छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) अभियान को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज़ हो गई है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने दो दिवसीय दौरा शुरू कर दिया है। वे रायपुर पहुँचने के बाद सीधे धमतरी रवाना हुए, जहाँ वे ‘संविधान बचाओ दिवस’ कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही SIR अभियान की समीक्षा बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। धमतरी के कार्यक्रमों के बाद पायलट कांकेर पहुँचकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा करेंगे। देर शाम वे जगदलपुर रवाना होंगे, जहाँ अगले दिन वे विस्तृत समीक्षा बैठक ले सकते हैं। चुनावी सूची पुनरीक्षण की संवेदनशील प्रक्रिया में पार्टी की सक्रियता को देखते हुए उनका यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इधर, कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि कई बूथों पर कांग्रेस के मज़बूत क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। शिकायतों की निगरानी और तत्काल कार्रवाई के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। सलाम रिजवी को इसका संयोजक नियुक्त किया गया है, जो जिलों से आने वाली शिकायतों की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि किसानों के धान खरीदी के व्यस्त समय में SIR प्रक्रिया को पूरा करना कठिन है, इसलिए इसकी समय सीमा तीन महीने बढ़ाई जानी चाहिए। पार्टी का कहना है कि किसान सही तरीके से इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं, जिससे मतदाता सूची में त्रुटियाँ बढ़ने का खतरा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 27 अक्टूबर 2025 तक छत्तीसगढ़ में 2,12,30,737 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 2,10,25,208 मतदाताओं के SIR फ़ॉर्म भरे जा चुके हैं। अब तक 65 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा किया जा चुका है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 31% है।

रायपुर के इंद्रप्रस्थ फेज़-2 अपार्टमेंट में लिफ्ट की अचानक हुई तकनीकी गड़बड़ी ने निवासियों को भयभीत कर दिया। ग्राउंड फ्लोर पर मां–बेटी जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाती हैं, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने के बजाय पूरी लिफ्ट मशीनरी अचानक तेज़ी से ऊपर की ओर भागने लगती है। कुछ ही सेकंड में यह लिफ्ट आठवीं मंज़िल के मेंटनेंस रूम की छत से टकरा जाती है। हादसा बेहद भीषण हो सकता था, लेकिन सौभाग्य से उस समय लिफ्ट के भीतर कोई भी सवार नहीं था, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। घटना के बाद सोसायटी के निवासियों का गुस्सा और चिंता साफ दिखाई देती है। लोगों का आरोप है कि बिल्डिंग में लिफ्ट का नियमित मेंटनेंस और सुरक्षा जांच समय पर नहीं की जाती। कई बार शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। निवासियों का कहना है कि इस अपार्टमेंट में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें लोग घायल भी हुए थे। घटना का पूरा दृश्य सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिखाई देता है कि किस तरह लिफ्ट अचानक बेकाबू हुई और तेजी से छत की ओर पहुंचकर जोरदार आवाज के साथ टकरा गई। इस घटना ने न सिर्फ प्रबंधन की प्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी याद दिलाया है कि खराब मेंटनेंस किसी भी समय गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। सुरक्षा मानकों के पालन और समय पर सर्विसिंग को लेकर अब निवासियों में नई चर्चा और चिंता दोनों बढ़ गई हैं।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 238 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जिनमें कई प्रमुख प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के पद शामिल हैं। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के 29 पद, जो चार साल बाद फिर से परीक्षा में शामिल किए गए हैं। वहीं राज्य पुलिस सेवा के लिए 28 पद और डिप्टी कलेक्टर के 14 पद निर्धारित किए गए हैं। 22 फरवरी को दो पालियों में प्रीलिम्स परीक्षा आयोग ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि प्रीलिम्स परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। पहली पाली: सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक दूसरी पाली: दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कई महीनों से अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार नियम बदले जा सकते हैं, लेकिन आयोग ने पुरानी संरचना को ही जारी रखा है। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों पुराने पैटर्न पर ही संपन्न होंगी, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी की रणनीति तय करने में आसानी होगी। 1 से 30 दिसंबर तक आवेदन CGPSC ने आवेदन प्रक्रिया की तारीखें भी जारी की हैं। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को समय सीमा के भीतर आवेदन भरने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसके बाद कोई सुधार या विस्तार दिए जाने की संभावना कम है। CMO पदों की वापसी—नगर प्रशासन में बड़ी भर्ती मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के 29 पद इस भर्ती का प्रमुख आकर्षण हैं। 2019 में भर्ती नियमों में बदलाव के बाद ये पद PSC के माध्यम से लिए जाने तय हुए थे। वर्ष 2020 की परीक्षा में भी ये पद शामिल किए गए थे, तब 6 पदों पर भर्ती हुई थी। इस बार संख्या बढ़कर 29 होने से निकाय प्रशासन की जरूरतों का स्पष्ट संकेत मिलता है।