छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विवादित बयानों के चलते देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर वे शीर्ष अदालत पहुंचे थे, ताकि सभी FIR को एक जगह क्लब कर दिया जाए और कानूनी प्रक्रिया उनके लिए सरल हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि उन पर कड़ी टिप्पणी भी की। अदालत का रुख स्पष्ट था—कानून की प्रक्रिया हर आरोपी के लिए समान है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल के अनुरोध पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बयान देते समय जिम्मेदारी का ध्यान रखना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि जहां-जहां FIR दर्ज हुई है, आरोपी को वहीं की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। अदालत की टिप्पणी—“अपनी जुबान संभालकर रखें, राज्य पुलिस आएगी और आपको अपने-अपने राज्यों में ले जाएगी, पूरे देश की सैर का आनंद लीजिए।”—इस बात का संकेत थी कि उनसे किसी प्रकार की सहानुभूति की उम्मीद नहीं की जा सकती फरारी और कई राज्यों में दर्ज FIR सुनवाई में यह भी सामने आया कि अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार चल रहे हैं और उनके खिलाफ 12 राज्यों में अलग-अलग FIR दर्ज हैं। अदालत ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए साफ शब्दों में कहा कि गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया से बचने का कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आरोपी को हर राज्य में दर्ज मामलों का सामना करना होगा, चाहे संख्या कितनी भी अधिक क्यों न हो। बघेल के वकील की दलीलें और कोर्ट का रुख बघेल की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने अदालत को बताया कि उनका बयान गुस्से में दिया गया था और किसी की भावना आहत करने का इरादा नहीं था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही पांच FIR दर्ज हैं, इसलिए अन्य राज्यों के मामलों को भी वहीं ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कानून का पालन हर जगह समान रूप से होना चाहिए और अदालत इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। हर राज्य की FIR में प्रक्रिया अनिवार्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों में दर्ज FIR कानूनी रूप से वैध हैं और आरोपी को हर राज्य में जाकर उन्हीं FIR के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अदालत का निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित था कि कानून से ऊपर कोई नहीं और बयान देने की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

दुर्ग।  दुर्ग जिला अब आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। जिले के पहले आईटी पार्क की स्थापना हेतु आज आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (डवन्) पर हस्ताक्षर किए गए। यह आईटी पार्क सिविल लाइंस क्षेत्र में 3 हजार 900 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित किया गया है, जिसमें 2,907.26 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र शामिल है। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, महापौर अलका बाघमार, नगर निगम, आईआईटी भिलाई और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश और देश की लगभग 35 कंपनियों ने स्टार्टअप गतिविधियाँ में दिखाई रुचि एमओयू पर आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश और नगर निगम आयुक्त सुमीत अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस आईटी पार्क के माध्यम से जिले में आईटी सेक्टर का तेजी से विस्तार होगा, साथ ही युवाओं को अपने ही शहर में रोजगार, प्रशिक्षण और उद्योग से सीधे जुड़ने के अवसर मिलेंगे। पार्क में 40 बड़े ऑफिस रूम, पाँच विशाल हॉल, मैस तथा सुरक्षित बाउंड्रीवॉल सहित आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसमें एक साथ करीब 200 लोग कार्य कर सकेंगे। प्रदेश और देश की लगभग 35 कंपनियों ने यहाँ स्टार्टअप और अन्य तकनीकी गतिविधियाँ शुरू करने में रुचि दिखाई है। दुर्ग टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने आईटी पार्क की स्थापना को प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य सरकार और आईआईटी भिलाई के बीच हुआ यह समझौता दुर्ग के तकनीकी विकास में नई ऊर्जा भरेगा। मंत्री यादव ने कहा कि आईटी पार्क सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, रिसर्च और उद्यमिता को