छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के चकरीभाठा में हर साल बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ चालिहा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के आगमन को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 12 ट्रेनों को चकरीभाठा स्टेशन पर विशेष ठहराव प्रदान किया है। 30 और 31 दिसंबर को होने वाले मुख्य आयोजन के दौरान यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे की यह पहल सराहनीय मानी जा रही है। रेलवे के अनुसार, इन दो दिनों में विभिन्न एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों को चकरीभाठा स्टेशन पर दो मिनट के लिए रोका जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को उतरने और आगे बढ़ने में आसानी हो सके। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य महोत्सव के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों को सुरक्षित एवं सरल यात्रा उपलब्ध कराना है। चकरीभाठा में पिछले 21 वर्षों से लगातार चालिहा महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव की शुरुआत सुबह 10 बजे ईष्ट देव झूलेलाल की प्रतिमा की पूजा-अर्चना से होती है। यह पूजा सिंधु अमरधाम झूलेलाल मंदिर के संतों की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसके बाद 40 दिनों तक प्रज्वलित रहने वाली अखंड दीप ज्योति की स्थापना की जाती है, जो इस पर्व का मुख्य आकर्षण है। साधु-संतों की भागीदारी के साथ कई धार्मिक कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं, जिससे वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक और उत्सवपूर्ण बना रहता है। देशभर से बड़ी संख्या में सिंधी समाज के श्रद्धालु इस महोत्सव में पहुंचते हैं। इसी वजह से रेल प्रशासन हर वर्ष इस अवधि में विशेष प्रबंध करता है। यात्रियों की मांग बढ़ने और भीड़ के दबाव को देखते हुए रेलवे ने इस बार 30-31 दिसंबर को 12 ट्रेनों को विशेष स्टॉपेज देने का निर्णय लिया है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि दूर-दराज़ से आने वाले श्रद्धालुओं का सफर भी सुगम होगा। रेलवे की इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन धार्मिक आयोजनों में यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। चकरीभाठा में होने वाला चालिहा महोत्सव क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है, और इसमें रेलवे का सहयोग इसकी गरिमा को और बढ़ाता है।

पिछले लगभग एक महीने से बिलासपुर शहर के कई हिस्सों में जल संकट गहरा गया था। नहर की मरम्मत और पाइपलाइन ड्राई होने की वजह से 40 हजार से अधिक लोगों को पीने के पानी की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई मोहल्लों में सुबह-शाम पानी की तलाश में लोग भटक रहे थे। हालांकि नगर निगम ने टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का दावा किया था, लेकिन वह भी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त नहीं था। जल संकट बढ़ने पर नगर निगम ने बंद पड़े बोरों को चालू कर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की। कई बोर लंबे समय से बंद थे, जिन्हें अचानक चालू करने से हवा आने लगी और पानी की फोर्स भी बहुत कम रहा। कुछ वार्डों में टैंकरों से सप्लाई शुरू की गई, लेकिन फिर भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया। नहर की दोनों किनारों पर समय के साथ कटाव बन गया था। बारिश के दौरान किनारों का बहाव बढ़कर नहर को नुकसान पहुंचा रहा था। इस वजह से नहर रिपेयरिंग का काम जरूरी हो गया। नगर निगम ने बांध से पानी सप्लाई रोककर नहर को सुखाया और उसके बाद मरम्मत कार्य शुरू किया। करीब 276 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन ड्राई होने और निर्माण कार्य चलने के कारण पिछले 20 दिनों से शहर में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रखनी पड़ी। स्थिति गंभीर होने पर कई वार्डों में जलसंकट इसे और बढ़ा गया। अब नहर की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद पानी को फिर से छोड़ा गया है। शुरुआती दिनों में गंदा पानी आने की आशंका को देखते हुए निगम ने इसे पहले नहर में ही बहाया। शुक्रवार से शहर की पाइपलाइन में साफ पानी की नियमित आपूर्ति शुरू होने जा रही है। इससे शहरवासियों को लंबे समय बाद जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने बलरामपुर एसपी द्वारा दाखिल हलफनामे को प्रथम दृष्टया झूठा करार देते हुए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि एसपी ने जानबूझकर कई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यह मामला 22 अक्टूबर 2024 को सामने आया था, जब नाबालिग ने रेप की शिकायत दर्ज कराई। 28 अक्टूबर को उसके बयान को BNS की धारा 183 के तहत दर्ज किया गया था। बाद में पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि पुलिस और आरोपी के दबाव के कारण वह सही बयान नहीं दे सकी थी। इस पर POCSO कोर्ट ने 8 जनवरी को दोबारा बयान लेने की अनुमति दी। 19 मार्च को दिए नए बयान में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी ने उसका यौन शोषण किया। इसके बाद राज्य सरकार ने इस नए बयान को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को बलरामपुर एसपी को एफआईआर और विवेचना का पूरा ब्यौरा शपथपत्र के रूप में देने का आदेश दिया। एसपी ने अपने हलफनामे में बताया कि पीड़िता और उसके पिता के पॉलीग्राफ टेस्ट की अर्जी मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है। लेकिन जब पीड़िता पक्ष के वकील ने अदालत को यह बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट पहले ही 1 दिसंबर को यह अर्जी खारिज कर चुका है, तो कोर्ट ने इसे गंभीर तथ्य छुपाने जैसा माना। लखनऊ बेंच ने टिप्पणी की कि एसपी का हलफनामा भ्रामक और गलत जानकारी से भरा हुआ है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को एक सप्ताह में नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है तथा कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस का रवैया पारदर्शी होना चाहिए। अदालत ने यह भी हैरानी जताई कि जब आरोपी को नाबालिग के दोबारा बयान पर कोई आपत्ति नहीं है, तो राज्य सरकार किस आधार पर इसका विरोध कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़िता से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या गलत बयानबाजी सहन नहीं की जाएगी।