रायपुर।  केंद्र सरकार देश में एयरपोर्ट निजीकरण की अगली प्रक्रिया फिर शुरू करने की तैयारी में है। इस चरण में 11 एयरपोर्ट्स को बंडल मॉडल पर निजी कंपनियों को देने का फैसला जल्द लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एप्राइजल कमेटी (पीपीपी एसी) अंतिम फैसला लेगी। सीएनबीसी के अनुसार सरकार को ट्रांजैक्शन एडवाइजर की रिपोर्ट सौंप दी गई है जिससे पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसी खबरें हैं कि एयरपोर्ट निजीकरण की नई प्रक्रिया अगले वित्त 26 के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। इस बार सरकार पहली बार बड़े और छोटे एयरपोर्ट्स को बंडल करके निजी कंपनियों को ऑफर करने जा रही है। इन एयरपोर्ट्स को लंबी अवधि की लीज पर देने की तैयारी है ताकि निजी कंपनियां उनका संचालन और विकास कर सकें। इन 11 एयरपोर्ट्स का हो सकता है निजीकरण जिन 11 एयरपोर्ट्स का निजीकरण संभावित है, उनमें अमृतसर , वाराणसी , भुवनेश्वर, रायपुर , त्रिची , इंदौर , कुशीनगर, गया , औरंगाबाद , हुबली और कांगड़ा शामिल हैं। इन एयरपोर्ट्स को एक साथ पैकेज के रूप में पेश किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर यात्रियों को सुविधाएं देने के मामले में देश के शीर्ष 10 एयरपोर्ट्स में शामिल रहा है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ASQ) सर्वे 2025 की तीसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) की रिपोर्ट में रायपुर एयरपोर्ट ने 8वां स्थान हासिल किया है। बता दें कि यह सर्वे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) द्वारा कराया जाता । इनमें ऐसे एयरपोर्ट्स शामिल होते हैं जहां सालाना 18 लाख से अधिक यात्री आवागमन करते हैं। एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट्स में रायपुर एयरपोर्ट को 72वां स्थान प्राप्त हुआ। सर्वे में यात्रियों से 33 बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाता है, जिसमें टर्मिनल की स्वच्छता, बैठने की व्यवस्था, फूड स्टॉल, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों का व्यवहार और तकनीकी सुविधाएं शामिल हैं। बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट से हर सप्ताह औसतन 20 से 25 हजार यात्री सफर करते हैं।

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 11 से 13 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन की खास बात यह है कि इसमें संभाग के सात जिलों—काँकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव—के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इन जिलों में ब्लॉक और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जिनके विजेता खिलाड़ी अब संभाग स्तरीय मुकाबलों में अपनी प्रतिभा दिखाएँगे। इस वर्ष बस्तर ओलंपिक की एक विशेषता यह भी है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले खिलाड़ी और नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों के सदस्य भी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। surrendered नक्सलियों के लिए बनाई गई विशेष टीम "मुवा बट" भी मैदान में उतरेगी। अनुमान है कि करीब 600 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में कबड्डी, रस्साकशी, दौड़, बैडमिंटन, तीरंदाजी, हॉकी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स जैसे खेलों की प्रतियोगिताएँ होंगी। पूरा खर्च जिला प्रशासन वहन कर रहा है ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर मंच मिल सके। स्थानीय खिलाड़ियों के लिए यह प्रतियोगिताएँ अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर मानी जा रही हैं। कार्यक्रम के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की भी संभावना बताई जा रही है। पिछले वर्ष भी वे इस आयोजन में शामिल हुए थे, इसलिए इस बार भी उनकी उपस्थिति की उम्मीद जताई जा रही है।

बिलासपुर जिले में हाल के दिनों में कुत्तों के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं, जिससे लोग चिंतित थे। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया कि शहर के 6000 पालतू कुत्तों का अनिवार्य रूप से एंटी-रेबीज टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही 21 हजार आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 15 दिसंबर से शुरू होगा और पशु चिकित्सा विभाग, नगर निगम व जिला पंचायत मिलकर इसे संचालित करेंगे। कलेक्टर ने सभी डॉग ब्रिडर्स और पेट शॉप संचालकों को निर्देश दिया कि वे अपने प्रतिष्ठानों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग केंद्रों के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसी के तहत निर्धारित आवेदन पत्र 15 दिसंबर तक जमा करने को कहा गया है। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि नगर निगम की टीमें वार्डों में जाकर पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण करेंगी। नसबंदी अभियान के लिए पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही हाईकोर्ट के निर्देशानुसार घूमंतू पशुओं के प्रबंधन, सांड़ों के स्थायी बंध्याकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में चरागाह व्यवस्था को सुधारने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने पराली (पेरा) निस्तारण पर भी जोर देते हुए पंचायतों को श्रमिकों की व्यवस्था और बेलर मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, पशुपालन विभाग के अधिकारी, गौशाला पदाधिकारी, डॉग ब्रिडर्स व पेट शॉप प्रतिनिधि मौजूद रहे। यह विशाल अभियान जिले में कुत्तों से जुड़े हादसों को कम करने, वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है।