भी नई दिशा देगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में दुर्ग एक ऐसे टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा जहां स्टार्टअप, उद्योग और नवाचार मिलकर युवाओं के लिए अनगिनत अवसर तैयार करेंगे। दुर्ग-भिलाई को आईटी एवं सर्विस सेक्टर का एक प्रमुख केंद्र जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इस पहल को भविष्य में बड़े अभियान में बदलने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा हर क्षेत्र में है, लेकिन अवसरों के अभाव में युवाओं को पलायन करना पड़ता है। आईटी पार्क इसी समस्या को हल करेगा और दुर्ग-भिलाई को आईटी एवं सर्विस सेक्टर का एक प्रमुख केंद्र बनाएगा। उन्होंने बताया कि पार्क की स्थापना से स्थानीय कंपनियों को कुशल मानव संसाधन मिलेगा, जिससे वे बड़े प्रोजेक्ट और नई तकनीकों पर अधिक प्रभावी रूप से काम कर सकेंगी। आईटी क्षेत्र से जुड़े एक ही स्थान पर उपलब्ध आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने कहा कि उनकी हमेशा यही मंशा रही है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को राज्य में ही रोजगार मिले और उन्हें बाहर न जाना पड़े। आईटी पार्क इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आईटी क्षेत्र से जुड़े सभी अवसरों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यहाँ कंपनियों के संचालन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं और अच्छी ट्रेनिंग मिलने पर स्थानीय युवा किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को संभालने में सक्षम होंगे। दुर्ग आईटी के नवाचारक्षेत्रों में अग्रणी केंद्र आईटी पार्क के माध्यम से दुर्ग आईटी क्षेत्र में नवाचार, स्टार्टअप विकास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, फिनटेक, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में अग्रणी केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं का पलायन कम होगा। भिलाई पहले से ही देश को बड़ी संख्या में तकनीकी मैनपावर दे रहा है, लेकिन उच्च स्तरीय आईटी अवसर सीमित होने के कारण युवाओं को बाहर जाना पड़ता था। आईटी पार्क इस अंतर को दूर करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कार्यक्रम में सभापति श्याम शर्मा, एमआईसी सदस्य देवनारायण चंद्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकार, पार्षद युवराज कुंजाम, लोकेश्वरी ठाकुर, ललिता ठाकुर, आईआईटी के विद्यार्थी, तकनीकी टीम और निगम अधिकारी उपस्थित थे।

स्काई वॉक निर्माण को गति देने प्रशासन का कदम रायपुर शहर में स्काई वॉक निर्माण को फिर से तेज करने के लिए जिला प्रशासन ने नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। निर्माण कार्य के दौरान शहर में भीड़भाड़ और असुविधा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने 27 नवंबर से दो प्रमुख मार्गों पर रात में वन-वे व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था एक महीने तक लागू रहेगी, जिससे निर्माण कार्य बिना बाधा के पूरा किया जा सके। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा वन-वे रूट वन-वे सिस्टम रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा। पहले 15 दिनों तक शास्त्री चौक से मल्टीलेवल पार्किंग होते हुए जयस्तंभ चौक तक वन-वे रूट प्रभावी रहेगा। इसके बाद अगले 15 दिनों में शास्त्री चौक से मेकाहारा चौक तक वन-वे लागू किया जाएगा। दोनों चरणों में सड़क उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग वैकल्पिक मार्गों का पालन करना होगा। रिफ्लेक्टिव बैरिकेड्स और गार्ड तैनात होंगे रात के समय मार्ग स्पष्ट दिखाई दे, इसके लिए बंद किए गए रास्तों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर रिफ्लेक्टिव बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। साथ ही ट्रैफिक को सही दिशा में मोड़ने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। वन-वे की शुरुआत और अंत में सूचना बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिससे वाहन चालकों को पहले से उचित जानकारी मिल सके। शहरवासियों से सहयोग की अपील कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए इस अस्थायी ट्रैफिक प्लान का पालन करें। प्रशासन का कहना है कि जनता के सहयोग से स्काई वॉक का निर्माण बिना किसी रुकावट के समय पर पूरा किया जा सकेगा और भविष्य में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और सुगम बनेगी।