रायपुर। महासमुंद में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर पुलिस ने 28 नवंबर को छह किसानों पर एफआईआर दर्ज की है। मामला तुमगांव इलाके का है, जहां करणी कृपा कंपनी के पास छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी। कंपनी के एक कर्मचारी ने इसकी शिकायत तुमगांव थाने में दर्ज कराई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह किसानों को गिरफ्तार किया। वहीं, एक दिसंबर को किसान नेता अशोक कश्यप को छोड़कर सभी किसानों को जमानत मिल गई। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी अनिल दुबे ने मामले का विरोध करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती में ही छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करने की सुपारी ली गई है। केवल 60 फीट जमीन में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को एसडीओपी, तहसीलदार और करणी कृपा कंपनी के सैकड़ों गार्ड के दबाव में हटाया गया। उन्होंने कहा कि एफआईआर में सराईपाली जाने वाले रास्ते यानी नेशनल हाईवे 53 पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी लेकिन ऐसा नहीं है। जिस जगह पर प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा था, वह करणी कृपा कंपनी का अवैध रास्ता है। कंपनी ने पैसे देकर पुलिस और जिला प्रशासन से यह फर्जी एफआईआर दर्ज करवाई है। कंपनी के दबाव में किसानों को पुलिस थाना ले जाया गया और महिलाओं को वापस लाकर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि कंपनी का नक्शा भी पास नहीं है और अवैध रूप से इसका संचालन किया जा रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में आज से बिजली बिल हाफ योजना फिर से लागू हो गई। इस योजना का सीधा लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट तक है। ऐसे उपभोक्ता अब अपने बिल का केवल आधा भुगतान करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा विधानसभा के विशेष सत्र में की, जहां उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता को आर्थिक राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के तहत 400 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिजली का लाभ मिलेगा। इससे 45 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। चार महीने पहले हुआ था बड़ा बदलाव इससे पहले 1 अगस्त 2025 को सरकार ने पुराने प्रावधानों में संशोधन किया था। भूपेश बघेल सरकार के समय लागू 400 यूनिट की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया था। इस बदलाव का असर लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ा और कई परिवार योजना के दायरे से बाहर हो गए थे। नई सरकार के फैसले से अब फिर बड़ी संख्या में उपभोक्ता राहत पा सकेंगे। 200 से 400 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं को एक साल की राहत सरकार ने पीएम सौर योजना को बढ़ावा देने के लिए भी नई पहल जोड़ी है। जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 200 से 400 यूनिट के बीच है, वे भी अगले एक साल तक 200 यूनिट पर हाफ बिल का लाभ ले सकेंगे। यह अंतरिम राहत इसलिए दी गई है ताकि उपभोक्ता इस अवधि में पीएम सौर योजना के लिए पंजीकरण करा सकें और अपने घरों में सोलर पैनल लगवा सकें। सरकार का अनुमान है कि 45 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 42 लाख को इस निर्णय से सीधा लाभ मिलेगा।

रायपुर :- राज्यपाल के नए परिसहाय की तलाश पूरी हो गई है। 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी उदित पुष्कर को सुनील शर्मा की जगह नया परिसहाय बनाया गया है। इससे पहले सरकार ने आईपीएस उमेश गुप्ता को ADC बनाये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। जाहिर है, इससे पहले 2020 बैच के आईपीएस उमेश को राज्यपाल का परिसहाय बनाया गया था। मगर उन्होंने इस पोस्टिंग से अनिच्छा जताई तो फिर नए अफसर की तलाश शुरू की गई।