भारत-चीन रिश्तों में तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। चीन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, बल्कि चीन का क्षेत्र है और भारत इस पर “अवैध नियंत्रण” बनाए हुए है। बीजिंग ने यह भी दोहराया कि “ज़ांगनान” (अरुणाचल के लिए चीन का नाम) ऐतिहासिक रूप से दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा रहा है और चीन इस पर अपने दावे से पीछे नहीं हटेगा। भारत ने चीन के इन दावों को तुरंत और कड़े शब्दों में खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन के ऐसे बयान न तो ऐतिहासिक सत्य से मेल खाते हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की वास्तविकता से। भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश उसकी संप्रभु सीमा का औपचारिक और मान्य हिस्सा है, और इसे चुनौती देना “राजनीतिक बयानबाज़ी” से अधिक कुछ नहीं। इस विवाद के बीच एक भारतीय मूल की महिला द्वारा शंघाई एयरपोर्ट पर कथित अभद्र व्यवहार का मुद्दा भी उभर आया है। महिला ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनसे दुर्व्यवहार किया और अनावश्यक पूछताछ की। चीन ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि जांच में ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं पाया गया और “सभी प्रक्रिया नियमों के अनुसार” की गई। दोनों घटनाओं ने मिलकर राजनयिक तनाव को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, चीन का अरुणाचल मुद्दा दोहराना उसकी स्थायी रणनीति का हिस्सा है, जबकि महिला का मामला नागरिक अधिकारों और सुरक्षा से जुड़कर विवाद को और संवेदनशील बना रहा है।

छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों नक्सल फंडिंग के आरोपों को लेकर उथल–पुथल से गुजर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। उनका दावा है कि भाजपा शासनकाल में नक्सलियों की पहुँच सरकार के उच्च स्तर तक बन चुकी थी और उग्रवादी सीधे सरकारी परिसरों से “हफ्ता वसूली” किया करते थे। बघेल ने आरोप लगाया कि नक्सल संगठनों के सदस्य सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों के कैंप कार्यालयों तक जाते थे और खुले तौर पर धन उगाही करते थे। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य या सुनी–सुनाई बात नहीं, बल्कि वास्तविक घटना है जिसका प्रमाण एक पूर्व गृहमंत्री के पास मौजूद एक लाख रुपये की वसूली की रसीद से मिलता है। उनके अनुसार, यह रसीद इस बात की गवाही देती है कि नक्सलियों का फंडिंग नेटवर्क राज्य मशीनरी के भीतर तक फैला हुआ था, और भाजपा शासनकाल में इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही थी। बघेल का यह दावा राजनीतिक हलकों में भारी चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा का पलटवार — “कांग्रेस नक्सल समर्थक विचारधारा से प्रेरित ” भाजपा ने बघेल के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नक्सल समस्या पर हमेशा दोहरी नीति अपनाती रही है। भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि “कांग्रेस नक्सलियों की फूफा बनती है” और अब जनता को भ्रम में डालने के लिए झूठे आरोप गढ़ रही है। भाजपा का दावा है कि उनके शासनकाल में नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन चलाए गए, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई और उग्रवादियों पर लगातार दबाव बनाया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाये जा रहे आरोप सिर्फ आने वाले चुनावों को देखते हुए राजनीतिक नाटक का हिस्सा हैं। हिडमा की मौत से जुड़ा विवाद भी बढ़ा तनाव बघेल के आरोपों के बीच हाल ही में सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए गए कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा का मामला भी लगातार चर्चा में है। हिडमा की मौत को कांग्रेस ने सुरक्षा एजेंसियों की सफलता कहा, वहीं भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी की, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। हिडमा देशभर में कई बड़े और खतरनाक नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। उसकी मौत के बाद दोनों दल उसे लेकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इससे नक्सल मुद्दे की संवेदनशीलता और बढ़ गई है। राजनीतिक तापमान बढ़ा — आरोप–प्रत्यारोप का दौर जारी बघेल के बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच शब्दयुद्ध ने तूल पकड़ लिया है। दोनों पार्टियाँ एक–दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं— कांग्रेस कह रही है कि भाजपा शासन में नक्सलियों ने सरकारी तंत्र को अंदर तक प्रभावित कर दिया था। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस का रवैया ही नक्सलवाद को मजबूत करता रहा है। इस विवाद ने आने वाले चुनावों से पहले राज्य की राजनीति में नई दरार पैदा कर दी है। सुरक्षा विशेषज्ञ भी इस मामले पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि नक्सल फंडिंग जैसी संवेदनशील बात पर कोई भी आरोप राज्य की सुरक्षा संरचना को सीधे प्रभावित कर सकता है।

छत्तीसगढ़ बिलासपुर में बिजली कंपनी ने बकायादारों पर नकेल कसने के लिए सोमवार को बड़ा अभियान चलाया। शहर के विभिन्न इलाकों में तैनात टीमों ने सुबह से ही घर–घर दस्तक देते हुए उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने की अंतिम चेतावनी दी। चेतावनी के बाद भी भुगतान न होने पर कंपनी ने कुल 270 उपभोक्ताओं के कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काट दिए। इन सभी पर करीब 94 लाख रुपये का बकाया था, जिसकी वसूली लंबे समय से अटकी हुई थी। अभियान के दौरान कई जगह टीमों को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने साफ कहा कि बिल भुगतान न होने पर कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुसार है। कई उपभोक्ता मौके पर ही बिजली बिल जमा करने पहुंचे, जबकि कुछ ने समय माँगने की कोशिश की, मगर जिनका बकाया लंबी अवधि से लंबित था, उनके कनेक्शन बिना देरी के काट दिए गए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, शहर में लगातार बकाया बढ़ने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ रहा था। कंपनी को लाइन मेंटेनेंस, ट्रांसफॉर्मर बदलने, मरम्मत और नई आपूर्ति लाइनें बिछाने के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों की कमी हो रही थी। इसी वजह से सख्त कदम उठाना ज़रूरी हो गया था। अधिकारी ने बताया कि कनेक्शन कटने के बाद यदि कोई उपभोक्ता अपनी लाइन को स्वयं जोड़ता है या किसी इलेक्ट्रिशियन से जुड़वाता है, तो यह बिजली चोरी की श्रेणी में आएगा। ऐसे मामलों में सीधे FIR दर्ज की जाएगी, और दोषी पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके लिए बिजली कंपनी की निगरानी टीमें लगातार फील्ड में गश्त कर रही हैं। अभियान की खास बात यह रही कि विभाग ने इसे अचानक नहीं चलाया। इसके पहले कई हफ्तों तक उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए, व्हाट्सऐप व मैसेज के माध्यम से सूचना दी गई और अंतिम चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद जिन लोगों ने बिल भुगतान नहीं किया, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई। कंपनी के अधिकारियों ने आगे बताया कि बिलासपुर शहर में हजारों उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनका बकाया हजार से लेकर लाखों तक है। यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा। अब टीम रोजाना अलग-अलग जोन में जाकर बकायादारों की सूची के अनुसार कार्रवाई करेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते बिल जमा कर दें ताकि उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही यह भी कहा गया है कि लगातार बढ़ती बकाया राशि बिजली कंपनी की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुँचाती है, जिसका प्रभाव अंततः आम उपभोक्ता की सेवा पर ही पड़ता है।