रायपुर.  परीक्षा परिणामों में देरी रोकने और मूल्यांकन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अहम निर्णय लिया है। नए आदेश के तहत अब कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं अलग से आयोजित नहीं होंगी, बल्कि 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के दौरान ही दूसरी पाली में कराई जाएंगी। यह निर्देश छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू द्वारा जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि इस बदलाव से शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। हाईस्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च तक निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इसके तुरंत बाद मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। प्रदेश में कुल 36 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जहां दो चरणों में—16 मार्च और 25 मार्च से—कॉपी जांच का काम शुरू किया जाएगा। मंडल ने 7 अप्रैल तक मूल्यांकन पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। पहले की योजना के अनुसार 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच आयोजित होनी थीं। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक परीक्षा और मूल्यांकन कार्य में व्यस्त रहते, जिससे कॉपी जांच में देरी की आशंका थी। मंडल का मानना है कि यदि परिणाम देर से जारी होते हैं तो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के दौरान परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसी कारण यह नया शेड्यूल लागू किया गया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन डेटाबेस के आधार पर शिक्षकों की मूल्यांकन ड्यूटी लगाई जा रही है, ताकि परीक्षा और मूल्यांकन दोनों कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकें। मंडल को उम्मीद है कि इस नए प्रबंधन से परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जा सकेंगे और विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर में ही मौजूद रहेंगे। वे सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास में विभागीय बैठक लेंगे। इसके शाम 6:30 बजे साइंस कॉलेज मैदान आयोजित महानाट्य जाणता राजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद रात 9 बजे नवा रायपुर स्थिति सेक्टर 24 मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना होंगे।

रायपुर। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल बुधवार को नई दिल्ली में “शिक्षा में एआई का परिचय” विषय पर आयोजित शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में अग्रवाल ने शिक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समावेश को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि एआई न केवल शिक्षण पद्धतियों को आधुनिक बनाएगा, बल्कि छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक का उपयोग भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल भावना और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सकें। बैठक के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका के वाइस डीन डॉ. विशाल मिश्रा ने शिक्षा के क्षेत्र में एआई के बढ़ते प्रभाव, इसके व्यावहारिक उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एआई व्यक्तिगत शिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षकों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत जैसे युवा देश के लिए एआई आधारित शिक्षा नवाचार का माध्यम बन सकती है, बशर्ते इसे समावेशी, नैतिक और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए। उन्होंने सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे डिजिटल और तकनीकी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में और मजबूत करेगी। बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञों एवं संसदीय सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए।