रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य के चार शहरों में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई-बसों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई एवं कोरबा में शीघ्र ही ई-बस सेवा शुरू की जाएगी। उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरो की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है। जिसके तहत छत्तीसगढ़ नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50. बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40 इस प्रकार कुल 240 ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोडने की कोशिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवा की इस अभिनव योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी। जिसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई बसों की पात्रता थी, जिसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई बसें, दुर्ग भिलाई को 50 मीडियम ई बस, बिलासपुर को 35 मीडियम तथा 15 मिनी ई बस और कोरबा को 20 मीडियम तथा 20 मिनी ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा और केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के आधार पर दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। अद्यतन शहरों द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किए जाने सिविल तथा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संचालन हेतु मीटरिंग के डीपीआर तैयार किए जा रहे है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि ई-बस सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता एवं नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी।

DJ Ban In CG: हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट द्वारा कार्रवाई के लिए समय समय पर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। DJ Ban In CG:  बिलासपुर जिला प्रशासन ने तेज ध्वनि वाले साउंड सिस्टम बजाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंथन सभाकक्ष में जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट संघ की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। इसमें बताया गया कि वाहनों में साउंड बॉक्स बजने पर वाहन का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। फिर हाईकोर्ट के आदेश के बिना उस वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी ने कहा कि डीजे पूर्णत: प्रतिबंधित है। किसी भी  वाहन  मे डीजे या साउंड बॉक्स नहीं लगाया जाएगा। किसी भी वाहन पर साउंड बॉक्स नहीं बजना चाहिए। वाहन में साउंड बॉक्स मिलने पर साउंड बॉक्स जब्त कर वाहन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। जब्त साउंड बॉक्स को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बाद ही छोड़ा जाएगा और यदि दूसरी बार वाहन को पकड़ा जाता है तो उस (DJ Ban In CG) वाहन का परमिट ही निरस्त कर दिया जाएगा। यह भी पढ़ें DJ Ban in CG: गणेश झांकी, शादी में भी नहीं बजेगा डीजे व धुमाल! संचालकों ने खोला मोर्चा, देखें Video DJ Ban In CG: हाईकोर्ट ने जारी किए हैं कड़े निर्देश उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट द्वारा कार्रवाई के लिए समय समय पर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। बुधवार को हुई सुनवाई में राज्य शासन ने कोर्ट को बताया कि पूरे प्रदेश में कार्रवाई करने के लिए अभी एक बैठक हुई। शासन ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने एक सप्ताह का समय देकर अगले सप्ताह सुनवाई निर्धारित की है। बैठक में अधिकारियों ने संघ के सदस्यों को हाईकोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों की जानकारी दी गई। संघ के सदस्यों ने सभी नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया।

Hindi Diwas 2024  : हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. 1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसमें विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और पहचान में इसके योगदान का सम्मान किया जाता है. हिंदी दिवस भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक हिंदी भाषा का जश्न मनाने के लिए समर्पित एक दिन है. यह भारत की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की आधारशिला है. यह दिन भारत की संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के निर्णय की वर्षगांठ का प्रतीक है. विशेष रूप से, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और मंदारिन चीनी और अंग्रेजी के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है. जैसे-जैसे दिन करीब आ रहा है, आपको यह सब जानना चाहिए. हिंदी दिवस 2024: तिथि और इतिहास हिंदी दिवस का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दिनों से जुड़ा है. 1918 में, हिंदी विद्वानों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन (हिंदी साहित्य सम्मेलन) का गठन किया. भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने में सम्मेलन ने प्रमुख भूमिका निभाई. स्वतंत्रता के बाद, भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया. उत्सव प्रस्ताव यह निर्णय हिंदी को भारत की भाषा के रूप में बढ़ावा देने और विकसित करने तथा राष्ट्र के विविध भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्रों को एकजुट करने के लिए लिया गया था. पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था. हिंदी दिवस, जिसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. 2024 में यह शनिवार, 14 सितंबर को पड़ेगा. जबकि भारत का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है, लेकिन अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी केंद्र सरकार और संघ की आधिकारिक भाषा है. हिंदी दिवस 2024: समारोह और महत्व हिंदी दिवस का उद्देश्य भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उस घटना को भी याद करना है जब इसे भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था. हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का उद्देश्य कई भाषाओं वाले देश में प्रशासन को सरल बनाना था. हिंदी को शामिल करने के लिए कई लेखकों, कवियों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास किए गए. हिंदी दिवस पूरे भारत में, खासकर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. समारोह में हिंदी साहित्य और कला को प्रदर्शित करने वाले साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं. हिंदी भाषा कौशल को बढ़ावा देने के लिए कविता पाठ, निबंध लेखन और वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताएं, साथ ही कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं. इसके अतिरिक्त, हिंदी में उनके योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है. भारत के राष्ट्रपति हिंदी दिवस पर मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, बैंकों और नागरिकों को भाषा के प्रचार-प्रसार में उनके असाधारण योगदान के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करते हैं. इस समारोह का उद्देश्य हिंदी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अंग्रेजी के बढ़ते चलन को रोकना और आधिकारिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना है. हिंदी दिवस मनाकर भारत अपनी भाषाई विरासत और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.