बड़े राज्यों को पछाड़कर बना नंबर-वन, मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय और मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े ने दी बधाई रायपुर, 11 मार्च 2026/  महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) के क्रियान्वयन की फरवरी 2026 की स्टेट-वाइज राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में पहला स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। राज्य ने अन्य बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। जारी रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ ने 93.37 प्रतिशत नामांकन, 83.87 प्रतिशत स्वीकृति दर और 93.95 प्रतिशत शिकायतों के त्वरित समाधान के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं 30 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों की दर मात्र 7.07 प्रतिशत और लंबित शिकायत दर 4.96 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ ने पिछले माह की तुलना में 6 स्थानों की छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मैदानी अमले को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान इस दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को राज्य के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए विभागीय टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के कुशल मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही छत्तीसगढ़ आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आपसी समन्वय, प्रतिबद्धता और समयबद्ध कार्यशैली के परिणामस्वरूप ही राज्य यह मुकाम हासिल कर पाया है। मंत्री राजवाड़े ने विश्वास व्यक्त किया कि विभाग भविष्य में भी इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करते हुए इस प्रथम स्थान को बनाए रखेगा तथा प्रदेश की प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाएगा। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक प्रदेश में 1,86,586 गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पंजीकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 72 करोड़ 24 लाख 89 हजार रुपये की राशि सीधे पात्र हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिली है और छत्तीसगढ़ देश के सामने एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में उभर रहा है।

रायपुर।  राजधानी रायपुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एयरफोर्स के एक विंग कमांडर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, एयरफोर्स के विंग कमांडर विपुल यादव ने पुरैना स्थित विधायक विश्राम गृह के बंगला नंबर 79 में अपने बेडरूम के अंदर पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं बताया जा रहा है कि, सुबह सबसे पहले घर में काम करने वाली मेड ने उन्हें फंदे पर लटका देखा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। घटना के समय उनके दोनों बच्चे घर के दूसरे कमरे में सो रहे थे। विंग कमांडर विपुल यादव मूल रूप से उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े दायित्वों के लिए पदस्थ थे। पुलिस को कमरे से किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच में पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी अर्जिता श्रीवास्तव पहले एयरफोर्स में कार्यरत थी और वर्तमान में आईटी सेक्टर में काम करती हैं। दोनों की साल 2014 में लव मैरिज हुई थी। घटना के समय पत्नी काम के सिलसिले में दिल्ली गई हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही आत्महत्या के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के आठवें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही बालोद जंबूरी कार्यक्रम और जेम पोर्टल का मुद्दा का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल  में कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सवाल उठाया कि, बालोद के जंबूरी कार्यक्रम में किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना खर्च किया गया? जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि, शौचालय निर्माण जल,प्रकाश , ध्वनि ,आवास, डोम के लिए 2 करोड़ खर्च किया गया। रायपुर के किराया भंडार को 5 करोड़ 18 लाख 88 हजार का का टेंडर दिया गया था। वहीं विधायक उमेश पटेल ने कहा टेंडर का प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि, उस तारीख तक स्काउट गाइड का अध्यक्ष कौन था? शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्काउट-गाइड संगठन में मुख्यमंत्री पदेन संरक्षक होते हैं और उनके निर्देश पर ही प्रक्रिया पूरी की गई।हीं होती। उन्होंने कहा कि, मंत्री पद से हटने के बाद से ही स्वमेव निलंबित हो जाते हैं। कांग्रेस विधायक उमेस पटेल ने कहा कि, टेंडर हुआ नहीं है और पहले से काम शुरू कर दिया गया जो की भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है। जिसे लेकर पक्ष-विपक्ष की विधायकों में नोंकझोंक देखने को मिली। जिस पर उमेश पटेल ने कहा कि,विधायक समिति जांच कराएं। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि,जेम पोर्टल में टेंडर किया गया है इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता जांच कराने की जरूरत नहीं है। विधायक उमेश पटेल ने कहा कि, पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए विधायक समिति से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जांच होगी तो “दूध का दूध और पानी का पानी” हो जाएगा। समिति का गठन नहीं होगा तो अपने आप के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? वहीं इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि, सारी प्रक्रिया में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। बिना टेंडर की काम किया गया है। मिली भगत से काम किया गया है। क्या विधानसभा के समिति से जांच करेंगे ?  शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि, भारत स्काउट गाइड के हिसाब से बहुत सारे काम हुए हैं।  3 दिन में डोम खड़ा हो जाता है।  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस के विधायकों ने वॉक आउट कर दिया।