समय पर नहीं पहुंचीं.छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि राज्य शिक्षा विभाग की बोर्ड परीक्षाओं के लिए हमें उनकी किताबों से पढ़ाना होगा, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी न तो प्राइवेट और न ही सरकारी स्कूलों में सभी किताबें पहुंची हैं. कई जगह फोटो कॉपी से पढ़ाई हो रही है. किताबें नहीं छपी, इसलिए पुरानी किताबों से पढ़ाई : राजीव गुप्ता ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग और पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा किताबें पहुंचाने के दावे झूठे हैं. उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत ये है कि सरकारी स्कूलों में भी पूरी किताबें उपलब्ध नहीं हैं. किताब वितरण का आधार पिछले साल का यू-डाइस (UDISE) डाटा रखा गया है, जबकि इस साल 10–15% छात्रों की संख्या बढ़ी है और नए स्कूल भी खुले हैं.ऐसे में नए बच्चों को किताबें नहीं मिल पाईं.पुराने डिपो में पड़ी 5-6 साल पुरानी किताबें भेजी जा रही हैं, जबकि कई किताबें छपी ही नहीं हैं क्योंकि टेंडर नहीं हुआ. दो महीने बाद भी किताबें नहीं पहुंची : इसमें दो तरह की बाते हैं जिसमें अलग-अलग जिलों के जिला शिक्षाधिकारियों ये आदेश निकाला था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पाठ्य पुस्तक निगम की किताबों से होगी,जबकि प्राइवेट स्कूलों में एनसीआरटी की किताबों से पढ़ाना है.इस पर हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है कि स्कूल स्वतंत्र है कि वो जिससे पढ़ाना चाहता है वो स्वतंत्र है फिर चाहे वो प्राइवेट पब्लिशर्स से पढ़ाए या किसी और से.दूसरा मामला ये है कि पांचवीं आठवीं बोर्ड है इसलिए हमें सरकारी किताबों से ही पढ़ाना होगा.लेकिन आज दो महीने हो गए हैं, किताबें नहीं पहुंची हैं. निजी स्कूल छोड़िए सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं.लोग फोटो कॉपी करके पढ़ाई करवा रहे हैं.लेकिन कई जगह छात्रों की संख्या इतनी है कि फोटोकॉपी भी नहीं करा पा रहे हैं. इसलिए फिर इस बार हम पांचवीं और आठवी के खिलाफ हाईकोर्ट जा रहे हैं. इस साल हम निवेदन करेंगे कि हम सरकारी किताबों से नहीं पढ़ा पाएंगे.जब हम इनके अध्यक्ष के पास जाते हैं तो उनका कहना है कि इस साल हम नहीं कर पाएंगे. तो क्या हम इस साल बच्चों को नहीं पढ़ाएं.इसलिए हम कोर्ट गए थे.जहां से हमें प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों से पढ़ाने की अनुमति मिली है.इसलिए कुछ स्कूलों में हमने प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों से पढ़ाई चालू करा दी है.वहीं कुछ जगह पर एनसीआरटी की किताबों से पढ़ाई कराई जा रही है.लेकिन पांचवीं आठवीं बोर्ड के लिए इनके किताबों से नहीं पढ़ा पाएंगे- राजीव गुप्ता, अध्यक्ष , प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ,छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के दावों को बताया झूठा : राजीव गुप्ता ने पाठ्यपुस्तक निगम के आंकड़ों को झूठा बताया है. राजीव गुप्ता ने कहा कि किसी भी स्कूल में किताबें नहीं पहुंची हैं.सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर इसकी शिकायत कर रहे हैं कि किताबें नहीं मिली हैं.तो फिर ये किसका आंकड़ा दे रहे हैं.आप ग्राउंड में जाकर चेक कर लिजिए कि सरकारी स्कूल में किताबें मिली हैं कि नहीं. इन्होंने पिछले साल के यूडाइस डाटा के हिसाब से किताबें दी हैं.इस साल सरकारी और प्राइवेट स्कूल में बच्चे बढ़े हैं.तो इस बार आप किताब नहीं दोगे. फिर डालेंगे दबाव तो जाएंगे कोर्ट : पाठ्यपुस्तक निगम शासन को झूठा आंकड़ा दे रहा है.पाठ्यपुस्तक निगम अकेला शासन की जितनी किरकिरी करा रहा है और किसी ने नहीं कराई है.