नेशनल डेस्क :  जहां एक ओर पूरी दुनिया आर्थिक सुस्ती और संभावित मंदी के डर से जूझ रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था न केवल मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है, बल्कि आगे एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार नजर आ रही है। हाल ही में जारी CareEdge की रिपोर्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद सकारात्मक संकेत दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरो जोन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस समय अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे की विकास दर पर चल रही हैं, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है। ऐसे माहौल में भारत का मजबूत प्रदर्शन वैश्विक मंच पर उसे अलग पहचान दिला रहा है। क्यों वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ रहा है भारत? CareEdge की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों और व्यापारिक जोखिमों के बावजूद भारत अपनी विकास गति बनाए रखने में सक्षम रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण घरेलू मांग और निवेश में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। दूसरी तिमाही के आंकड़ों में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का प्रदर्शन खासा मजबूत रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी दरों में कटौती और बाजार में बढ़ती मांग ने औद्योगिक गतिविधियों को गति दी है। इससे रोजगार और उत्पादन दोनों को सहारा मिला है। वैश्विक स्तर पर अगले पांच वर्षों में औसत विकास दर केवल 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि भारत अगले दो वित्त वर्षों में क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। महंगाई और ब्याज दरों से आम आदमी को राहत आम लोगों के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर महंगाई के मोर्चे पर है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में खुदरा महंगाई दर (CPI) घटकर औसतन 2.1 प्रतिशत रह सकती है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता और कमोडिटी बाजार में नरमी से महंगाई पर दबाव कम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने वर्ष 2025 का अंत पिछले छह वर्षों की सबसे आक्रामक ब्याज दर कटौती के साथ किया है। बेंचमार्क ब्याज दरों में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की गई है, जिससे होम लोन, ऑटो लोन और अन्य ईएमआई पर बोझ कम होने की संभावना है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी विकास को प्राथमिकता देने वाला रुख अपनाया है। जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ और अक्टूबर में खुदरा महंगाई के 0.25 प्रतिशत के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचने से केंद्रीय बैंक को नीतिगत ढील देने का भरोसा मिला है। डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति कैसी है? हालांकि रिपोर्ट में कुछ चुनौतियों की ओर भी इशारा किया गया है। बीते कुछ महीनों में व्यापार घाटा बढ़ने और निवेश प्रवाह में कमी के चलते रुपये पर दबाव देखा गया है। इसके अलावा अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में देरी ने भी बाजार की धारणा को कुछ हद तक प्रभावित किया है। इसके बावजूद RBI ने संतुलित रणनीति अपनाई है और विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक हस्तक्षेप करने के बजाय रुपये को धीरे-धीरे समायोजित होने दिया है। रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) के आधार पर रुपया अभी भी अपनी वास्तविक कीमत से लगभग 3 प्रतिशत नीचे है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसमें किसी बड़ी गिरावट का खतरा फिलहाल नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित कटौती और डॉलर के कमजोर होने से रुपये को आगे समर्थन मिल सकता है। इसके साथ ही ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में भारत के शामिल होने से विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

