00 वनांचल के सिंचाई क्षमता में होगी बढ़ोतरी, पर्यटकों को भी मिलेगी सुविधाएं रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निर्देशानुसार जलसंसाधन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के 5 विकास कार्यों के लिए कुल 28 करोड़ 85.लाख 83 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है, जिससे प्रदेश के वनांचल में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के साथ पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्वीकृत कार्यो में कोरिया (मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर) जिले के विकासखण्ड-वैकुण्ठपुर की हुंडिका (हुडि़का) जलाशय योजना का निर्माण (विस्तारीकरण) कार्य के लिए 1649.59 लाख (रूपये सोलह करोड़ उनचास लाख उनसठ हजार) रुपए की प्रदान की गई है। इसी प्रकार मुंगेली जिले के विकासखण्ड- लोरमी अंतर्गत मनियारी (खुडिय़ा) जलाशय का सौदर्यीकरण, वाटर स्पोर्ट सेंटर पार्क, पिकनिक स्पॉट का निर्माण, रेस्ट हाऊस/निरीक्षण गृह का उन्नयन तथा बांध के ऊपर सी.सी. रोड का निर्माण एवं रेलिंग का कार्य के लिए 376.04 लाख (रूपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख चार हजार) रुपए, मुंगेली जिले के ही विकासखण्ड-मुंगेली के ग्राम करही/धरमपुरा में स्थित शासकीय भूमि में संभागीय कार्यालय एवं दो उपसंभागीय कार्यालय तथा कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी हेतु आवासीय भवन निर्माण कार्य हेतु 279.18 लाख (रूपये दो करोड़ उन्यासी लाख अट्ठारह हजार) रूपए की स्वीकृति जलसंसाधन विभाग द्वारा दी गई है। इसी तरह बस्तर जिले के विकासखण्ड-बकावण्ड की उलनार जलाशय शीर्ष कार्य एवं नहर मरम्मत एवं नहर लाईनिंग कार्य हेतु 300.38 लाख (रुपए तीन करोड़ अड़तीस हजार) रुपए एवं कांकेर जिले के विकासखण्ड-अंतागढ़ के मड़पा-निरूल नाला में फूलसिंग के खेत के पास स्टापडेम निर्माण कार्य हेतु 280.62 लाख (रूपये दो करोड उनसठ लाख उनसठ हजार) रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जलसंसाधन विभाग द्वारा प्रदान की गई है।

रायपुर:  प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ताहीन काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कहीं भी निर्माण कार्य में कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंत्रालय महानदी भवन में लोक निर्माण विभाग (PWD) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद निरीक्षण करने के बजाय निर्माण के दौरान ही नियमित रूप से फील्ड में जाकर गुणवत्ता की निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण केवल तकनीकी कार्य नहीं है, बल्कि यह आम जनता की सुविधा और सरकार की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है। यदि सड़क कुछ ही वर्षों में खराब हो जाती है तो इससे सरकार की छवि प्रभावित होती है। बैठक में बागबहार–कोतबा सड़क की खराब स्थिति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह सड़क कुछ वर्ष पहले ही बनाई गई थी, लेकिन इसकी स्थिति तेजी से खराब हो गई है। उन्होंने इस मामले की गंभीर जांच के निर्देश देते हुए भविष्य में निर्माण के दौरान ही गुणवत्ता की सख्त निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन आम लोगों को इनकी जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए बड़ी सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास और भूमिपूजन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के हाथों से कराए जाएं तथा इन कार्यों को व्यापक रूप से जनता के सामने लाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को टेंडर जारी होने से लेकर कार्य आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई ठेकेदार बहुत कम दर यानी बिलो रेट पर टेंडर हासिल कर लेते हैं, जिसके कारण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ठेकेदार की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 300 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं जहां बरसात के दौरान संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे गांवों को सड़क और पुल-पुलियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। बैठक में लैलूंगा–कुंजारा–तोलगेपहाड़–मिलूपारा–तमनार मार्ग के निर्माण की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही मनेंद्रगढ़–सूरजपुर–अंबिकापुर–पत्थलगांव–कुनकुरी–जशपुर–झारखंड सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 सहित कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि प्रदेश में शासकीय भवनों का निर्माण आधुनिक डिजाइन और नई तकनीक के आधार पर किया जाए। उन्होंने भूमि के बेहतर उपयोग के लिए हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल संरचना को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल, राहुल भगत और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। 6 मार्च 2026 :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड अंतर्गत ग्राम गोडा अंबा के पास हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने इस दुर्घटना में लोगों के असामयिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि यह समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है मुख्यमंत्री साय ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। उन्होंने दुर्घटना में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि दुर्घटना में घायल सभी व्यक्तियों के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न रहने दी जाए तथा उन्हें हर संभव चिकित्सा सुविधा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों की सतत निगरानी करते हुए प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।