ये छह साल पुराने डंप की हुई किताबों को स्कूलों में बंटवा रहा है.ये खुद ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को मानते हैं कि नई किताबें अब तक नहीं छपी है.और अब नई किताबें नहीं छप सकती क्योंकि इन्होंने इसका टेंडर भी नहीं किया है. इस बार भी पांचवीं और आठवीं की परीक्षा सरकारी किताबों से लेने की बात होगी, तो हम हाईकोर्ट जाएंगे.राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब बोर्ड परीक्षाओं की जगह दक्षता परीक्षाएं लागू हो चुकी हैं. बिना किताबों के परीक्षा कराना नीतिगत और शैक्षिक रूप से गलत है. क्या है शिक्षा विभाग का दावा : वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा विभाग का दावा है कि सरकारी स्कूल में किताबें पहुंच चुकी हैं.हमारी कोशिश ये हैं कि सभी बच्चों को किताबें मिले ये सुनिश्चित हो. सरकारी स्कूल के साथ निजी स्कूलों को भी समय पर पुस्तकें उपलब्ध करा दी गईं हैं. वहीं पहली से पांचवीं तक की कुछ किताबों में बदलाव हुआ है.जो पाठ्यपुस्तक निगम से मिलते ही स्कूलों में फिर से बांट दी जाएंगी. अधिकांश सरकारी स्कूलों में किताबें पहुंच चुकी हैं.पहली से तीसरी और छठवीं कक्षा की कुछ विषयों की किताबों में बदलाव हुआ है, जिससे देरी हुई है. पुरानी किताबों के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं .नई किताबें मिलते ही पुरानी वापस ली जाएंगी - हिमांशु भारतीय ,जिला शिक्षा अधिकारी,रायपुर क्या है पूरा मामला ?: जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर (डीईओ) ने शासन की गाइड लाइन के अनुसार एक आदेश जारी कर कहा था कि स्कूलों में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीजीबीएसई) की ही पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी. इसे पहली से आठवीं कक्षा तक के लिए अनिवार्य कर दिया गया था. बिलासपुर के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और निजी स्कूल एसोसिएशन ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इसमें कहा गया कि अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल ही पुस्तकें उपलब्ध कराए तो हमें पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है मगर उपलब्ध ना हो तो मार्केट की पुस्तकें ही पढ़ानी होंगी.इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अन्य स्थानों के ऐसे उदाहरण बताये जहां निजी स्कूलों को मजबूरी में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें ही चलानी पढ़ रही हैं. दोनों पक्षों की सुनवाई और तर्क पूरे होने के बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को निराकृत कर दिया. सीजीबीएसई सेलेबस से पांचवीं आठवीं की परीक्षा जानिए हाईकोर्ट का आदेश : आपको बता दें कि राजीव गुप्ता ने भी गत दिनों एक रिट याचिका दायर कर शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी उस आदेश को अवैध, अनुचित और कानून की दृष्टि से अप्रभावी बताया था. जिसमें उन्हें सिर्फ एनसीईआरटी कि पुस्तकें ही चलाने को कहा गया था. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का स्कूल सीबीएसई से संबद्ध है और छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड से संबद्ध नहीं है. याचिकाकर्ता-एसोसिएशन सीबीएसई 12 अगस्त 2024 की अधिसूचना के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेगा. कोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि केवल एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें खरीदने की शर्त सही नहीं है और निजी स्कूल बाजार से निजी प्रकाशन की पाठ्य पुस्तकें अन्य अध्ययन सामग्री शर्तों के साथ उपयोग कर सकते हैं.