बिजनेस डेस्कः साल 2026 की शुरुआत से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर 2026 के मुताबिक, जनवरी महीने में अलग-अलग राज्यों में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, ये छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी। इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के 2 दिन, 4 रविवार और 10 राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय अवकाश शामिल हैं। RBI ने बैंक ग्राहकों को सलाह दी है कि जनवरी में किसी भी जरूरी बैंकिंग काम से पहले अपने राज्य या शहर की छुट्टियों की सूची जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। जनवरी 2026 में नए साल, स्वामी विवेकानंद जयंती, मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और गणतंत्र दिवस जैसे त्योहारों और अवसरों के कारण कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। कुछ राज्यों में लगातार दो से तीन दिन तक बैंकिंग सेवाएं बाधित रह सकती हैं। जनवरी 2026 की प्रमुख बैंक छुट्टियां इस प्रकार हैं.... 1 जनवरी: नववर्ष/गान-नगई के अवसर पर कई राज्यों में बैंक बंद 2 जनवरी: नव वर्ष जयंती के चलते कुछ राज्यों में अवकाश 3 जनवरी: हजरत अली जयंती (लखनऊ) 4, 11, 18, 25 जनवरी: रविवार 10 जनवरी: दूसरा शनिवार 12 जनवरी: स्वामी विवेकानंद जयंती (कोलकाता) 14–15 जनवरी: मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल और उत्तरायण से जुड़े अवकाश 16–17 जनवरी: तमिलनाडु में विशेष पर्वों के कारण अवकाश 23 जनवरी: नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती/बसंत पंचमी 24 जनवरी: चौथा शनिवार 26 जनवरी: गणतंत्र दिवस (देशभर में बैंक बंद) ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे डिजिटल बैंकिंग सेवाओं जैसे UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि इन सेवाओं पर छुट्टियों का असर नहीं पड़ता।

बिजनेस डेस्कः सोने-चांदी की कीमतों में 23 दिसंबर को लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का भाव 1551 रुपए उछल कर 1,38,295 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जबकि चांदी की कीमत में 3077 रुपए की तेजी दर्ज की गई है, ये 2,15,949 रुपए प्रति किलो ग्राम पर है। सोने ने आज 1,38,295 रुपए का हाई लेवल टच किया, इसका लो लेवल 1,37,826 रुपए था। चांदी का हाई लेवल 2,16,596 रुपए रहा और लो लेवल 2,14,498 रुपए था।                      चांदी में तेजी के 3 प्रमुख कारण 1. इंडस्ट्रियल डिमांड में विस्फोट सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) सेक्टर में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। अब चांदी सिर्फ ज्वेलरी मेटल नहीं रही, बल्कि एक अहम इंडस्ट्रियल रॉ-मटेरियल बन चुकी है, जिससे इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। 2. ट्रंप टैरिफ का डर और सप्लाई संकट अमेरिका में संभावित टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता के चलते कंपनियां पहले से चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। इससे ग्लोबल सप्लाई पर दबाव बढ़ा है और कीमतों को तेज सपोर्ट मिला है। 3. मैन्युफैक्चरर्स की एडवांस खरीदारी प्रोडक्शन में रुकावट के डर से मैन्युफैक्चरर्स भविष्य की जरूरतों के लिए पहले ही खरीदारी कर रहे हैं। इसी वजह से बाजार में मांग बनी हुई है और आने वाले महीनों में भी चांदी में तेजी के संकेत मिल रहे हैं।                                                                   क्यों उछला सोना?  1. ब्याज दरों में कटौती और कमजोर डॉलर 2025 में अमेरिकी महंगाई 3% से नीचे आ गई, जिसके बाद फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती शुरू की। इससे रियल यील्ड घटी और गोल्ड जैसे नॉन-इंटरेस्ट एसेट्स ज्यादा आकर्षक बन गए। कमजोर डॉलर ने भी सोने को सपोर्ट दिया। 2. सेंट्रल बैंकों की रिकॉर्ड खरीदारी चीन, रूस, मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों के सेंट्रल बैंकों ने डॉलर रिजर्व से दूरी बनाते हुए रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, 2025 में ऑफिशियल सेक्टर की खरीदारी ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 3. जियोपॉलिटिकल और ट्रेड अनिश्चितता US-चीन ट्रेड टकराव, रूस-यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव और नए टैरिफ्स जैसी अनिश्चितताओं ने सेफ-हेवन डिमांड को और मजबूत किया। 4. निवेश मांग में उछाल ETFs, Sovereign Gold Bonds और फिजिकल गोल्ड में लगातार इनफ्लो देखने को मिला। कई बड़े फंड्स ने इक्विटी बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाव के लिए गोल्ड को हेज के तौर पर पोर्टफोलियो में बढ़ाया।